पोखरा । मनाङबाट स्वतन्त्र उठेर प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित राजीव गुरुङको टेको पाएपछि गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी आइतबार मुख्यमन्त्री भएका छन् । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीबाट चैत २१ गते राजीनमा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गते ३ बजेभित्र सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका ८ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ जनाको समर्थन आफूलाई रहेको भन्दै सरकार गठनका लागि आइतबारै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाएका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण पत्रको समेत बेवास्ता गर्दै अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै सपथ समेत खुवाएका छन् । अधिकारीले माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र दीपक मनाङेलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

पाण्डे सरकार अल्पमतमा परेपछि भौतिक मन्त्रीमा नियुक्त मनाङेलाई फकाएर उनकै टेकोमा सरकारमा फर्केका अधिकारीको पद कति दिन टिक्ने हो भन्ने कानुनी प्रश्न सिर्जना भएको छ । तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुख समेतको समर्थन रहेको दाबी अधिकारीले पेस गरेका थिए । उनै सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल सभामुखकै हैसियतमा शपथ ग्रहणमा उपस्थित थिए । नेपालको संविधानको धारा १८२ ले सभामुख सरकार गठनको जोड घटाउबाट अलग रहेको तटस्थ पद हो भनी व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा यसैगरी प्रदेश प्रमुखले कांग्रेसका उद्धव थापालाई गत असार २१ गते नियुक्त गरेकामा त्यसलाई सर्वोच्च उल्ट्याइदिएको थियो । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशी प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेकोे उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा सर्वाेच्च अदालतले ‘मुख्यमन्त्रीका लागि पेस गरिएको दाबी पत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारवाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ’ भनी आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले सभामुख समर्थनलाई अमान्य गरिदिएको थियो । यस विषयमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

कांग्रेसले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो संविधानले सभामुख पदलाई स्वतन्त्र, तटस्थ र निश्पक्ष पद मानी आएको छ । त्यसैले त सभामुखमा नियुक्त हुनुपूर्व वर्तमान सभामुख माननीय कृष्णप्रसाद धितालज्यूले नेकपा माओवादी केन्द्रको साधारण सदस्यता समेत त्याग गरिसकेको व्यहोरा स्मरण गराइरहनु परेन ।’

अधिकारीले पेस गरेको दाबी पत्रमा ३१ सांसदको हस्ताक्षर नभइ एमालेका खगराज अधिकारी, माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मात्र हस्ताक्षर छ । यस विषयलाई समेत कांग्रेसले उठान गरेको छ । पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘म आफूलाई जानकारी हुन आए अनुसार प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षर भनिएको उक्त दावी पत्रमा दलको नेताले हस्ताक्षर गरेको भन्ने बुझिएको छ । प्रदेश सभाका प्रत्येक संदस्यहरुको फरक प्रयोजनकालागि लिइएको पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भनी स्वयमः केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले भनेको अवस्था छ । समर्थन गरिएको भनिएको हस्ताक्षरको आधिकारिक खनाखत बेगर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति आधिकारीक मान्न सकिँदैन र म निवेदक सनाखतपछि मात्रै कामकारवाही अघि बढाइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।’ तर प्रदेश प्रमुख भट्टले यो ध्यानाकर्षण बुझ्नु अगावै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका थिए । जुन निर्णय ध्यानाकर्षण ग्रहणपछि मात्रै सार्वजनिक गरियो ।

कांग्रेस कानुनी परामर्शमा
संविधान पालना गर्ने दायित्व बोकेर नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखबाटै कानुन मिच्ने काम भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस अदालत जाने भएको छ । यसका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले कानुनी परामर्श थालेका छन् । आइतबार ढिला भइसकेको, सोमबार काठमाडौंमा घोडेजात्राको बिदा भएकाले मंगलबार मात्रै रिट दर्ता गर्ने सोचमा कांग्रेस छ । कोशीको मुद्दामा नजीर स्थापित भइसकेकाले सोही बमोजिम रिट दायर गरिने नेता पाण्डेले बताएका छन् । दलका उपनेता बिन्दुकुमार थापा र प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेसहितको साथमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टसँग भेट्नका लागि २ बजेको समय लिएका थिए । २ बजे अगावै प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि पाण्डे प्रदेश प्रमुख निवासमा गएनन् । शपथ ग्रहणमा समेत उनी र कांग्रसका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन् ।

