रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना अन्तर्गत बाँध बाध्न आवश्यक जग्गाको दोश्रो चरणको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले साविक रुपाकोट गाविस ९, भीरचोक ७ तथा बेगनास १ र २ नम्बर वडाभित्र पर्ने ७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो। निर्णय अनुसार साविक बेगनास १ र २ तथा भीरचोक ७ को जग्गालाई प्रतिरोपनी १२ लाख ५० हजार तथा रुपाकोट ९ नम्बर वडाको जग्गालाई १२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। ताल संरक्षणको डीपीआर तयार गर्दा तालभित्र पर्ने जग्गालाई सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्दै छ। पहिलो चरणमा ३ सय १० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। यसको मुआब्जा निर्धारण गरेर करिब १ सय रोपनीको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ। ‘९७ रोपनीको मुआब्जा १० करोड ४५ लाख गैसक्यो। ६८ रोपनीको मुआब्जा असारभित्र वितरण गर्ने तयारी छ,’ परियोजनाका हिरा चौधरीले भने, ‘अरु जग्गाका धनीहरु कोही बाहिर छन्। कसैसँग लालपुर्जा छैन। पुर्जा नहुँदासम्म मुआब्जा दिन मिल्दैन। अलि कठिन भैरहेको छ।’

चलनचल्ती हेरेर नै मुआब्जा निर्धारण

अधिकांश जग्गाको मुआब्जा लिन जग्गाधनीले निवेदन दिएको र वितरण प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख राम अर्यालले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणको मुआब्जा पनि बाँकी छ। निर्णय गरे पनि धेरैले लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले दोश्रो चरणको मुआब्जा टुंगिएको छ। छिट्टै सूचना निकालेर मुआब्जा लिन आउन आग्रह गर्छौ।’ उनले तालमा डुब्ने जग्गाहरुको मात्रै मुआब्जा दिइने बताए। अघिल्लो वर्ष मुआब्जा वितरण गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने अहिले ८५ करोड छुट्टाइएको छ। जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ अनुसार साविकको रुपाकोट ५ र ९, भीरचोक ४, ७ र ९, बेगनास १, २ र ४, शिशुवा ६ र ७ स्याक्लुङ ४ हाल रुपा गाँउपालिका ६ र पोखरा महानगरपालिका ३१ आसपासका जग्गा बाँधको लागि अधिग्रहण गर्ने योजना छ। केहीले मुआब्जा लिएर जग्गा दिन तयार भए पनि केही चाहीँ मुआब्जा नै चलनचल्ती अनुसार नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले चलनचल्ती हेरेर नै मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए। ‘सकेसम्म व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउने प्रयास गरेका छौं। सबैको भावना नमर्ने गरी नै मुआब्जा तोकिएको छ,’ उनले भने। मुआब्जाबारे सूचना निकालेर निवेदन मागिने र प्रक्रियाअनुसार वितरण हुने उनको भनाइ छ। मुअब्जा वितरण समितिले पानीले डुब्ने क्षेत्र र बाँधस्थल भनी फरक–फरक मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। पैदलमार्गको लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ६२ हजार निर्धारण गरिएको छ भने बाँध बाँधिने क्षेत्रमा प्रतिरोपनी १२ लाख ९२ हजारसम्मको मूल्य तोकिएको थियो। तालको दक्षिणतर्फ बाँध बाँधिने छ। डुबान क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने १ हजार ४ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलको मुअब्जा दिनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। केही चाहीँ सार्वजनिक जग्गा छन्। रुपातालको आकार बढाउन सरकारले विशेष परियोजना सञ्चालन गरेको छ। हाल १ सय ४ हेक्टरमात्रै रहेको रुपाको क्षेत्रफल बढाएर १ सय ७४ हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ। उत्तरतर्फको दोभान, जिमिरे, चिसाखोला लगायत खोलाले वषेर्नी बगाउने माटोले तालको सतह वषेर्नी घट्दो छ। नापी विभागको २०३२ सालको तथ्यांक अनुसार रुपातालको क्षेत्रफल १३५ हेक्टर थियो। तालको आकारसहित सतहसमेत पुरिँदैगएको अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा एकतिहाइ गहिरो भाग पुरिएको जानकारहरु बताउँछन्। ९ मिटरसम्म गहिरो ताल अहिले २ दशमलव ७४ मिटरमात्रै गहिरो छ भने सबैभन्दा बढी गहिराइ भएको ठाउँमा ४ मिटर छ। परियोजनाले तालको दक्षिणतर्फ ५ सय ७५ मिटर लामो बाँध बाध्ने छ। जुन १० मिटर अग्लो र १० मिटर चौडा हुन्छ। पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत सरकारले बाँध निर्माणको लागि ४ अर्ब ५१ करोडको लागत अनुमान गरेको थियो।