प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका विवादास्पद बुँदाका विषयमा मंगलबार अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ। सो अन्तक्र्रियाका वक्ताले विधेयकका सन्दर्भमा पहिलो तर्क खारेजी त्यो नभएमा संशोधन अनिवार्य रहेको धारणा राखे।

उक्त प्रस्तावित विधेयकबारेमा यसरी बहस तथा छलफल गर्ने माध्यम बने, सयपत्री समाज कास्की र स्वतन्त्र पत्रकार संघ कास्की।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विवादका बुँदा’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वतन्त्र पत्रकार संघ कास्कीका अध्यक्ष असफल गौतमले प्रस्तावनादेखि ३१ औं दफासम्म मिडियालाई पूर्ण स्वतन्त्रताबाट बन्देज गर्ने बुँदा समावेश रहेकाले यसको विरोधको स्वर उठेको बताए। उनले प्रस्तावित विधेयक सञ्चारजगतले आजसम्म पुर्याएको योगदानलाई उपेक्षा गर्दै संघीय संरचनाविपरीत आएको टिप्पणी गर्दै कार्यपत्रमा भनेका छन्, ‘काउन्सिलमा मन्त्रालयको मनपरीतन्त्र लागू गर्न नियुक्ति प्रक्रिया र योग्यतामा पनि असमान बुँदा राखेर काउन्सिललाई भ्रातृसंगठन जस्तो बनाउने खोजिएकाले विधेयक खारेजी आवश्यक छ। ’

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीले राज्यले सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिलाई पनि पत्रकार देख्दा एकातर्फ जनमानसमा भ्रम पैदा गरेको, अर्कातर्फ विधेयकका केही बुँदाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता खोसिएको बताए।

स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले सरकारले सञ्चार क्षेत्रसँग सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपनेर्मा उल्टो अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक विधेयक आउनु दुःखद सन्दर्भ रहेको टिप्पणी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अस्तित्व मेट्ने गरी आउन लागेको विधेयक संविधानसँग बाँझिएको छ–छैन निक्यौर्ल गरी सचेतना जगाउन आवश्यक छ भने।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले विधेयक खारेज या संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान विधेयक आउनुका पछाडि हिजो पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो मर्यादा ख्याल गर्नुको साटो जयनेपाल र लालसलाम पत्रकारिता चलेका कारण यो अवस्था आएको बताए। ज्ञवालीले थपे, ‘विषयगत रुपमा अगाडि बढ्न एकता आवश्यक छ, यो विधेयक जस्ताको तस्तै आए नेपालमा कसैले पनि पत्रकारिता गर्न सक्दैन, यसैले बौद्धिक सहकार्य आवश्यक छ। ’

पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले सामाजिक संघसंस्थाले मिडिया विधेयकप्रति चासो राखेर कार्यक्रम गर्नुले सहयोग पुर्याएको उल्लेख गर्दै सरकारले काउन्सिललाई मन्त्रालय अन्तरगतको शाखा बनाउन खोज्नु दुःखद भएको बताए। नेपाल प्रेस युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रस्तावित काउन्सिल विधेयक नागरिकका अधिकार पनि बन्देज गर्ने गरी आएको छ भने। उनले विधेयक हिजोको शाही आयोगजस्तो बनाउन खोजिएकाले विरोध स्वाभाविक भएको धारणा व्यक्त गरे। डब्लुडब्लुजे कास्की संयोजक सरिता तिम्सिना पगेनीले प्रस्तुत विधेयक खारेजीका लागि सञ्चारजगत्सम्बद्ध आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिनुपनेर्मा जोड दिइन्।

साहित्यकार सूर्य खड्का बिखर्चीले वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपनेर्मा जोड दिए। कार्यक्रममा डा रामचन्द्र बरालले सरकार र सञ्चार दुवै पक्ष अराजक भएका कारण यस्तो विधेयक आएको धारणा व्यक्त गरे। सहप्राध्यापक ठानबहादुर क्षत्रीले विधेयक संविधानमैत्री नभएको र लोकतनत्र संक्रमणको अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। पत्रकार विजय नेपालीले काउन्सिल विधेयकबारे पछिल्लो पुस्ता अनभिज्ञ रहेकाले सचेतना आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै सयपत्री समाज अध्यक्ष गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले नागरिक समाजका नाताले संस्था सधैँ सञ्चारजगत्सँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए।

सयपत्री समाजका कार्यक्रम संयोजक विजय अर्यालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा संस्थाका सचिव अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदीले संस्थाका गतिविधिबारे सूसुचित गराएका थिए।