पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य गणेशमान गुरुङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले अर्बौ लगानी भएको विमानस्थल सञ्चालन गरी गण्डकी र आसपासको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन आग्रह गरेका हुन् ।

विसं २०३२ मा ३१ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै चिनिया ऋणमा सहयोग २२ अर्बमा बनेको विमानस्थलबाट अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुखपूर्ण रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यसका गुणस्तरका बारेमा उठेका सवाल निराकरण हुँदै जालान्, तर पहिला फ्लाइ इन्टरनेसनल फर्म पोखरा हुनुपर्‍यो ।’

यो विमानस्थल बन्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशमा ठूलो उत्साह छाएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्य गुरुङले यसैको आशमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको र तर त्यो लगानी धरापमा पर्नुका साथै नयाँ व्यवसायी आउन सक्ने अवस्था नरहेको भनाइ उनले राखे । पोखराबाट नेपाल एअरलाइन्सले उडान नभरेसम्म बाहिरी कम्पनी आउन नसक्ने गुरुङले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले सरकारले सिँचाइ कार्यालय बनाउन भनी अधिग्रहण गरेको भनिएको पोखरा– १६, को गारतारोको जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अहिलेसम्म पनि पाउन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

२०४६ मंसिर ५ गते अधिग्रहणको सूचना निकालिएकामा २०४७ मा प्रतिरोपनी २५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा तय भएको थियो । तर मुआब्जा वितरणको सूचना जारी नै नगरी जग्गा सरकारले हकभोग गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । उच्च र सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनू भनी फैसला गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेप्रति सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको थापाले बताए ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य भीमबहादुर कार्की सरकार क्रियाशील नहुँदा सुशासन कमजोर, विकास निर्माण ठप्प, अनियमितता मौलाएको भन्दै जवाफदेहीता खै भनी प्रश्न गरे । नेता र दलहरुको कमजोरीका कारण दोष संघीयतामाथि आएकोले यसतर्फ सजग हुन उनले आग्रह गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक परिवर्तन भएपनि एकात्मक सोचबाट परिवर्तन हुन सकेको छैन । प्रदेश तहको संरचनालाई सबल रुपमा सञ्चालन गर्नु नै संघीयतालाई मजबुत बनाउनु हो । दल र दलका नेतृत्वमा इमान्दिाररिता हुन सकेको छैन ।’ संरचना र जनशक्ति नबदली पुरानो शक्तिबाट नयाँ संरचना सञ्चालनको प्रयास गर्नु नै गलत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘न्याय र सुरक्षा क्षेत्रमा संघीयता लागु हुनै सकेको छैन । संघीयताको पर्याय प्रदेश हो । आत्मकेन्द्रित शैलीले संघीयता कार्यान्यन हुन सक्दैन यसलाई फेर्न जरुरी छ,’ उनले भने । प्रदेश संरचनाका गतिविधि जनमैत्री हुन सकेको छैन भन्दै कार्यशैली परिवर्तन गरी कामबाट जवाफ दिन जरुरी रहेको उनले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य अशोक श्रेष्ठले १५ बेडको स्वीकृत क्षमता भए पनि ७० बेडमा सञ्चालित दमौली अस्पतालको स्तरोन्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । गएको बर्खामा अस्पतालको औषधी भण्डारण कक्षमा पहिरोले क्षति पुगेकारे स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए पनि हाँसेर टार्ने गरिएको भन्दै यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री गम्भीर नभएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी सडक विस्तारका क्रममा घाँसी कुवा हराएको भन्दै पुनस्र्थापनाका लागि उनले माग गरे ।

अर्का प्रदेश सभा सदस्य फडिन्द्र देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीविरुद्ध सबै दलहरु १ भएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले ल्याएको संघीयता कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएपछि यसविरुद्ध षढयन्त्र मौलाएको छ, यसमा सजग हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सदस्य भेषबहादुर पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गको लमजुङ खण्डको अवस्था निकै दयनीय रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । लमजुङका स्थानीय खोलाहरुमा कटान रोक्न तटबन्ध जरुरी रहेको भन्दै प्रदेश सभामा सदस्यले उठाइएका सबालमा बारेमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन आग्रह ।

निजी क्षेत्र र नागरिकको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको अवस्थामा व्यवसायीहरु बैंकबाट ‘टर्चर’ मा रहेको भन्दै ऋण तिर्न असहज भएकालाई ‘रिसेड्यअल’ र ‘रिस्क्टक्चर’ गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्का सदस्य प्रकाश बरालले शासनलाई सबल बनाउन सुशासन जरुरी रहेको बताए । सदस्य श्यामराजा महतले भदौमा थालेर वैशाख जेठमा सकिने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । कृषि, पर्यटन र उद्योगमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्नसके मात्र विकास सम्भव रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सांसदले योजना कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने गरी अधिकार पाउनुपर्ने बताए ।