नेपालको सहकारी अभियान यतिखेर ५९ औं वसन्तमा पाइला टेक्दै छ। तथापि नेपालमा ढुकुटी, पर्मा प्रथा, अंैचोपैंचो, गुठी, भेजा र धर्म भकारी जस्ता सामाजिक र आर्थिक गतिविधि भने अनौपचारिकरूपमा परापूर्वकालदेखि कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालको मौलिक कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन हुंदै आएको थियो। वि.सं.२०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना र २०१३ सालमा सरकारको कार्यकारिणी आदेशद्वारा राप्तीदून परियोजना अन्तर्गत अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत् चितवनमा स्थापना भएको बखान ऋण सहकारी अभियान नै नेपालको आधुनिक सहकारी अभियानको प्रारम्भ बिन्दु मान्न सकिन्छ।

वास्तवमा नेपालको सहकारी अभियानलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने अभियान अगाडि र सरकार पछाडि भएको देखिन्छ। २०१३ सालमा सहकारी संस्थाहरू गठन भएता पनि २०१६ मा मात्र सरकारले सहकारी संस्था ऐन जारी गरेको पाइन्छ। सो ऐनमा २०१८, २०३३ र २०३५ मा सामान्य संशोधन भयो। २०४२ सालमा त्यही नीतिलाई आधार मान्दै साझा नीति जारी गर्‍यो। प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावसँगै २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०४९ मा सहकारी नियमावली जारी गर्‍यो जसलाई नेपालको सहकारी इतिहासकै नमूना सहकारी ऐनको रूपमा लिईएको पाइन्छ। सहकारी ऐन २०४८ जारी हुँदा नेपालमा जम्मा आठ सय ३० बहुमुखी प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरू मात्र क्रियाशील थिए। हाल नेपालमा विभिन्न विषयका करिब ३३ हजार सहकारी संघ संस्थाहरू रहेका, यीमार्फत् कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान करिब ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ भने वित्तीय कारोवारमा करिब २० प्रतिशतको योगदान सहकारी क्षेत्रको रहेको छ। तर यो अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने ऐन २४ वर्षको अन्तरालमा वि.सं २०५७ मा धारा २६ (१) मा पहिलो संशोधन र २०७१ मा अध्यादेशद्वारा केही दफाहरूमा दोस्रो संशोधन गरेर थन्किएको छ।

पछिल्लो समयमा नेपालको सहकारी अभियानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जनतालाई समूहमा आवद्ध गर्ने, महिलालाई सशक्तीकरण गराउने, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, बचत परिचालनमा सामान्य जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने, स्थानीय उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, रोजगारी प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय कार्य गरेको छ भने सरकारले समेत सहकारी अर्थप्रणालीलाई आर्थिक विकासको तीन खम्बामध्ये एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गरी नयाँ संविधानमासमेत स्थान सुरक्षित गरेको छ। यी यावत् सकारात्मक पक्षका बाबजुत पनि नेपाली सहकारी आन्दोलनभित्र केही सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू देखिएका छन्। संस्थागत सुशासनको कमी, सहकारी शिक्षाको कमी, व्यावसायिकताको कमी, संख्यात्मकरूपमा मात्र वृद्धि जस्ता कारणले जनतामा अविश्वास र सदस्यहरूको बचत सुरक्षणमा समस्या बढिरहेको छ। यिनै समस्या समाधान गर्ने र नेपाली सहकारी अभियानलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सहकारी मन्त्रालयले भर्खरै संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि सहकारी आन्दोलनको तर्फबाट औल्याइएका केही महत्वपूर्ण पक्ष र असहमतिका बुँदाहरू यस आलेखमा प्रस्तुत गरेको छु।

मस्यौदाका सवल पक्षहरू :

१, प्रस्तावित मस्यौदामा ऐनको प्रस्तावनामा नै साविक ऐनमा भएको भाषागत अस्पष्टता हटाउँदै समयानुकुल विषयहरू समेट्दै र नेपालको सहकारी अभियानलाई सवल र सक्षम अभियानको रूपमा विकास गराउने उल्लेख गरिएको छ।

