पोखरा, ५ वैशाख । पोखरामा वन फडानी एवं सरकारले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषलाई वितरण गर्न आयोग गठन गरेको घटनाप्रति अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आयोग नाममा विगतमा पनि सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग एवं वनजंगल मास्दै आएको जगजाहेर छ भन्दै सोको आयोग विघटन माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा लकडाउनको नाजायज फाइदा उठाएर पोखरा १९, घार्मी्स्थित ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको भूमे पुज्ने तीसढुंगे सामुदायिक वन फडानी गरी कुनियतपूर्वक दर्ता गर्ने शक्ति समूह सक्रिय रहेको हुँदा कडा कारबाहीको लागि तीनै तहका सरकारसमक्ष माग गर्दछौं भनिएको छ ।यस्तै, कोभिड–१९ बाट जनताको जीवनरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा हालै गठित आयोग त्यसविपरीत रहेको ठहर गर्दै अविलम्ब आयोग विघटन माग गरी भूमिहीन नेपालीका लागि न्यायोचित वितरण गर्ने पवित्र उद्देश्य राखी उपयुक्त समयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरु सम्मिलित आयोग गठन सुझाव दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, पोखरा उपत्यका बृहत् सफाइ अभियानका संयोजक रामबहादुर पौडेल, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समिति नेपालका तर्फबाट विष्णुहरि अधिकारी, स्यवंसेवी मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल नेपालका तर्फबाट शशी तुलाचन, नागरिक समाज पोखराका तर्फबाट इन्द्रकमल मानन्धर र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालबाट तारामाया थापामगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।