गण्डकीका सांसद भन्छन्– सूर्तिले स्वास्थ्य बिगार्यो

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २४, २०७५
gandai samdar bhawan vawan

पोखरा, २३ माघ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्दैछ ।

मानवस्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर सरकारले तयार गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक संसद्को विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । माघ १४ गते सदनमा टेवुल भएको विधेयकमाथि बुधबार सामान्य छलफल गर्दै विधायन समितिमा पठाइएको हो ।

सदनमा सांसद मीना गुरुङले सूर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भएकोले यसको प्रयोगमै रोक लगाउनुपर्ने बताइन् । सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगले समाजमा आपराधिक गतिविधि समेत बढ्ने भन्दै उनले उत्पादन र बिक्री वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

अर्की सांसद ललितकला गुरुङ पनि सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगको विपक्षमा छिन् । विधेयकलाई समर्थन गर्दै गुरुङले गण्डकी प्रदेशलाई नै सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध क्षेत्र घोषणा गर्ने गरि अभियान चलाउनुपर्ने धारणा राखिन् । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अधिकांश रोग सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने भएकोले यसको नियन्त्रण गर्न लागेको बताइन्। ‘नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीबाट उठ्ने राजश्वभन्दा यसको प्रयोगले निम्तिने रोग बढी महँगो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले मानवस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै यो विधेयक ल्याएका हौं । २०३० सम्म नेपाललाई सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोग मुक्त देश घोषणा गर्ने अभियानमा यो विधेयकले सघाउँछ ।’

विधेयकले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सार्वजनिक ठाउँहरुमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्न नहुने, सार्वजनिक ठाउँको १ सय मिटर वरपर यसको बिक्री वितरण र प्रयोग गर्न नपाइने नियम पनि विधेयकमा समेटिएको छ । स्कूलको १ सय मिटर वरपर सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण र प्रयोग गरे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री पुनले बताइन् । सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि छुट्टै पसल हुनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता बिषय पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर थापाले गत शनिबार पोखराको मासबारमा सरकारी गाडी जलाइएको घटनाको भत्र्सना गरे। ‘सरकारी सम्पत्ति आन्दोलनको नाममा नष्ट गर्न पाइँदैन । दोषीलाई पक्राउ गरि कडा कारबाही गरियोस्,’ उनले भने ।

काँग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाले चाहीँ गाडी जलाइएको घटनामा नेविसंघका नेताहरुलाई झुठा मुद्दामा फसाइएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न आग्रह गरे । ‘यो घटना राजनीतिक हो । राजनीतिक रुपमै सल्ट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बेलैमा विद्यार्थी रिहाई गरियोस् । नभए काँग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्दैन ।’

अर्का सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गण्डकी मेडिकल कलेजमा मनपरी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी एकसातादेखि आन्दोलनमा छन् । सांसद दोवाटे विश्वकर्माले सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने शैली नै गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘मन्त्रालयहरुले बजेट कसरी खर्च गरिरहेका छन् हामीलाई जानकारी भएन,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेट ‘धोके बजेट’ भयो । जनतालाई धोका दिइयो ।’ सदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिएका थिए । उनले ८० प्रतिशत बढी योजना कार्यान्वयनको चरणमा गैसकेकोले विनियोजित बजेट पूरै खर्च हुने दाबी गरे ।

यसैबीच, संसद्ले विषयगत समितिको सदस्य हेरफेर गरेको छ । यसअघि अर्थ तथा विकास समितिमा रहेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापालाई विधायन समितिको सदस्यमा पठाइएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • संस्कृत शिक्षाको आकर्षण बढ्दै छ : जगन्नाथ रेग्मी

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १६, २०७९
    डा.जगन्नाथ रेग्मी पोखरा–१ भीमकालीपाटनमा रहेको विन्दुवासिनी संस्कृत विद्यापीठका प्राचार्य हुन् । यो विद्यापीठले झण्डै तीन दशकदेखि संस्कृत विषय केन्द्रित गरी…
  • पुतलीबजार नगरपालिकाको पहिलो निर्णय नै खारेज

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १६, २०७९
    पोखरा । पुतलीबजार नगर कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय अन्ततः अदालतले कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेको छ…
  • एमाले माग्यो गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

    विजय नेपाल असार १५, २०७९
    पोखरा, १५ असार । गण्डकी प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल रोकेर सत्तागठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै निकासको लागि नेकपा (एमाले) ले…
  • बूढीगण्डकी कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारी निर्णय

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १५, २०७९
    पोखरा । पटक–पटक राजनीतिक दाउपेचमा परेर १२ वर्षसम्म निर्माण अन्योलमा रहेको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन सरकारले…
  • लाम्पाटा–दरबाङ सडक आयोजना अलपत्र

    साधन राम्जाली असार १५, २०७९
    म्याग्दी । बेनी–दरबाङअन्तर्गत लाम्पाटा–दरबाङ सडकखण्ड अलपत्र परेको छ । आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी बेपत्ता हुँदा जिल्लाको ३ पालिकालाई जोड्ने…

hero news full width