२, मस्यौदामा भएको अको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सहकारी संस्थाहरूबाट स्थापना गरिने बचत सुरक्षण कोष, सहकारी प्रवर्द्धन कोष र स्थिरीकरण कोष हो। जसले सहकारी संस्थाहरूको तरलता व्यवस्थापन र दिगो विकासको लागि सहयोग गर्नेछ।

३, सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, खराब ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्ने, संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, व्यवस्थापन समितिमार्फत् संघ संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने र गलत कार्य गर्नेलाई बिगो बराबरको दण्ड सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

४, विषयगत संघहरूको महत्वलाई अङ्गीकार गर्दै सदस्यहरूको निरीक्षण अनुगमन गर्ने, प्रादेशिक संघहरूको गठन, प्रकृति अनुसार संघ संस्थाको कार्यक्षेत्र बहुप्रदेशीय हुने विषयहरू मस्यौदाको सुन्दर पक्षको रूपमा देखिएको छ।

५, सहकारी संस्थाको कारोबार र वर्गीकरणको आधारमा संस्था वा संघको आयमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र कर लिने व्यवस्था स्वागत योग्य छ। तर, नेपालको सर्न्दर्भमा आर्थिक ऐन हावी हुने हो भने यसको कार्यान्वयन पक्ष सजिलो देखिँदैन।

६, बढ्दो सहकारी संघ संस्थाहरूको मागलाई ध्यानमा राखी थप सहकारी बैंकहरूको स्थापना हुन सक्ने विषयले जिल्ला र प्रदेशस्तरीय नयाँ सहकारी बैकहरू खोल्ने सम्भावना बढाएको छ। यसले सहकारी संघ संस्थाहरूमा भएको पुँजीलाई सहकारीमै परिचालन गर्ने वातावरण प्रदान गर्न सक्छ।

मस्यौदामा असहमतिका बुँदाहरू :

१, गाविस वा नगरपालिकाको एउटा मात्र वडा राखेर सहकारी दर्ता गर्ने र सहकारी दर्ता गर्दा एक परिवारको एक सदस्य रहने गरी सय जना आवश्यक छ भन्ने विषय बैज्ञानिक छैन। यो सहकारीको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने र सबै व्यक्तिलाई सहकारी अयिभानबाट अलग गराउने विषय मात्र हुनेछ। कार्यक्षेत्रको बहानामा सहकारीलाई खुम्च्याउनु पर्ने कुनै कारण छैन।

२, सहकारीमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र सदस्य दिने विषय पनि अव्यवाहारिक छ। यसले सहकारीलाई व्यावसायीकरण बनाउन कुण्ठित गर्दछ। यस्तो बन्देजकारी व्यवस्था विश्वको कुनै पनि सहकारीमा गरेको छैन। बरू अप्राकृतिक व्यक्ति -संघ संस्था) लाई सहयोगी सदस्यको रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्नेछ।

३, सहकारीका सदस्य हुन सोही क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी हुन सक्दैन, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील मजदुर, किसान, कर्मचारी र व्यवसायीलाई असर पार्ने खालको यो व्यवस्था लागु गर्न सकिँदैन।

४, यसअघि दर्ता भएका एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका बचत ऋण सहकारीको कार्यक्षेत्रलाई एक जिल्लामा सिमित गर्ने विषय व्यवहारिक छैन। संस्थाको कारोबार, प्रगति, सदस्य वृद्धि, सक्षमता र व्यावसायिक परियोजनाका आधारमा जोडिएका जिल्ला र क्षेत्रलाई क्रमशः कार्यक्षेत्र वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने अवस्थामा उक्त प्रस्ताव कुनै पनि आधारमा सहकारीको विकासको लागि आएको मान्न सकिँदैन।

५, सहकारी संघ संस्थाले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, शिक्षा, अस्पताल, कृषि आदिमा लगानी गर्न नपाउने प्रावधानलाई हटाउनु पर्दछ। सहकारीलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ भनि राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा उल्ल्ोख गर्ने ऐनमा सङ्कुचित सोच राख्नुलाई सरकारी निकायको तालमेलको कमजोरी भएको देखिन्छ।

