पोखरा । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै गण्डकी प्रदेश राजनीतिक अस्थिरतामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले, रास्वपा, जसपा लगायतका दलसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन पहल गरिरहेको छ ।

एमाले र रास्वपा पनि नयाँ गठबन्धनका लागि उत्साहित छन् । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न त्यति सहज छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको २२ र माओवादी केन्द्रको ८ सांसद छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ तर सभामुख माओवादी केन्द्रकै रहेका कारण माओवादी र एमालेका गरी जम्मा २९ सांसदले मात्र मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन जनाउन सक्छन् ।

प्रदेशसभामा दुई सिट रहेको राप्रपाले सत्ता समीकरण फेरबदलमा आफूलाई कुनै रुचि नरहेको प्रस्ट पारिसकेको छ । आफूहरू आन्दोलनमा रहेको बताउँदै राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर राणाले सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलप्रति राप्रपालाई कुनै चासो नरहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा राप्रपाले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि साथ नदिने हो भने नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन ठुलो सङ्कट आउने देखिन्छ । किनकि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसको २७ सिट छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक सिटमात्र छ ।

अहिले कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकारमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले ५ र माओवादीले २ वटा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकार ढल्छ तर नयाँ सरकार बनाउन भने त्यति सहज देखिँदैन । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक पनि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । राप्रपाले साथ नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्ने आधार रहँदैन ।

मध्यावधिको डर

नयाँ गठबन्धनले गण्डकीलाई मध्यावधिमा धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादी बाहिर बसेर गठबन्धन बने कांग्रेससहित विपक्षमा ३० सिट हुन्छ । अर्कोतिर सभामुख बाहेक एमाले–माओवादीको २९ सिटमात्र हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउन सक्छ । अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्न सक्नेछ । तर प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुटाउन कांग्रेसलाई पनि राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन आवश्यक हुन्छ । ती दुई दलले समर्थन नगरेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो खुला हुनेछ । प्रदेशसभाको जटिल राजनीतिक समीकरणका कारण त्यस्तो सरकारले विश्वासको मत लिन नसके मध्यावधिमा जाने एकमात्र विकल्प बाँकी रहने छ ।

सरकार गठनका के–के छन् विकल्प ?

१. कांग्रेस–माओवादी सरकार

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र तेस्रो दल माओवादी मिल्दा गण्डकीमा सहजै सरकार बन्छ । २७ सिट रहेको कांग्रेस र ८ सिट रहेको माओवादी (सभामुख सहित) जोड्दा ३५ सिट पुग्छ, जो सहज बहुमत हो ।

२. एमाले–माओवादी–राप्रपा

कांग्रेसलाई बाहिर राख्दा लगभग सबै दल एकै ठाउँमा मिलेमात्र नयाँ सरकार बन्न सक्छ । कम्तीमा एमाले, माओवादी र राप्रपा नमिल्दा गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन ।

३. कांग्रेस–एमाले

माथिल्ला दुवै विकल्प नभए कांग्रेस र एमाले मिलेर पनि सरकार बन्न सक्छ । कांग्रेसको २७ र एमालेको २२ सिट जोड्दा प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत जुट्छ ।

माथिल्ला विकल्पहरूमा सहमति नजुटे गण्डकीले मध्यावधि निर्वाचन झेल्नुपर्ने हुन सक्छ ।