गण्डकी प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्रै दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको वर्षदिन कटिसक्यो । तर हालसम्म कति दूध उत्पादन बृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । दूध उत्पादन बढाउन र बजारीकरणका लागि आवश्यक काम गर्न दूग्ध विकास बोर्ड ऐन जारी भएको पनि डेढ वर्ष कटिसक्यो । तर हालसम्म बोर्डको गठन टुंगिएको छैन । सदस्यहरु छनौट भएपनि उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छैैनन् ।

प्रदेश सरकारका सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएको ब्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउन सकिने ऐनमा ब्यवस्था छ । उपाध्यक्ष छनौटको प्रक्रिया समेत हालसम्म सरकारले सुरु गरेको छैन । यही अन्यौलकाबीच प्रदेश सरकारले सदस्य सचिवको रुपमा एकजना कर्मचारीलाई खटाईदिएको छ । बोर्डले पूर्णता नपाउँदै मन्त्रिपरिषद्को माघ ९ गते बसेको बैठकले ११ करोड रुपैयाँ शेयर कायम हुने गरी दुग्ध विकास बोर्डको नामबाट गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेण्टरको नाममा बजेट लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सहित बागमती र २ नम्बर प्रदेशमा चीनको चाईनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाईजेशन साईन्स (सिएएमएस) कम्पनीसँग गाई फार्म सञ्चालनका लागि समझदारी भएको छ । गण्डकीको भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ हजार गाई भित्र्याउने सम्झौता गरेको हो । रामेछापका रामकुमार खड्काले बनाउन लागेको फार्ममा सरकारले शेयर लगानीको निर्णय गरेको हो । उनले तनहूँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका १२ फिर्फिरेमा फार्म सञ्चालनको प्रक्रिया थालेका छन् । खड्काकै डिजाईनमा चिनियाँ गाई नेपाल ल्याउन लागिएको बताइएको छ । उनले त्यसकै लागि कालिञ्चोक गाई फार्ममा संरचना तयार गरिसकेका छन् भने तनहूँमा काम सुरु गरेका छन् ।

८ वर्षअघि दोलखामा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो गाई फार्म निर्माण गर्ने गरी लगानी गरेका खड्का सफल भएनन् । भौतिक संरचना तयार भएपनि त्यहाँ गाई पालन सुरु नै भएन । खड्काले आलू खेती गरेर त्यहाँको लगानी उठाएको बताइन्छ । तर फार्म भने सञ्चालन भएन । यसका लागि सरकारी लगानी समेत लिएका थिए, खड्काले । ६ वटा सामुदायिक वनको जग्गा लिएर बनाइएको संरचना भद्रगोल अवस्थामा छ । त्यही संरचनामा चिनियाँ गाई हुल्ने उनको योजना छ ।

दूग्ध  विकास बोर्ड गठनको लागि विधेयक सदनमा छलफल हुँदै गर्दा गण्डकी प्रदेशभित्रै गाई फार्म सञ्चालनको लागि दर्ता प्रक्रिया थालिएको थियो । २०७५ साउन ३० गते प्रमाणीकरण भएपछि ऐन लागू भयो । १ महिनापनि नबित्दै तनहूँको फिर्फिरेमा गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेण्टर नामको कम्पनी दर्ता भयो । बोर्ड ऐन पारित हुनु र कम्पनी दर्ता हुनुमा राम्रै संयोग जुरेको छ । जसले अहिलेको निर्णयमा शंका गर्ने प्रमाण जुटेको छ । ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुने गरी सरकारले बजेट लगानी गर्न लागेको हो । तर यसको कुनै आधार भने बनाइएको छैन ।

खड्काले यसअघि जनकपुरमा रामजानकी डेरी सञ्चालन गरे । उनैले पोखरामा लवकुश डेरी पनि चलाए । बोर्डको नेतृत्व नियुक्त नहुँदै सरकारले शेयर लगानी गर्नु गलत हुने सरोकारवालाको तर्क छ । ‘कुनै आधार छैन । कम्पनी कसरी चल्ने हो ? सर्वसाधारण जनताले त्यसमा कसरी सहभागी हुन पाउँछन्् ? त्यसको ग्यारेण्टी नभई सरकारले करोडौं लगानी गर्नु ‘दालमा कुछ काला हे’ भनेजस्तो हुन्छ,’ उनीहरुले भने । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिकृत डा. गृष्म न्यौपानेलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हो । सदस्य सचिव न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ११ करोड निकासा माग्ने निर्णय बोर्डले गरिसकेको बताए । ‘पहिलो बैठकबाटै ११ करोड निकासा माग्ने निर्णय भएको छ । त्यसको लगानी कसरी गर्ने भन्ने छलफल हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बोर्डको नाममा शेयर कायम हुने गरी गण्डकी काउ फार्म एण्ड रिसर्च सेण्टरलाई दिने गरी बजेट छुट्याएको छ । बोर्डको अर्को बैठकले यसबारे टुंगो लगाउला ।’

कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लागेको बताए । ‘कम्पनीले २० करोड शेयर पुँजी जारी गरेको छ । प्रतिफलमा आधारित ५१ प्रतिशत शेयर गण्डकी प्रदेश दूग्ध विकास बोर्डको नाममा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विस्तृत मोडालिटी बनाउन अझै बाँकी छ । जग्गा हामीले दिनुपर्छ । जग्गा प्राप्ती र भौतिक संरचनाको कामका लागि अहिलेको बजेट विनियोजन भएको हो ।’ उनका अनुसार सरकारको योजनामा कम्पनी छनौट नभई कम्पनीले नै चीनको गाई ल्याउने प्रश्ताव सरकारलाई गरेको हो ।

‘अहिले हेर्दा रामकुमार खड्का मात्रै देखिन्छ । तर सञ्जाल ठूलो छ । दुग्ध विकास मार्फत ग्रामिण गरिबी निवारण कार्यक्रमले यो प्रोजेक्ट आएको हो । कालिन्चोकमा भएको कामलाई देखेर नै चिनियाँ कम्पनी लगानी गर्न इच्छुक भएको हो,’ उनले अघि भने, ‘पहिले गण्डकीमा काम गरौं भनेर हामीले नै प्रश्ताव गरेको हो ।’ उनका अनुसार दुई चरण गरेर १७ हजार गाई ल्याउन लागिएको हो । पहिलो चरणमा ८ हजार र दोश्रो चरणमा थप ९ हजार गाई नेपाल ल्याईने छ । सिएएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमती गरेको छ ।

सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले शेयर लगानी सम्बन्धी आवश्यक कागजात मगाउने निर्णय गरेको सभापति कुमार खड्काले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरुले पनि बिना अध्ययन शेयर लगानी गर्नु प्रदेशको हित विपरित हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । शेयर उनीहरुले मन्त्रीको जवाफ मागेका छन् । सरकारकै केही मन्त्रीहरु पनि परियोजना प्रति ढुक्क छैनन् । परियोजना सञ्चालनबारे स्थानीय सरकार पनि हालसम्म बेखवर छ । ‘फार्म चलाउने कुरा सुनिएको छ । तर आधिकारिक रुपमा कुनै जानकारी दुवै पक्षले गराएका छैनन्,’ शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर किसान गुरुङले भने । फिर्फिरेमा करिब ८ सय रोपनी जग्गा अहिले कम्पनीले जग्गाधनीलाई शेयर दिएर लिन लागेको छ । खड्काको अध्यक्षमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

अध्यक्ष खड्काले चाहीँ दुग्ध उत्पादनमा सरकारलाई नै सघाउने गरि परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको बताएका छन् । उनले तीनवटै प्रदेशमा समन्वय गरेर मात्रै परियोजना सफल हुने भन्दै त्यसैको लागि काम गरिरहेको सुनाए । ‘प्रदेश २ मा घाँसखेती गर्ने हो । बागमतीमा उच्च वीर्य उत्पादन गर्ने र गण्डकीमा त्यसको डेमोन्सट्रेसन गर्ने परियोजना हो । त्यसैले तीनवटै प्रदेशमा यसको समन्वय हुन्छ,’ उनले भने, ‘कालिन्चोकमा गर्न नसकेर गण्डकीमा गएको होईन । सबै प्रदेशको प्रोजेक्ट पूरा भएपछि मात्रै गाई भित्र्याउनुपर्छ । नत्र नोक्सान हुन्छ ।’ दूग्ध विकास बोर्ड मार्फत नै चीनको कम्पनी लगानी गर्न राजी भएको भन्दै उनले ब्यक्तिसँग नजोड्न आग्रह गरे । ‘जमिन बाँझो छ । जनता बेरोजगार छन् । यति ठूलो प्रोेजेक्ट आयो भने बीसौं हजार नागरिकले रोजगारी पाउँछन्,’ उनले भने, ‘मैले त्यसकै नेतृत्व गरेको हुँ । तर अपराधीजस्तो बनाइयो । अब सरकारलाई आवश्यक्ता महसुस भए मात्रै थप काम गर्छु ।’ चिनियाँ टोलीले पोखरामा भेटेरिनरी डाक्टरहरुलाई यसबारे प्रशिक्षण समेत दिएर गैसकेका छन् ।