नेपालमा आठ हजार बढी संस्थागत (निजी) विद्यालय छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै ती विद्यालयले लिने शुल्कबारे निकै चको बहस सञ्चारमाध्यममा देख्न-सुन्न पाइन्छ। के हो त वास्तविकता, कसरी होला यसको समाधान –

नेपालका निजी विद्यालय चार तहका देखिन्छन्। एकथरी छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका। तिनमा विद्यार्थी सीमित हुन्छन्। शिक्षकहरू शिक्षाका आधुनिक विधि र प्रविधिसित परिचित हुन्छन्। आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार छन्। त्यहाँ विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिइन्छ। यस्ता लगभग ५० जति विद्यालय होलान्, जो राजधानी केन्द्रितछन्। ती विद्यालयको शुल्क चको छ। त्यहाँ ठूला नेता, माथिल्लो तहका कर्मचारी र विशेष गरी धनाढय व्यापारी तथा उद्योगीले आफ्ना छोराछोरी पढाउँछन्। त्यहाँ भर्नाका लागि होड नै चल्छ। ती विद्यालयले युरोप, अमेरिका वा विदेशका महङ्गा विद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै राम्रो विकल्प दिएका छन्। त्यस्ता विद्यालय विशिष्ट श्रेणीका मानिन्छन्। त्यहाँ पढाउने अभिभावकलाई शुल्क जति भए पनि कुनै परवाह हुँदैन। बरु, बढी शुल्क भएको विद्यालयमा पढाउन प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

दोस्रो थरी विद्यालय आवश्यक भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार युक्त छन्। ती स्तरीय शिक्षाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन्। शिक्षक-कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोके अनुरुपको तलब, भत्ता दिन्छन्। विद्यार्थीलाई अतिरिक्त कार्यकलापमा बढी सहभागी गराउँछन्। ३० देखि ४० विद्यार्थी एउटा कक्षामा राखेर पढाउँछन्। यस्ता विद्यालयहरू सहरी क्षेत्रमा केन्द्रितछन्। बढी कर्मचारी राखेर र अतिरिक्त जिम्मेवारी लिने शिक्षकलाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिएर तिनले गुणस्तर कायम गरेका हुन्छन्। गुणस्तर र सुविधाका कारण सचेत र आर्थिक दृष्टिले समर्थ अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीलाई यस्ता विद्यालयमा पढाउन चाहन्छन्। विद्यार्थी भर्ना गर्न प्रतिस्पर्धा हुने र शैक्षिक गुणस्तर एवं सुविधाबाट सन्तुष्टि हुने हुँदा त्यस्तो विद्यालयका अभिभावक शुल्कबारे खासै प्रश्न गर्दैनन्। यस्ता विद्यालयलाई आफ्नो स्तर कायम राख्न सरकारले हाल तोकेको शुल्कले पुग्दैन। यस्ता विद्यालयहरू दीर्घकालीन योजना विस्तारमा भन्दा आफ्नो स्तर र साख जोगाउनमै बढी केन्द्रित रहन्छन्।

तेस्रोथरी त्यस्ता विद्यालय छन् जहाँ पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या अत्यधिक छ। त्यस्ता विद्यालयहरू न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, न्यूनतम शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्ने, यदाकदा प्राप्त हुने विशेष सफलताको विज्ञापन गरेर अगाडि आउन कोसिस गर्ने, शिक्षक-कर्मचारीलाई योग्यता र आवश्यकताका आधारमा सम्झौता गरी सुविधा दिने खालका छन्। यस्ता विद्यालय केही सहरमा र धेरैजसो सहरोन्मुख गाउँमा छन्। सामुदायिक विद्यालयको पढाइबाट असन्तुष्ट तर धेरै आर्थिक लगानी गरेर पढाउन नसक्ने अभिभावकहरू यस्ता विद्यालयतिर आकषिर्क छन्। केही अभिभावक कुनै कक्षा निजीमा र कुनै कक्षा सामुदायिकमा पढाउने पनि छन्। यस्ता विद्यालयको शुल्क सरकारले तोक्ने गरेको शुल्कसँग मिल्दो हुन्छ। यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको समस्या सधैँ रहन्छ। विद्यार्थी बढी हुँदा केही सजिलोसित र थोरै हुँदा गुजारा गर्ने ढङ्गले तिनले व्यवस्थापन गरेका हुन्छन्।

