विजय नेपाल – पोखरा, २९ पुस । उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यले बैंकिङ कसूरमा सजाय के हुने भन्नेबारे प्रष्ट नहुँदा वाणिज्य इजलासका मुद्दा फछ्र्यौट हुन नसकेको बताएका छन् ।

उच्च अदालत पोखराले मंगलबार आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उच्च अदालत पोखरामा चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा सो प्रकृतिका कुल ३३ मुद्दामध्ये कुनै पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन । जसमा जिम्मेवारी सरेको ८ र नयाँ लगत कायम भएका २५ मुद्दा छन् ।कार्यक्रममा कामु मुख्य न्यायाधीश वैद्यले सो प्रकृतिको मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ वा बैंक कसूर तथा सजाय कुनतिरबाट जाने भन्नेबारे कानूनी प्रश्न उब्जिएकोले मुद्दा फैसला सोचेजस्तो हुन नसकेको स्पष्ट पारे ।

उनले मुद्दामा चित्त नबुझे सर्वोच्च जान सक्ने प्रावधान हुँदा उच्चले सो प्रकृतिको मुद्दामा सहजै फैसला गर्न नसकेको बताए । खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा अन्य अदालत, न्यायीक निकाय वा न्यायाधीकरण स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था आधारमा व्यावसायिक जगतका लागि विशिष्टिकृत न्याय सम्पादन गर्न यसअघि पोखरासहित विभिन्न उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास गठन गरिएको थियो ।

न्यायाधीश वैद्यले भने, ‘पहिले साँवा र व्याज दिँदा पनि हुन्थ्यो । तर बैंकिङ कसूरले कैद पनि हुने व्यवस्था छ । यसरी सामान्य चेक दिँदा कैद नै हुने भएकोले व्यवहारिक रुपमा चर्को हुने देखिन्छ ।’ .
उनले न्यायपालिकाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको हँुदा विश्वसनीय बनाउन सबैको उत्तिकै भूमिका आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘प्रेसजगत्ले सत्य समाचार र अदालतले न्यायको पक्षमा फैसला गर्नु भनेको एउटै हो ।’

नयाँ संहिता जारीसँगै पति वादी भई परेको सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दामा श्रीमतीले पनि सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी सहजै मुद्दामा मिलापत्र गर्ने क्रम बढेपछि नेपाली समाजमा सम्बन्धहरु कमजोर बन्दै गएका हुन् भनी सोधिएको जिज्ञासामा न्यायाधीश वैद्यले सकेसम्म दुवै पक्षलाई मेलमिलापन गराउन खोजिने तर आर्थिक पक्षका कारण सो हुन सक्ने जनाए ।कार्यक्रममा न्यायाधीशद्धय सुभाष पौडेल र डालकुमार खड्काको पनि उपस्थिति थियो ।

मुद्दा फछ्यौट न्यून

उच्च अदालत पोखराको चालु आवको यस अवधिसम्म मुद्दा फछ्र्यौट सुस्त छ । चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा जम्मा १ हजार १ सय ८३ मुद्दामध्ये २९.४१ प्रतिशत अर्थात् ३ सय ४८ मुद्दामात्र फछ्यौट हुन सकेको हो । जब कि अदालतले चालु आवमा ६१ दशमलव ७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट लक्ष्य राखेको छ ।

जसमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका ५ सय १५, नयाँ ६ सय ६८ मध्ये जिम्मेवारी सरेकामध्ये २ सय ४० र नयाँँ १ सय ८ मुद्दामात्र फछ्यौट भएको अदालतका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
पुनरावेदन क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दुनियाँवादी देवानी मुद्दा ३ सय २०, दुनियाँवादी फौजदारी १ सय ३० र सरकारवादी फौजदारी ६ सय २० लगत कायम भएका थिए ।

यस्तै, सुरु क्षेत्राधिकारअन्तर्गत वाणिज्य इजलासका ३३ रहेकोमा अन्य ४ छन् । रिटतर्फ जिम्मेवारी सरेका र नयाँ गरी ७६ मुद्दा लगत कायम भएका थिए । रिटमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञ, परमादेश, उत्पे्रष्ण/प्रतिषेध/अधिकारपुच्छा पर्दछन् । यस आवमा २ हजार १ सय ९३ मुद्दा लगत कायम हुने अनुमान छ ।मेलमिलापतर्फ ७१ मुद्दा दर्ता भएकोमा २ वटामा मात्र मिलापत्र हुन सकेको छ । मुल्तवीतर्फ ३३ मध्ये मुल्तवि जागेको ९ छन् ।

उच्चमा ७ न्यायाधीश रहेकोमा एकको काज सरुवा, ३ जना बिदामा रहेकोले ३ इजलासबाट सोचेजस्तो फछ्र्यौट हुन नसकेको बताइएको छ । यसबीचमा दशँै–तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व भए, ३ जना बिदामा हुनुहुन्छ । त्यसले गर्दा सोचेजस्तो फछ्र्यौट हुन नसकेको हो, कामु मुख्य न्यायाधीश वैद्यले स्पष्ट पारे ।