सीप, संगठन, बचत र उद्यमशीलता सहकारीका पहिचान हुन्। यस किसिमबाट सहकारीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सकेमात्र शेयर सदस्यहरूको सम्बृद्धि हुन जान्छ। सहकारीले देशमा विद्यमान वेरोजगारी र गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छ। तर, आवश्यकता बढी संख्यात्मक तवरले सहकारीको स्थापना भइ दि“दा भने नियामन निकायलाई टाउको दुःखाइको बिषय बन्न पुगेको छ। अतः बदलिँदो परिवेशमा अब सहकारीलाई सङ्कुचन (Narrow Down) आवश्यक भइसकेको छ। जहाँ-जहाँ आवश्यकता र औचित्यको आधारमा सहकारीहरू स्थापित भएका छन्, त्यहाँ-त्यहाँ सम्बन्धित शेयर सदस्यको सक्रिय सहभागिता पाइन्छ। जसले गर्दा सहकारीको विकास र विस्तारमा सबै सहयोगी मन र हातहरूको भूमिका त्यत्तिकै मात्रामा उल्लेखनीय भएको भेट्टाइन्छ। स्मरणीय यो पनि छ कि जहाँ-जहाँ सहकारीका सबै सहकर्मीमा सहकारीको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहणको भावना जागृत भएको हुन्छ, त्यहाँका सहकारी फष्टाएका छन्। तर एक कित्ता शेयर(Narrow Down) लिने सहकारीका सदस्यहरूमा भने यो भावना जागृत हुन्छ भन्न सकिँदैन। अतः क्षमता, औकात हेरी संस्थाको संगठन विस्तारमा जोड दिनुपर्छ। दिगो, भरपदो र गुणस्तरीय सेवा निरन्तर दिनु सहकारीको दायित्व हो। यसो भएमा मात्र Quality Never Says Sorry भन्ने उक्तिले सार्थकता पाउँदछ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सवसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सुरक्षणको ग्यारेन्टी लिन सक्तछ र लिएको छ पनि। त्यसैगरी सहकारीमा पनि निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टी कर्जा सुरक्षण निगम वा राज्य पक्षका सम्बन्धित निकायले सुरक्षणको व्यवस्था लिइ दिने भएमा सहकारीको विश्वासनीयतामा थप टेवा पुग्ने थियो। अहिले अधिकांश सहकारीले बढी मात्रामा उपभोग्य वस्तुमा र सेवा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्। यसअलावा अब बदलिँदो परिवेशमा सहकारीको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवसायिक तवरले कर्जा प्रवाह गर्दै लानु आवश्यक छ। यसो भए, गरेमा राष्ट्रिय नीति मुताबिक सहकारीहरूले पनि ‘एक वडा, एक उत्पादन’ लाई बढावा दिन सक्छन्। उत्पादन क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण समेत गर्न सक्छन्। जसले गर्दा उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा सहकारीको योगदान रहन्छ। कृषितर्फ भन्ने गरिएको “Nothing goes right, If agriculture goes wrong” भन्ने उक्तिलाई समेत सहकारीले सकारात्मक तवरले व्याख्या गरी सोही मुताबिक कारवाही अघि बढाउन सकिन्छ।

आर्थिक वर्ष ७२/७३ को विनियोजित कार्यक्रम तथा बजेटमा सहकारीको स्थानबारेमा उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार ‘सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका सवालमा सहकारी संस्थाहरू, सहकारीमा आवद्ध किसान, उद्यमीहरूको समूहलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र पूजी“गत अनुदानको व्यवस्था गरिने र सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागू गरिने’ भन्ने उल्लेख छ।  यस किसिमको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सहकारीका आ-आफ्नै किसिमका चुनौतीहरू छदै“छन्। जसमध्ये असक्षम नेतृत्वका कारणले गर्दा कतिपय सहकारी संस्था निष्कृय हुनु, सञ्चालक नै सहकारीलाई हानी, नोक्सानी पुर्‍याइ फरार हुनु, संस्थाको खराब कर्जा उठ्न नसक्नु एवं निक्षेप फिर्ता हुन नसक्नु, नकारात्मब बचत हुनु, कहिलेकाँही नाकाबन्दी भइ कारोबारमा मन्दी आउनु, निक्षेप सङ्कलनको तुलनामा कर्जा माग नहुनु, यातायातको क्षेत्रमा यात्रुको चाप कम हुँदा हायर पचेज कर्जाअन्तगत किस्ता रकम भाखा नाघ्न जानु, ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने शेयर सदस्यहरूले सहकारीमा कर्जा कारोबारमा तत्परता नदेखाउनु, संस्थाको कारोबारी बैंकहरूले त्रैमासिक ब्याजदरमा फेरबदल गरिरहनु, सहकारीका समस्याबारे जिम्मेवार निकायबाट सुनुवाइ नहुनु, आवधिक बचतकर्ताले धेरै ब्याजदर माग गर्नु, शेयर सदस्यले बढी लाभांश खोज्नु र कर्जा कारोबार गर्ने शेयर सदस्यहरूले कम ब्याजदर र विना धितो कर्जा माग गर्नु आदि छन्। यस किसिमका चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्दै संस्थागत सुशासनलाई ध्यानमा राखी सुधार गर्दै जानुपर्छ। अर्थात् संस्थालाई जीवन्त राख्न सदासवदा समयसापेक्ष सुधार, फेरि पनि सुधार र निरन्तर सुधार गर्दै लग्नु पर्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आव ७२/७३ मा जारी गरेको मौद्र्रिक नीतिमा बैक तथा वित्तीय संस्थातर्फ कि चार गुणा पूँजी बृद्धि गर कि मर्जमा जाऊ भनी मार्ग प्रशस्त गरेको छ। जसले गर्दा पूजी“ बजारमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। यसै गरी सहकारीमा पनि अब  गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीको गुणस्तरीय विकास र सुधारका लागि मेकानिजम र फोस नीति अबलम्वन गर्ने खालको खबरले सहकारीकर्मीलाई झस्काएको छ। यस किसिमको समस्या नियामन निकायले संस्था दर्ता गर्ने/गराउने समयमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेमा एउटै क्षेत्रमा धेरै सहकारीलाई स्वीकृति दिएर समस्या चुल्याएको सबैलाई जानकारी भएको बिषय हो। अब बाध्यकारी मर्जको नीति ल्याउनु परेको छ। तसथ अबको सहकारीको बाटो भनेको स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धी सहकारी बनाई अघि बढ्नु नै हो। अब सहकारीलाई राम्रो मध्यको राम्रो बनाउनुको विकल्प छैन। यस किसिमको राम्रो सहकारी बनाउन विभिन्न आर्थिक सूचाकहरू राम्रो भएको हुनु पर्दछ। अतः नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडद्वारा प्रतिपादित एभ्ब्च्ीक् विधि मुताविक अनुगमन प्रक्रियालाई अङ्गीकार गरी सहकारीको मूल्याङ्कन गर्दै जानु पर्दछ। यसो भए गरेमा संस्थाको सबलीकरण र स्थिति थाहा हुन्छ। यस कार्यको लागि लेखा राख्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा यस विधिको अभ्यास गर्न लगाउने र तालिम दिलाउनेसमेत व्यबस्था मिलाउनु पर्दछ। पर्ल्सको अर्थ Protection (ऋण सुरक्षण व्यवस्था), Effective Financial Structures (प्रभावकारी वित्तीय संरचना), Assets Quality (सम्पत्तिको गुणस्तर), Rate of Returns & Cost (लगानीको प्रतिफल), Liquidity (तरलता) र Sign of Growth (बृद्धि सङ्केत) पर्दछन्। साथै, पर्ल्स मुताविक बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूले खाता राख्नु पर्दछ। लेखापरीक्षक र निरीक्षकले पनि सोही मुताबिक अनुशरण भए/नभएको हेर्र्नु पर्दछ। यदि पद्धति मुताविक नभएको भए कार्यान्वयनमा कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिनु पर्दछ। जसले गर्दा संस्थाले जीवन्तता पाउन सकोस् भने शेयर सदस्यले अन्तरनिर्भरबाट आत्मनिर्भरर्तर्फ उन्मुख हुँदै जान सकून्।

विस २०४८ देखि यता स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरू पारदर्शिता र उत्तरदायित्व र सहभागिताका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। अतः नेपालका सहकारीलाई आधुनिक एवं व्यवसायिक बनाउँदै एसियाली स्तरको मात्र होइन विश्व स्तरको बनाउन सक्नु पर्दछ। यस प्रकारको सहकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगको साथै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न क्षमता बृद्धि गर्दै लग्नु पर्दछ। यसो भएमा शेयर सदस्य बन्न चाहना राख्ने नागरिक समाजका जो कोहीले कुनै एक सहकारी छनौट गरी शेयर सदस्य बन्न सक्नेछन्। अन्त्यमा, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको परिपे्रक्ष्यमा सहकारीलाई आर्थिक क्रान्ति गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। अतः देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास एवं सम्बृद्धिमा सहकारीले आनो स्थानबाट कार्यनीति बनाई सोही मुताबिक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

(लेखक धर्मस्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा-५, कास्कीका अध्यक्ष हुन्।)