चौंथो थरी विद्यालयहरू ‘बोर्डिङ’को नामले चलेका छन्। त्यहाँ हाउभाउ बोर्डिङको हुन्छ, शिक्षक-कर्मचारी मेहनत गर्छन् तर तिनले न अभिभावकबाट राम्रो शुल्क उठाउन सक्छन् न शिक्षक-कर्मचारीलाई राम्रो सुविधा दिन नै। विभिन्न सुविधा दिएर बटुलिएका विद्यार्थी र धान्ने ध्याउन्नमा सञ्चालित त्यस्ता विद्यालयले जागिरको खाँचो भएका र थोरै पारिश्रमिकमा पनि काम गर्न तयार शिक्षकबाट काम लिन्छन्। सामुदायिक विद्यालयप्रतिको असन्तुष्टि, शिक्षकको रेखदेख र मेहनत अनि पायक पर्ने ठाउँमा सञ्चालित हुनुजस्ता कारणले त्यस्ता विद्यालय टिकेको पाइन्छ। विद्यार्थी आकषिर्त गर्न अनेक प्रकारका सुविधा पनि दिने हुँदा तिनको भौतिक र शैक्षिक दुबै स्तरमाथि उठ्न सक्दैन।

यसरी हेर्दा पहिलो स्तरका विद्यालयमा शुल्क समस्या बन्दैन। दोस्रो स्तरका विद्यालयमा शैक्षिक स्तरमा जोड दिने प्रवृतिले शुल्कको पक्ष गौण देखिन्छ। चौथो स्तरका विद्यालय, नामका निजी हुन् तर तिनले अत्यन्त कम शुल्कमा सेवा दिइरहेका छन्। त्यहाँ पनि शुल्क समस्या बन्दैन। तेस्रो स्तरका विद्यालयमा शैक्षिक र भौतिक स्तरले अभिभावकलाई पूर्ण सन्तुष्ट बनाउन पनि नसक्ने र पर्याप्त शुल्कको अभावमा प्रगति पनि गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण शुल्क बेला-बेलामा समस्या बन्छ।

नेपालमा बुढानीलकण्ठ, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलजस्ता केही नमुना विद्यालय छन्। तिनलाईसरकारबाट नियमित र ठूलो अनुदान प्राप्त हुन्छ। सरकारी जग्गा छ, घर छ र विदेशी मिसिनरीबाट समेत उल्लेख्य सहयोग निरन्तर प्राप्त हुन्छ। ती विद्यालयको शुल्क निजी क्षेत्रका उल्लेख गरिएका दोस्रो स्तरका विद्यालयभन्दा बढी छ। सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स, एसओएसजस्ता केही विद्यालय छन् जो विदेशी मिसिनरीको सहयोगमा सञ्चालित छन्। तिनले यहाँका विद्यार्थीबाट पनि शुल्क उठाउँछन्। त्यो शुल्क पनि निजी क्षेत्रका दोस्रो स्तरका विद्यालयको तुलनामा कम छैन।

देशमा पोखराको अमरसिंह उमाविजस्ता हजारौं सरकारी विद्यालयहरू छन्, जसले अङ्ग्रेजी शाखा सञ्चालन गरेका छन्। विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँछन्। जग्गा, भवन, सरकारी दरवन्दीका शिक्षक त तिनले पाएकै छन्, त्यसबाहेक महायज्ञ लगाएर, स्थानीय स्रोतहरू परिचालन गरेर, चन्दा तथा सहयोग उठाएर पनि नियमित आम्दानी गरेका हुन्छन्। ती विद्यालयले लिने शुल्क निजी क्षेत्रका तेस्रो स्तरका विद्यालयले लिनेभन्दा कम छ्रैन। तिनले सरकारलाई  राजस्व, स्थानीय कर, एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, शिक्षा सेवा शुल्कजस्ता कुनै कर तिर्नु पर्दैन।

