पोखरा। नेपालको संविधान जारी भएपछि गत वर्ष दोस्रो आमनिर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेससँग नेकपा फुटेपछि अलग भएको माओवादी केन्द्र र एमालेबाट छुट्टिएका माधव नेपालको एकीकृत समाजवादी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए । निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा यो गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएन ।

त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताको खेल सुरु भयो । सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने लेनदेन नमिलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते बालकोट पुगे । निर्वाचनमा सहकार्य गरेको कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी छाडेर प्रचण्डले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गठबन्धन तयार गरे । अनि आफैँ प्रधानमन्त्री बने ।

गत वर्ष पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ६४ दिनमै उक्त गठबन्धन तोडेर निर्वाचनअघिकै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई ब्युँत्याए । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, राजमो, जनमत, लोसपालगायत दलको समर्थन थियो ।

सत्ता समीकरण फेरबदलका माहिर खेलाडी प्रचण्डले अस्थिर राजनीतिको उपयोग गर्दै राजनीतिमा अर्को खेल सुरु गरेका छन् । उनले फागुन २१ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर गत वर्षकै समीकरण बनाए । गत वर्ष चैत २५ मा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई राष्ट्रपति नदिएर गठबन्धन फेरेको माओवादीले यस पटक कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नदिने बहानामा गठबन्धन तोडेको धेरैको आकलन छ । यद्यपि, यो खेलमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको मात्रै एजेन्डा थिएन, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउँदा कांग्रेसका एक समूहबाट पाएको धोका, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादी उम्मेदवारले हारेको पीडा, कांग्रेस महासमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव लगायत कारण मान्न सकिन्छ ।

१ वर्षमै ३ पटक गठबन्धन परिवर्तन गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको सरकार कति टिक्छ भन्नेमा अन्योल छ । सधैं सत्ता प्राप्तिलाई केद्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक चलखेलमा सक्रिय पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति नागरिकको वितृष्णा बढिरहेको अवस्थामा पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले थप आशा जगाउन नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।

नेपाली नागरिकमा वितृष्णा बढ्यो

बिना सिलवाल
कार्यकारी निर्देशक, कोपिला नेपाल

पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्पूर्ण नागरिकले लज्जास्पद खेल हो भनेर महसुस गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने नागरिकले आधारभूत आवश्यकतामा अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । महिला, सिमान्तकृत अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था दिनानुदिन नाजुक छ । राज्यको स्रोत, साधन उच्च घरानिया, राजनीतिक पहुँच भएका, सामाजिक पहँुच भएका व्यक्तिहरुको हातमा गइरहेको छ भने कमजोर मानिसको स्थिति २० वर्षअघि र अहिलेको अवस्था हेर्दा ठूलो दुरी कायम भएकोजस्तो देखिन्छ । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । बिमा अनुसार स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ । उपचार खर्चमा राज्यले चासो दिएकै छैन । ‘महिलामा लगानीःसमुन्नत र स्वास्थ्य समाजको थालनी’ भन्ने नारामा भर्खरै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनायौं । नारा अनुसार काम भएको छैन । यस्ताखालका धेरै समस्या असरल्ल छन् । राजनीतिक दल एउटाले अर्कोलाई गिराउने, पदमा जसरी पनि जाने खेलमा लागेका छन् । पदमा नजाँदासम्म सबै ‘खराब’ अनि पदमा पुगेपछि सबै ‘सही’ भन्ने संस्कार विकास भइरहेको छ । यसले वितृष्णा फैलिँदा युवा देशमा बस्न चाहँदैनन् । जो बसेका छन्, उनीहरु पनि पढेका अनि बुझेका युवा राजनीतिमा जान चाहेका छैनन् ।

निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्छ

हेम गुरुङ
अध्यक्ष, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र, पोखरा

राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकको समग्र विकासको प्रक्रियामै असर पर्छ । विकाससँग हामी अपांगता भएको व्यक्तिहरुको सवाल पनि उस्तै रहन्छ । राज्यले दिने भनेको सुरुको मुख्य कुरा ऐन, नियम, कानुन हो । सयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको अपांगता भएकाहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई स्वीकार्छौं भनेर सन् २००९ व्यवस्थापिका संसद्ले अनुमोदन गरेर अघि बढेको थियो । त्यो बेला अधिकारमुखी अवधारणाबाट कानुन बनाउँदै जाने र अधिकार प्रत्याभूति गर्दै जान्छौं भनेर प्रतिबद्धता गरे अनुसार २०७४ मा अधिकारसम्बन्धी ऐन आएको छ । यसै आधारमा गण्डकी प्रदेशमा पनि ऐन बन्नुपर्छ भनेर पैरवी गरिरहेका छौं ।

यहाँ मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री अनि अर्थमन्त्रीसँग अनौपचारिक कुरा भइरहेको थियो, औपचारिकता दिने प्रक्रिया अघि बढ्दै थियो । अब यही बेलामा सरकार परिवर्तन हुँदा अन्योल छाएको छ । यसैकारण राजनीतिक अस्थिरताले विकासको पद्धतिमा अन्यौल सिर्जना गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रणाली पनि वैज्ञानिक भएन कि भन्ने लाग्छ । कुनै पार्टीको पनि स्पष्ट बहुमत नआउँदा सधैं गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ ।

गठबन्धन मुलुकको हितमा नभई स्वार्थको राजनीतिसँग जोडिएकाले कस्को कोसँग कतिखेर स्वार्थ मिल्छ भनेर सत्ता टिक्ने र टुक्रिने चरित्रको विकास भएको पाइन्छ । मुलकका निम्ति यो घातक हो । बहुमत प्राप्त गर्दा आफ्नै पार्टीभित्र पनि इगो साँध्न समग्र राज्य नै बन्धकमा राख्ने परिपाटी दलभित्र हावी छ । यो वास्तवमै दुखलाग्दो परिस्थिति हो । यसले गर्दा जनताको मतको अवमूल्यन भएको हो कि भन्ने लाग्छ । भविष्यमा वुद्धि विवेक लगाएर जनताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई इमानदारितासाथ अघि बढाउनुपर्दछ ।

अस्थिरताले विकास प्रभावित

कुञ्जनी परियार
अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी

राजनीतिक अस्थिरताले देशमा युवा बस्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । विशेषगरी जवाफदेहिता र दण्दहिनताका विषयमा मानव अधिकार दृष्टिकोणबाट हेर्दा के हुन्छ भन्ने सधैं डर हुने रहेछ । चाहे संक्रमणकालीन न्यायको विषय होस् या अन्य विषय नै किन नहुन् । सबै न्यायमा असर गरेको हुन्छ ।

अस्थिरताले विकासको सम्भावना नदेखिने हुन्छ । नयाँ संविधान बनेर लागु नहुँदासम्म यो देशमा यस्तै हो भन्ने युवामा निराशता बढिरहेको देखेको छु । यसको समाधानका लागि २ वटा कुरा भइदिएहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटा बहुमत वा दुइतिहाइको पार्टी निर्वाचित भए राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना रहन सक्छ । अर्को भनेको जवाफदेही राजनीतिक संस्कारको विकास भएर अघि बढे अहिलेजस्तो अस्थिरपन आउने थिएन होला ।

कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ

देवीलाल शर्मा, तिमिल्सिना
प्राध्यापक, पृथ्वीनारायण क्याम्पस

यो मुलुकलाई नै अस्थिरताले जगडेको छ । राजनीतिक अस्थितरतालाई यही ढंगले लैजाने हो भने त देश झनै सक्किने अवस्थामा पुग्छ । नेपालमा राजनीतिप्रति युवामात्र नभई, जतनाकै आकर्षण घटेको छ । युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । अर्थतन्त्र उस्तै छ । जनताले सोच्न नसोचेका नराम्रा विषय बढिरहेका छन् । अहिलेसम्म देशमा जे–जे भइरहेको छ, यो सबै राजनीतिक अस्थिरताको उपज हो । नेताहरु कुर्चीको खेलमा व्यस्त छन् । यो अवस्थालाई प्रश्रय दिने गरी मिडियामा पनि नलेख्न मेरा आग्रह छ । मैले त निर्वाचनदेखि नै भनिरहेको छु, स्थिर बन्नलाई देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।