मुख्यमन्त्री नपाएपछि फेरि मन्त्री
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान प्रदेश सभामा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका हुन् । पहिलो कार्यकालमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा आन्तरिक मामिला मन्त्री भएका चुमान गुरुङ सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा लागे । उनको आवाज प्रचण्डले नसुनेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने सवालै भएन । कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारमा दलका उपनेता रामजी बराल जीवनको नेतृत्वमा ३ मन्त्रीसहित माओवादी समावेश भयो । दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएलगत्तै केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । त्यतिबेला पनि चुमानले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रयास गरे । खगराज अधिकारी अगाडि सरेपछि चुमानको जोर चलेन । मुख्यमन्त्रीका लागि कुदेका चुमानले बजेटवाला भनेर चिनिएको भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा सिमित भए । तर त्यो गठबन्धन त्यति टिकेन । खगराज अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै माओवादी सरकारबाट बाहिरियो । कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बन्ने पक्कापक्की भयो । त्यतिबेला पनि चुमानले मुख्यमन्त्रीका लागि सक्दो प्रयास गरे । तर सफल हुन सकेनन् । अन्तिम डेढ वर्षका लागि मुख्यमन्त्री हुने शर्तमा उनी पछि हटे । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा चुमान सहभागी भएनन् । सुशीला सिंखडाको नेतृत्वमा २ मन्त्री पठाए । चुमानको मुख्यमन्त्री बन्ने पालो नआउँदै केन्द्रमा गठबन्धन फेरियो र चुमानको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहान पूरा हुन पाएन । अहिले एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा उनी बिना विभागीय मन्त्री बनेका छन् । कुन मन्त्रालय पाउने हुन् त्यो त पछि नै थाहा होला ।

मनाङेको पाँचौ इन्ट्री
गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएका दीपक मनाङे पाँचौं पटक मन्त्री बनेका छन् । उनी २०७४ मा मनाङबाट सांसद भनेर सत्ता राजनीतिमा छिरेका हुन् । सक्रिय राजनीतिमा लागेपछि उनी जहिल्यै सत्ता गिराउने र टिकाउने निर्णायक नै बने । २०७४ को निर्वाचनमा मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका उनी मन्त्री बन्ने लोभमा एमाले छिरे । तर मन्त्री नबन्ने देखेपछि दल त्यागेर स्वतन्त्र बने । नभन्दै उनलाई बाहिर राखेर गण्डकीको सरकार गठन नहुने परिस्थिति बन्यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई मन्त्रालय फुटाएर खेलकुद मन्त्री बनाइदिए । तैपनि गुरुङको सत्ता टिकेन । उनैले अल्पमतको सरकार चलाए । मनाङे उनको सारथि दोहोरिए । ३० दिनपछि विश्वासको मत लिन नसक्दा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो, मनाङेले बाजी मारे ।

मनाङे दोस्रो कार्यकालका लागि २०८९ मंसिरमा सर्वसम्मत् सांसद बने । मन्त्री बन्ने लोभमा उनी एकीकृत समाजवादी छिरेका थिए । तर गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत भएपछि उनको महत्व रहेन । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गण्डकीमा पनि पाण्डे सरकार अल्पमतमा प¥यो । मनाङेले पार्टी छाडेको घोषणा मात्र गरेनन् । अल्पमतमा परेको पाण्डे सरकारमा भौतिक मन्त्री बने । चैत ५ मा पाण्डे सरकारमा मन्त्री बनेका उनी २० दिनपछि फेरि अधिकारी सरकारमा समेत दोहोरिए ।

प्रदेश प्रमुख फेर्नुको फाइदा
आफ्नो पद टिकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण फेरे । एमाले र रास्वपालाई साथ लिएसँगै उनले ३ प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हटाए । जसको प्रमुख कारण थियो । प्रदेश सभाको तरल अंक गणित । प्रदेशहरुमा माओवादी र एमाले मात्र मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था नरहँदा ससाना पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको साथ चाहिन्छ । थोरैमात्र तलमाथि हुँदा केन्द्र अनुकुलको सरकार प्रदेशमा बन्ने नदेखेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सल्लाहमा गण्डकी सुदूरपश्चिम र मधेशका प्रदेख प्रमुख फेरिए । ३ वटै प्रदेशमा कांग्रेस समर्थित प्रमुख रहेकामा पछि एमाले समर्थित नियुक्त गरियो । गण्डकीमा कांग्रेसका पृथ्वीमान गुरुङलाई विस्थापन गर्दै एमालेका डिल्लीराज भट्ट नियुक्त भए । जसको फाइदा एमालेले लिइहाल्यो । सभामुख समेतको समर्थन रहेको भन्दै दलका नेताहरुले दिएको निवेदनका आधारमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा सरकार गठन गरिदिए प्रदेश प्रमुख भट्टले ।