समता निकेतन नामको विद्यालय पनि यहाँ छ। त्यसका शाखाहरू देशका धेरै ठाउँमा छन्। त्यस विद्यालयले एक सय शुल्कमा पढाउँछ। तर गैरआवासीय नेपालीबाट र नेपालका चर्चित व्यक्तित्वहरूको च्यारिटीबाट ठूलो परिमाणमा रकम सङ्कलन गरिन्छ। भाडाको जग्गामा, बाँसका टहरा खडा गरेर निर्मित यस विद्यालयमा  विशेष भौतिक सुविधा छैन। शाखाहरूमा शिक्षकलाई अत्यन्त कम तलब दिने या स्वयंसेवा गर्न लगाउने गरिन्छ।

निजी विद्यालयको खर्च

निजी विद्यालयले ठूलो धन राशि विद्यालयको जग्गा र भवनमा लगानी गरेका हुन्छन्, तिनले बैंकलाई नियमित ब्याज दिनुपर्छ। आफ्नो घर, जग्गा नहुनेले नियमित भाडा तिर्छन्। आयकर, एकीकृत सम्पत्ति कर, स्थानीय कर, व्यवसाय कर, एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कजस्ता कर बुझाउनुपर्छ। शिक्षक-कर्मचारीको तलब, भत्ता, तालिम, अतिरिक्त क्रियाकलाप, मर्मत-सम्भार, पानी, बिजुली, वैकल्पिक ऊर्जा आदिका लागि पनि शुल्कमै भर पर्नुपर्छ। नियमानुसार १०% विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपले छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गर्नुपर्दछ। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र सामाजिक संघ, संस्थालाई चन्दा तथा सहयोग गर्नु बाध्यकारीजस्तै छ। ती विद्यालयले शिक्षक-कर्मचारीको पदपूर्र्ति गर्नु पर्दा र विद्यार्थी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा पनि विज्ञापन खर्च जुटाउनुपर्छ। बेला-बेलामा भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि पनि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यी र यस्ता खर्चको एकमात्र स्रोत विद्यार्थीबाट उठाइने शुल्क हो।

निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया

विद्यमान शिक्षा नियमावलीले शुल्क निर्धारणका लागि निश्चित शीर्षक, आधार, सूत्र र प्रक्रिया तोकिदिएको छ। सोबमोजिम अभिभावक, शिक्षक र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिसमेतको संलग्नता रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शुल्कको प्रस्ताव तयार पारी जिल्लास्तरीय शुल्क निर्धारण समिति -जिल्ला शिक्षा कार्यालय)मा पेस गर्दछ। सो समितिले आवश्यक छानबिन गरी प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गरिदिन्छ। सोही आधारमा विद्यालयले शुल्क उठाउन पाउँछन्। नियमावलीले शुल्क निर्धारण गर्ने सूत्र मूलतः सरकारी विद्यालयलाई आधार मानेर तय गरिएको छ। त्यसले विद्यालयको औसत विद्यार्थी सङ्ख्या ३३, शिक्षकको अनुपात एक कक्षा बराबर १.४ -१:१.४) र पढाइ हुने न्यूनतम विषय र घण्टी किटान गरेको छ। निजी विद्यालयले आफ्नो शैक्षिक र भौतिक स्तर उकास्न औसत विद्यार्थी सङ्ख्या २२ गर्नुपर्ने, शिक्षकको अनुपात कम्तीमा १:५ गर्नुपर्ने, विभिन्न कामका लागि अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्था       गर्नुपर्ने, थप विषय र घण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार पार्दा दिने सेवा र सुविधाको स्तर, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक-कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक, छिमेकी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धा, पेसागत संगठनले तय गरेको आचारसंहिता र विद्यार्थीका अभिभावकको आर्थिक क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरेको हुन्छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शुल्कसम्बन्धी अनुगमन गर्दा खर्चको अनुपात मिले, नमिलेको पनि हेर्छ। हाल शिक्षक-कर्मचारीको तलब, भत्ता र वृत्ति विकासका लागि शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी ४० प्रतिशत रकमले विद्यालयको अन्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ। ४० प्रतिशत रकमबाटै ब्याज वा भाडा, शैक्षिक सामाग्री, छात्रवृत्ति, विभिन्न प्रकारका कर, मसलन्द, पानी, बिजुली, टेलिफोन तथा भैपरी आउने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्दा बचत हुने रकम अत्यन्त न्यून हुन जान्छ। कतिपय निजी विद्यालयले शुल्कको अधिकांश तलब, भत्तामा खर्च गर्ने हुँदा बचत हुँदैन र तिनले थप भौतिक सुविधा दिन सक्दैनन् भने कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन्।

शुल्क किन समस्या बनेर आइरहन्छ ?

