पोखरा । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणको चोट गण्डकीमा बज्रिएको छ । केन्द्रीय सत्ताधारी दलहरुको मिलनले पनि गण्डकीमा नयाँ सरकार नबन्ने निश्चित छ । प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी । राप्रपाले लिने निर्णयमा प्रदेशले मध्यावधि व्यहोर्ने कि निरन्तरता पाउने भन्ने निश्चित हुन्छ । केन्द्रीय समीकरणबाट राप्रपा अलग छ । तर प्रदेशमा भने परिस्थिति अनुसार निर्णय लिने निर्णय गरेको छ । गण्डकीमा राप्रपाको २ सिट छ, जुन सत्ता बनाउन पर्याप्त छ । दलका नेता पञ्चराम गुरुङ चैत २७ सम्म सत्ताको समर्थन नगर्ने बताउँछन् । ‘हामी आन्दोलनमा छौं । जनसंघर्ष नसकिँदासम्म राप्रपाले निर्णय लिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौं ।’

राप्रपाले लिने निर्णयमा सबैको चासो केन्द्रित छ । तत्काल चाहिँ सत्ताको चलखेलमा आफूहरु नलाग्ने गुरुङले सुनाए । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि पहिलो सरकारमा राप्रपा पनि सामेल थियो । केन्द्रमा अहिले बनेको गठबन्धन त्यतिबेला पनि बनेको हो । गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री बने । तर गठबन्धन ३ महिनामै टुट्यो र माओवादी कांग्रेसतिर ढल्कियो । माओवादीकै समर्थनमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे वैशाख १५ गते गण्डकीको चौंथो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तर अहिले माओवादीकै कारण उनको पद धरापमा छ । माओवादीले ६ दिनअघि पाण्डे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । २४ दिनपछि उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

उनले बहुमत नपाए सरकार ढल्छ र अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यो अवस्थामा पाण्डेले बहुमत पाउने सम्भावना निकै कम छ । उनले मध्यावधिमा जाने रहर कांग्रेसलाई नभएको तर प्रक्रियागत रुपमा जाँदा मध्यावधिको संकेत देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यही अवस्थामा गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छैन,’ उनले सार्वजनिक रुपमा भनेका छन्, ‘दलहरु जिम्मेवार नहुने हो भने नचाहेर पनि मध्यावधि टार्न सकिँदैन ।’ मध्यावधिबाट जोगाउन दलहरुसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको उनले बताए । उता राप्रपा पनि मध्यावधि चाहँदैन । आफ्नो पार्टीका केही एजेण्डाहरुमा बार्गेनिङ गरेर राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्न सक्छ । ‘देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एउटा निकास निकाल्छौं । हामी पनि जिम्मेवार पार्टी हो । मध्यावधिको पक्षमा छैनौं,’ दलका नेता गुरुङले भने, ‘तर त्यसमा छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एउटा निकास निकाल्छौं । हामी पनि जिम्मेवार पार्टी हो । मध्यावधिको पक्षमा छैनौं ।
पञ्चराम गुरुङ
नेता
राप्रपा संसदीय दल

उनले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा आफूहरु नरहेको बताए । ‘अहिलेको गठबन्धन नेताहरुको शक्ति र कुर्सी प्राप्तिको खेल हो । राप्रपालाई सरकार बनाउने र ढाल्ने चासो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशको हितमा कसैले सोचेको छैन । सत्ता स्वार्थमा राप्रपा मिसिँदैन ।’ तर गुरुङले राप्रपाको एजेन्डामा सहयोग गर्ने समूहलाई साथ दिन सक्ने संकेत गरेका छन् । एमाले र माओवादी भने नयाँ सरकार गठनको कसरतमा छन् । पाण्डेले विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने दुवै दलको दाबी छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) मा २ वा सो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनको प्रावधान राखिएको छ । यदि उक्त उपधारा अनुसार सरकार नबने उपधारा (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्छ ।

उक्त उपधारा अनुसार गण्डकीमा सरकार बने पुनः पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । तर ३० दिनभित्र उनले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभए उपधारा (५) बमोजिम जुनसुकै सांसदले बहुमत जुटाए मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् । अहिलेको अंकगणितमा राप्रपा पछिल्लो गठबन्धनसँग जोडिए कांग्रेसमात्रै विपक्षमा हुनेछ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांगेसको २७ सिट छ भने एमालेको २२, माओवादी (सभामुखवाहेक) ७, राप्रपाको २ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ ।