विविधताले भरिएको देशका रुपमा नेपाल परिचित छ। मानिसलाई पनि विभिन्न हिसावले वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। जीवनशैलीको प्रकृति र अवस्था अध्ययन गरी गरिने वर्गीकरणले कमजोर वर्गका व्यक्तिमा ठूलो राहत मिल्दछ। शारीरिक कमजोर भएका (अपाङ्गता भएका) व्यक्तिलाई राज्यले विशेष वर्ग भनी परिभाषित गरेको छ। त्यसै अनुरुप परिवार, समाज, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उनीहरूको भूमिकालाई मौलाउन दिनु विशेष सामाजिक एवं समावेशी वर्गीय अधिकार हो। सामाजिक नियमको परिधिमा रही प्रत्येक मानव समुदाय आफ्नो चेतना अनुरुप अगाडि बढिरहेको हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक चाहना भनेको आफ्नो प्रतिष्ठा एवं इज्जतका साथ बाँच्न पाउनु नै हो।

आधारभूत मागहरू सम्बोधन हुने खालको संविधान सबैको चाहना हो। सोही आवश्यकता महसुस हुनु स्वभाविक छ। जुन ढंगले अपा·ता भएका व्यक्तिले अपा·ताकेा अप्ठ्यारो अवस्थालाई सहर्ष स्वीकारेका छन्। त्यसै अनुरुप जीवन चुनौतीपूर्ण र कष्टकर छ। राज्यद्वारा उनीहरूको जीवनमा न्यायोचित अवसरका बारेमा नीतिगत रुपमा बोल्नु आवश्यक छ। अनिमात्र उनीहरूले आफ्नो चाहना सम्बोधन भएको महसुस गर्न सक्छन्। अधिकारका सवालमा सरोकारवाला संघ, संस्थाबाट सानातिना पहल नभएका पनि होइनन्। तर सोचे अनुरुपको प्रभावकारिता पाउन सकिएको छैन। अपा·ता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी संसद्बाट पारित भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। राष्ट्रिय अपा·  महासंघ नेपाल, नेपाल नेत्रहीन संघ, बहिरा महासंघ नेपाललगायतका तीन सय ५० को हाराहारीमा अपा·तासम्बन्धी कार्य गर्ने संघ, संस्था देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत छन्। जीविकोपार्जनका लागि संस्था खोल्नेभन्दा पनि सामाजिक परिवर्तनका लागि संस्थागत धरोहर स्थापना गरी अभियान छेड्नु आवश्यक छ। तर हालसम्मको लगानी अनुरुपमा उपलब्धि आकासको फलजस्तै भएको छ। अझै पनि अपा·तासम्बन्धी संघ-संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको अन्तर्वस्तुबारे अनभिज्ञ जस्तै छन्। तसर्थ महासन्धी अनुरुप प्रभावकारी घरेलु कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ।

अपा·ता क्षेत्रमा देखिएको भयावह समस्या भनेको आवश्यक आधारभूत आवश्यकतामुखी स्वास्थ्य नै हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाबिना न ऊ सहज रुपमा शिक्षा लिन सक्छ न त उसले राज्यद्वारा प्रदत्त अन्य आधारभूत सेवा, सुविधाको नै जानकारी प्राप्त गर्न या स्वीकार्न सक्छ। अकोर्तर्फ जनचेतनाकै अभावमा कतिपय परिवारका बालबच्चा जन्मजात अपा·ताको परिचयसहित जन्म लिएका हुन्छन्। अर्थात् शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक रुपमा कमजोर हुन्छन् भने कतिपय जन्मपश्चात् द्वन्द, हिंसा, आतड्ढ जस्ता गतिविधिको प्रभावबाट अपाङ्ग बन्छन्। उचित पोषणको अभावमा बालबालिकाहरु कुपोषित भएको अवस्था छ। यसरी कुपोषण हुने अवस्था अनेक तवरले सिर्जना भइरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्थाको समयमै सहज पहुँच छैन। सरकार सुदूर पश्चिमका बासिन्दा खान नपाएर भोकै भएको बिषयलाई अध्ययन गर्दछ तर कीरा परेका वा आवश्यक कमसल खाद्यवस्तु परिमाणको रुपमा पठाउने गर्दछ। जसका कारण सुदूर-पश्चिमका कतिपय गाउँका बासिन्दामा बढी अपा·ता भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्न र देख्न पाइन्छ। स्थानीय पोषययुक्त ताजा खाद्य पदार्थ कोदोको महत्वबारे जानकारी गराइदैन। यो राज्यको कमजोरी शिवाय अर्को केही हुन सक्दैन।

सरोकारवाला संघ, संस्थाले सबै प्रकृतिको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक अधिकार उपलब्ध गराउन खोजे पनि आवश्यक वैज्ञानिक कदम चाल्न नसकेको अवस्था छ। सम्मानजनक  एवं समावेशी अधिकारको सहज प्राप्ति होस् भन्ने सबैको चाहना हो। जसका लागि अवरोधका रुपमा आइपर्ने अवरोध हटाउन एवं अगाडि बढ्न सरोकारवालाको मात्र नभइ अन्यको माया र सद्भाव अपरिहार्य छ।

अपा·ता भएकालाई अपा·ताको परिचय वितरणमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाइएको छैन। परिचयपत्र वितरणमा पहुँचको प्रयोग भएको देखिन्छ। अपा·ताको प्रकृति अनुसार वितरण गरिएका चार रंगका परिचयपत्रलाई अशक्तताको अवस्था अनुसार क, ख, ग, घ गरी वितरण गर्ने प्रावधान छ। कोही भत्ता पाउनका लागि, कोही जागिरमा आरक्षण कोटामा सहभागी हुनका लागि त कोही राज्यका अन्य क्षेत्रमा अवसरमुखी सहभागिता देखाउनका लागि परिचयपत्र अवैधानिक रुपमा लिने कोशिसमा छन्। देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्याले आरक्षणको आशमा बनाइएका परिचयपत्रले वास्तविक अपा·ता भएका व्यक्तिको सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याएको छ। अपा·तासम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था पनि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भन्दा अल्पकालीन फाइदातर्फ उन्मुख हुनु दुःखपूर्ण छ। नीतिगत विषय भएता पनि कार्यान्वयनको सवाललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। दैनिक जीवन यापनमुखी समस्यालाई ध्यान दिँदै निश्चित वर्गका लागि शैक्षिक योग्यता र उचित दक्षताको आधारमा स्वतः जागिरको प्रावधान समबन्धमा तत्काल ध्यान जानर्ुपर्दछ। मानव अधिकार माग्ने होइन कि छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले यो अपा·ता क्षेत्रका लागि आत्मैदेखि गम्भीर हुनुपर्ने बिषय हो। प्राकृतिक सत्य एवं न्यायपूर्ण पक्ष पनि हो। अपा·ता क्षेत्रको अवस्था एवं संख्यालाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यसै क्षेत्रमा क्रियाशील एवं जिम्मेवार पक्षकाबीच पर््रयाप्त बहस र वैज्ञानिक दृष्टिकोण राख्न विलम्ब भइसकेको छ।

तत्पश्चात् आरक्षण संख्यामा बृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याउने एवं क्रमश : सकारात्मक विभेदको अवधारणा अपनाइएमा उक्त कदमलाई अनुचित मान्न मिल्दैन। पूर्ण अशक्त अति अशक्त, मध्यम र सामान्य गरी चार प्रकारमा अपा·ताको वर्गीकरण गरिएको छ। जस अनुसार परिचयपत्रको बनाबट क्रमशः (क) रातो कलरमा, (ख) निलो कलरमा, (ग) पहेँलो कलरमा (घ) सेतो कलरमा छ। क’ वर्गलाई पूर्ण स्याहार गर्ने आजीवन सहयोगी हुने गरी सहयोगीलाई स्थायी जागिरको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। त्यस्तै, ख’ वर्गको अपा·ता भएका व्यक्तिलाई राज्यको निम्न स्थायी कर्मचारीको कम्तिमा पनि आधा तलब बराबरको रकम आजीवन भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ (स्थायी जागिर खान नसक्नेको हकमा मात्र)। ग’ वर्गको अपा·ताको हकमा नेपाल सरकार वा अन्य जिम्मेवार निकायमा स्थायी वा जीवन सुरक्षित हुने खालको जागिरमा प्रवेश गर्न नसक्नेको लागि, नेपाल सरकारको निम्न तहको स्थायी कर्मचारीको एक चौथाई तलब बराबरको रकम जीवन सुरक्षा भत्ताका रुपमा नियमित उपलब्ध गराउने बिषयलाई बहसको रुपमा ल्याइनु उचित हुन्छ। यस्तै, घ’ वर्गका लागि राज्यका हरेक ठाउँमा अवस्था अनुरुपको सेवा, सुविधामा पहुँच विस्तारको वातावरण निर्माण गर्ने कदम अगाडि बढाउन बिलम्ब गरिनुहुन्न।