६, संस्था दर्ता गर्दाको सदस्य बाहेक सदस्य बनेको तीन महिना पश्चात मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान अहिलेको प्रतिस्पर्धी बजारमा कल्पना पनि गर्न सकिदैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाइरहेको सहकारीमा ऋण लिनलाई तीन महिना कुर्नुपर्ने हो भने सहकारीमा कोही पनि सदस्य बन्दैनन्।

७, सहकारी संस्थाले गरेको नाफाबाट २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा छुट्याएपछिको नाफामा समितिले तोकेबमोजिम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नु जरूरी छ। हालको १५ प्रतिशत लाभांश दर थोरै छ भने ४० प्रतिशत संरक्षित फिर्ता कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति व्यावहारिक छैन।

८, सदस्यले लगानी गर्ने शेयर पुँजीको आधारमा शेयरको १० प्रतिशत मात्र बचत गर्न पाउने प्रावधान कुनै हिसाबले मान्य हुँदैन। यो न बैज्ञानिक छ, न व्यावहारिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त छ। कूल कारोबारमा शेयर पुँजीको १५ प्रतिशत बचत सङ्कलन गर्दा उपयुक्त देखिन्छ।

९, सहकारीबीच संयुक्त उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान हटाइएको छ। दुर्इ वा दुर्इभन्दा बढी सहकारी र सहकारी नीतिबीच सहकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न जरूरी छ। यसो भएमा मात्र पुँजीको परिचालनमा व्यापकता आउँछ। प्रस्तावमा सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्न सकिने विषय उल्लेख छ, तर यसले एउटा जिल्लाको सहकारीले अको जिल्लामा भएको परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने विषयलाई अन्यौलमा धकालिदिएको छ।

१०, मस्यौदाको अको विवादित विषय भनेको आवश्यकतानुसानर मापदण्ड बनाउने कुरा छ। ऐन र नियमावली हुँदा हुदै मापदण्डको खासै आवश्यकता देखिँदैन। यो भनेको ऐनमा छुटेको विषयलाई मापदण्डमार्फत् फेरि सहकारीलाई सङ्कुचन गर्ने खतरा बढ्ने देखिन्छ। नियमनकारी निकायले आवश्यक परेको बखत ऐनको मातहतमा रही परिपत्र र निर्दैशनहरू जारी गर्न सक्दछ। त्यसरी नै नियमनकारी निकायको रूपमा विभाग, डिभिजन कार्यालयहरू र प्रवर्द्धनको लागि संघहरू हुँदाहुँदै सहकारी निर्दैशन समितिको विषय अगाडि सारेको छ। जसले सहकारीको स्वायत्त र स्वतन्त्रता सिद्धान्तसँग बाझिने व्यवस्था खडा हुन सक्छ। तसर्थ अभ्यासका क्रममा मापदण्ड र निर्दैशन समितिको खासै आवश्यकता देखिँदैन।

नेपालको सहकारी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा विगत १० वर्षदेखि दर्जनौं आयोग गठन भई प्रतिवेदन पेश भयो। संघ-संस्थामार्फत् पटक-पटक सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रयासहरू नभएका होइनन् तर संसदको रिक्तता, कर्मचारी तन्त्रको सरूवा, राजनीतिक जोडघटाउ र अभियान तथा सरकारबीचको तालमेल नभएका कारण प्रस्तावहरू केवल प्रस्तावको रूपमा थन्किएका छन्। साच्चिकै सहकारीमार्फत् नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने प्रतिवद्धता सरकार र संसदले गर्ने हो भने विकसित मुलुकले सहकारीमार्फत् गरेको विकास हाम्रो देशमा पनि सम्भव छ। सहकारीसँग आवद्ध ५१ ल्ााख सदस्यहरू सहकारीमैत्री नयाँ सहकारी ऐनको व्यग्र पर्खाइमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी संघ संस्थाको अभ्यास, सहकारी मूल्य मान्यता र नेपाली संस्कृति तथा परिवेशलाई आत्मसात गर्दै सहकारी अभियान र सरकारले सहकार्य गर्दै तत्काल नयाँ र बहुप्रतिक्षित सहकारी ऐन जारी गर्न सकौं। सहकारी दिवसको शुभकामना।

(लेखक कास्की बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. अध्यक्ष हुन्)