पोखरा । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन वर्षको २ पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्छ । बैठकमा उठेका विषय र भएका निर्णय कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालय स्थापना गर्न प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । उक्त सचिवालयलाई विभिन्न तहहरुको गुनासो, विवाद तथा उजुरी दर्ता गर्ने, परिषद्को बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विषयवस्तुको अध्ययन अनुसन्धान, विषयवस्तुको औचित्य र वस्तुनिष्ठता आदि विषयको परामर्श दिने अधिकार दिनुपर्ने गरी सरकारलाई निर्देशक गरिएको समिति सभापति भोजराज अर्यालले जानकारी दिए ।

शुक्रबार समितिले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति अर्यालले भने, ‘परिषद्ले मार्गदर्शन गरेका विषयको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सोको अनुगमन मूल्यांकन गरी परिषद्लाई पृष्ठपोषण दिने, तथ्य तथ्यांक तथा अभिलेख राख्ने, राय सुझाव र गुनासो संकलन गर्ने, विज्ञको रोस्टर तयार गरी आवश्यकता अनुसार विज्ञलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने, परिषद्को बैठक व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकेर सचिवालयको खोल्न समितिले निर्देशन गरेको छ । यी जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार विनियोजन, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा संगठन संरचना निर्माण गरी अर्थपूर्ण समन्वय र सहकार्यको आधार तयार गर्न समितिले भनेको छ ।
समितिले गठन भएदेखि हालसम्म १५ वटा बैठक बसी विभिन्न निर्णय, निर्देशन तथा सुझाव दिएको छ । यो समितिले साउन ३० गते गठन भएको हो । सहसचिवस्तरको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने गरी जिल्लामा एकीकृत कार्यालय रुपमा स्थापना गरी विषयगत महाशाखा बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको छ । मन्त्रालयपिच्छे नै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्दा प्रशासनिक खर्चमा दोहोरोपना भएको, सेवाग्राहीलाई असहज भएको तथा जटिल निर्णय गर्दा केन्द्रीय निकायमा नै भर पर्नुपर्ने भएकोले एकीकृत कार्यालय उपयुक्त हुने सुुझाव दिइएको सभापति अर्यालले बताए ।

प्रदेशमा स्थापित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, आयोग तथा निकायहरुको कार्य प्रगति र उपलब्धि मापन गरी औचित्य आधारमा मात्रै निरन्तरता दिन समितिले सुझाएको छ ।

बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गर्न समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘प्रचलित प्रदेश कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो समेतको नियमानुसार आवश्यक व्यवस्थापन गर्न समितिले भनेको छ । प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा एकरुपता तथा सामञ्जस्यता कायम गरी विनियोजन दक्षता अभिवृद्धि गर्न, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गर्न सुझाइएको छ ।

समितिले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र पुँजीगत खर्च बढी हुने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन नभएका पूर्वाधारका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न भनेको छ । स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने आयोजनाहरु स्थानीय तहको कार्यपालिकाले नियमानुसार सिफारिस गरेमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, आवधिक योजना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका कार्यक्रममा मात्रै प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न पनि उसको निर्देशन छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण खरिद सम्झौता पूर्वका प्रक्रिया प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र नै पूरा गरी सूचना प्रकाशन गरिसक्ने गरी वार्षिक खरिद योजना बनाई सो को कडाइका साथ लागु गर्नेुपर्नेछ ।’ विशेष अवस्थामा बाहेक २ वर्ष अवधि नपुगी कार्यालय प्रमुखको सरुवा नगर्ने, खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई पहिलो चौमासिकमा २५ प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ३५ प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने अवस्थामा पु¥याउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको सभापति अर्यालले जानकारी गराए ।

साउन ३० गते गठन भएको अर्थ तथा विकास समितिले १५ वटा बैठक बसी सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएको छ

आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रशासनिक गतिविधिलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा भइरहेको ढिलासुस्तीको गुनासो सम्बोधनका तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले महाशाखा, शाखाको स्पष्ट कार्यविभाजन, कार्यसम्पादनका लागि लाग्ने समय किटान गरी टाइम कार्ड लागु गरी कार्यसम्पादनको प्रक्रिया, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाण कागजात समेत उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रक्रियाको कार्यविधि तत्काल बनाई लागु गर्ने निर्णय भएको छ,’ समितिका सचिव प्रेम सुवेदीले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा सबै क्रमागत आयोजनामा रकम विनियोजन गरेर मात्रै नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कर, शुल्क तथा जरिवाना सहज र सरल तरिकाबाट तिर्ने वातावरण निर्माण गर्न एकीकृत कर प्रणाली लागु गर्न समितिले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सबै किसिमका राजस्व भुक्तानीलाई डिजिटाइज्ड गर्न र प्रदेश समन्वय परिषद् मार्फत समन्वय गरी दहत्तर बहत्तर वापत प्रदेशले पाउनुपर्ने करको हिस्सा असुलीको वातावरण निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले भनेको छ । साथै ट्राफिकबाट उठाइने सवारी जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघ सरकार सँग समन्वय गर्न समेत समितिले निर्देश गरेको छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबाट प्राप्त गर्ने लाभको गण्डकी प्रदेशले पाउनुपर्ने हिस्सा प्राप्त गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

यसैगरी, गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ३ पांग्रे अटोरिक्सा सञ्चालन हुन्छन् । तर ती अटोरिक्सा गण्डकी प्रदेशमा दर्ता गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । ‘अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट रुट इजाजत प्राप्त गरी वा बिना बाटो इजाजत समेत सञ्चालनमा रहेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न गण्डकी प्रदेशभित्र मात्रै रुट इजाजत प्राप्त गरी चल्ने ३ पांग्रे अटोरिक्सा गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयमा नै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरिएको छ,’ सभापति अर्यालले भने ।

समितिले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशन पालना भए नभएको अनुगमनका लागि समेत उपसमिति बनाएको छ । सभापति अर्यालका अनुसार मन्त्रालयहरुलाई दिएका निर्देशन केही कार्यान्वयन भइसकेका छन् । बाकी कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको उनले बताए । ‘हामीले सकेसम्म ताकेता गर्छौं, नभए तपाईंहरु (पत्रकार) ले यसबारेमा निगरानी गरिरहनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ,’ उनले भने ।