यसका पनि केही कारण छन्। पहिलो, केही निजी विद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा दिन्छन् र सोही अनुरुप चको शुल्क लिन्छन्। त्यस्ता विद्यालयको शुल्कलाई आधार मानेर सबै निजी विद्यालय महङ्गा छन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिन्छ। त्यसलाई समान्यीकरण गरिन्छ।

दोस्रो, केही निजी विद्यालयका सञ्चालकमा शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझने, सरकारी नीति, नियमको बेवास्ता गर्ने र बाहिर नदेखिने गरी अनियमिततालाई अँगालिराख्ने प्रवृत्ति पनि छ। थोरै मात्रामा भए पनि यस्ता प्रवृत्तिको सामान्यीकरण हुन्छ र समग्र निजी विद्यालयले अनियमितता गर्छन् भन्ने भ्रम सिर्जना हुन्छ।

तेस्रो, हाम्रीकहाँ आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्दा समाधान नखोज्ने तर समस्यालाई आफूलाई अनुकूल हुने गरी साधनका रुपमा प्रयोग गरिरहने प्रवृत्ति छ। समाधानका उद्देश्यले शुल्कलाई हेरिने भएको भए सरकारमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनले नीति बनाएर सरकारका माध्यमबाट लागू गराउन आफ्नो पार्टीाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। प्रतिपक्षमा रहेका दल र तिनका भ्रातृ संगठनले पनि आफ्नो दल सरकारमा हुँदा त्यस्तो प्रयत्न गरेको देखिएन। तसर्थ, धेरै पहिलेदेखि शुल्कसम्बन्धी समस्या नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरूमा मात्र किन उठाइन्छ  भने उनीहरूले समाजभित्रको असन्तुष्ट मनोविज्ञानलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने अभीष्ट राखेका हुन्छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई उराल्छन्।

चौथो, सरकारको अनुगमन संयन्त्रको कमजोरी। शिक्षा कार्यालयमा पर्याप्त सङ्ख्यामा विद्यालय निरीक्षकको दरबन्दी छ। शिक्षा कार्यालयसँग अनुगमन गर्ने र कमजोरी भेटिए सचेत पार्ने तथा कारवाही गर्ने अधिकार पनि छ। अनुगमन प्रभावकारी भएको भए समस्या हुने थिएन।

पाँचौँ, समाज मनोविज्ञान। समाजमा निजी विद्यालयमा बालबालिकालाई पढाउने इच्छा सबैमा छ, किनकि समग्रमा र तुलनात्मक रूपमा सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयको पढाइ र व्यवस्थापन राम्रो छ। निजी विद्यालयमा सामुदायिकभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। लगानी कम भइदिए निजी विद्यालयमा पढाउन हुन्थ्यो भन्ने भावना भएका तर लगानी गर्न गाह्रो पर्ने अभिभावकहरू निजी विद्यालयको शुल्क बढी छ भन्ने ठान्छन्। त्यसको प्रसार सजिलै समाजमा हुन्छ। वास्तविकता र भावनाबीचको तालमेल नमिल्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

छैटौँ, नकारात्मक र छलछामको प्रवृत्ति। सरकारी विद्यालयको स्तर अपेक्षाकृत रूपमा सुधार गर्न नसकिएपछि ती विद्यालयको दायित्व लिएका सरकार, कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक राम्रो नतिजा ल्याई आम अभिभावकको आकर्षण बनेका निजी विद्यालयप्रति विद्वेषी बनेको देखिन्छ। निजीमा आफ्नो पैसा लगानी गरेर पढ्ने विद्यार्थीसँग शिक्षा सेवा शुल्क उठाउनु, नियमावलीले तोकेको छात्रवृत्ति पाएर निजी विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीण्ा गरेका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षामा आरक्षित कोटाको छात्रवृत्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नमै बन्देज लगाउने, पठनपाठनमा नेपालीको सट्टा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षा नियमावलीविपरीत शुल्क उठाउन छुट दिनुजस्ता निर्णय र काम यसै मनोवृत्तिका परिणाम हुन्। पछिल्लो पटक एसएलसी परीक्षाको नतिजा अक्षराङ्कन पद्धतिमा प्रकाशन गर्ने भनी विना पूर्वतयारी, सो पद्धतिको मान्यताविपरीत गरिएको सरकारी निर्णयले पनि सरकारी विद्यालयको यथार्थ र निराशाजनक नतिजालाई ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयत्न भन्ने झल्काउँछ।

यस प्रकार केही महङ्गा र केही कमजोरी रहेका निजी विद्यालयको शुल्कलाई सामान्यीकरण गर्नु, शुल्कको वैज्ञानिक आधार तय नगर्नु, सामाजिक मनोविज्ञानमा निजी विद्यालयप्रति दोषारोपण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिनु र राष्ट्रको शैक्षिक सुधारतिर लाग्नुभन्दा कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुजस्ता प्रवृत्ति नै निजी विद्यालयको शुल्कलाई विवादमा ल्याइरहने कारक हुन्। आफ्नो शुल्कको औचित्य पुष्टि गर्ने यथेष्ट कारण दिन र सरोकारवालालाई आश्वस्त पार्न नसक्नु निजी विद्यालय र तिनका पेसागत संगठनको पनि कमजोरी देखिन्छ।

समाधानका उपायहरू

शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निम्नानुसारका केही सिद्धान्त तय गर्न सकिन्छ :

सेवा र सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ र त्यो हरेक विद्यालयको बेग्लाबेग्लै हुन सक्छ।

सेवा प्रदायक संस्थाले आफ्नो मूल्य निर्धारण गर्छ, सेवाग्राहीलाई छनौटको अधिकार हुन्छ।

सेवादाता र सेवाग्राहीले आ-आफ्नो हित हेर्छन्। सरकार वा सम्बन्धित निकायले दुबै थरीको हित संरक्षण हुने र व्यवस्था चल्ने गरी मध्यस्थता गर्नुपर्दछ।

प्रक्रियालाई झन्झटिलो होइन, छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्दछ।

शुल्कसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू :

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासेर अभिभावकलाई निःशुल्क र स्तरीय शिक्षाको अवसर दिनुपर्दछ।

निजी विद्यालयलाई अनुमति, पाठयक्रम, परीक्षा र अनुगमनबाहेकका विषयमा स्वायत्तता दिनुपर्दछ र तिनले गर्ने मुनाफामा राज्यले कर उठाउनुपर्दछ।

राम्रो गुणस्तर कायम गर्ने र नयाँ विधि एवं प्रविधि भित्रयाउने निजी विद्यालयलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।

सेवा भावले सञ्चालित निजी विद्यालयलाई राज्यले भौतिक सुविधा जुटाइदिएर शुल्कलाई सीमित र नियमित बनाउन सकिन्छ।

सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको प्रतिविद्यार्थी लागत निर्धारण गरी अभिभावकलाई सो सुविधा दिएर निजी विद्यालयमा पढाउने विकल्प दिन सकिन्छ।

निजी वा सामुदायिकमा पढेको भन्ने आधारमा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मौलिक आधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। कुनै विद्यार्थीबाट शिक्षा सेवा शुल्क उठाउनु हुँदैन।

विद्यालयहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा, नेपालको शैक्षिक उन्नयनमा निजी विद्यालयको उल्लेख्य भूमिका छ। शिक्षाको गुणस्तर, रोजगारी सिर्जना -दुर्इ लाख ५० हजार बढी), राजस्व वृद्धि, सरकारले अनिवार्यतः गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रको ३० प्रतिशत जति दायित्व वहन -४० अरबभन्दा बढी), शिक्षाका लागि विदेसिने अरबौं स्वदेशमै परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना, उद्यमशीलताको विकासजस्ता कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तत्काल ४० लाख जति विद्यार्थीले पढ्ने निजी विद्यालयको भरपदो विकल्प पनि छैन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत, व्यावहारिक, समाज, मनौवैज्ञानिक दृष्टिले निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा देखिएको अन्योल र विवादलाई समयमै अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि निजी विद्यालयका संगठन, सरकार र मातहतका निकाय, अभिभावक, राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूले संवेदनशीलतालाई बुझेर यथा समयमा, यथोचित प्रक्रिया अवलम्बन गरी निष्कर्ष निकाल्न उदारतापूर्वक लाग्नुपर्दछ।

(लेखक प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)