पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्षको ६ महिना अर्थात पुस मसान्तसम्म १४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ । तर यही अवधिमा मन्त्रालय र निकायहरुको आन्तरिक खर्च भने अत्यधिक देखिएको छ । ७ मन्त्रालय र ५ अरु कार्यालय गरी १२ वटा कार्यालयका लागि चालु आवका लागि इन्धन तथा गाडी मर्मत शीर्षकमा १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पदाधिकारीहरुको दिनदिनैको दौडधूप, सचिव र कार्यालयका कर्मचारीले आवश्यकताभन्दा बढी गाडी प्रयोग गर्ने भएकाले इन्धन खर्च अत्यधिक भएको पाइएको छ ।

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालय र निकायहरुको खर्चका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा मंगलबार गरेको छलफलमा अर्थ सचिव बलराम रिज्यालले यो तथ्यांक पेस गरे । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले इन्धनमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यो खर्च इन्धनका लागि विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत हो । उक्त मन्त्रालयको यो वर्षको इन्धन खर्च ५ करोढ ७२ लाख रुपैयाँ छ । सोही शीर्षकमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ करोड ४१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ इन्धन शीर्षकमा विनियोजित छ । भौतिक मन्त्रालयमा इन्धन र मर्मतका लागि २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याइकामा ६ महिनामा ५० प्रतिशत अर्थात् १ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रतिशतका हिसाबमा सबैभन्दा बढी इन्धन खर्च ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि इन्धन र मर्मतका लागि १ करोड ८६ लाख विनियोजन भएकामा ५८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८ लाख खर्च भइसकेको छ ।

विकास खर्च गर्न सुस्त देखिएको प्रदेश सरकार इन्धन, गाडी मर्मत, अनुगमन, भ्रमण, गोष्ठी र खाजा खर्चमा अगाडि

इन्धन बढी खपत गर्नेमा प्रदेश सभा पनि अगाडि नै देखिएको छ । प्रदेश सभाले इन्धनका लागि विनियोजित ६४ लाख रुपैयाँमध्ये ५४ प्रतिशत अर्थात् ३४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लागि १ करोड २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकामा ४४ प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

इन्धनमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ९७ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २० लाख, लोक सेवा आयोगले ११ लाख ३४ हजार, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्चेको छ ।

इन्धनमा मात्र होइन अनुगमन मूल्यांकन शीर्षकमा पनि प्रदेश सरकारले मन फुकाएर खर्च गरेको छ । उक्त शीर्षकमाा ९ करोड १२ लाख छुट्याइएकामा ३ करोड ७७ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । अतिरिक्त भत्ता, खाजा खर्च र स्वागत सत्कारमा २ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएकामा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी अन्तरप्रदेश भ्रमण तथा अन्तरक्रियामा ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ्ट्याइएकामा १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास खर्च अत्यन्तै कम हुँदा पनि यस्ता शीर्षकमा अत्यधिक खर्च देखिनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेल । उनले भने, ‘इन्धन खर्चका लागि मापदण्ड र कार्यविधि बनेकै छन् र पनि खर्च यसरी अस्वाभाविक देखिएको छ, यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई देखाएर कर्मचारीबाट हुने यस्ता खर्चका बारेमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘मन्त्री र पदाधिकारीमाथि अंकुश लगाएर कर्मचारीहरुले खर्च गरेको देखिन्छ, आखिर दोष निर्वाचित बडीमाथि नै आउँछ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता एवं सालेस सदस्य हरिबहादुर चुमानले विकासका कामनै भएका छैनन्, कहाँ गएर कसले अनुगमन गरेको रहेछ, थाहा पाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सदस्य कल्पना तिवारीले ३४ अर्बको बजेट खर्चका लागि यति धेरै खर्च गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेको बताइन् । राप्रपाका सांसद पञ्चराम गुरुङले यतिका धेरै रकम इन्धन र अनुगमनमा खर्च हुँदा नतिजा राम्रो देखिनुपर्नेमा त्यसो किन हुन सकेन भनेर प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद जीत शेरचनले बजेट बनाउने बेलामा जति सुझाव संकलन गरे पनि आउने बेलामा पकेटका योजनाले प्राथमिकता पाउँदा समस्या बढेको बताए । आफूहरु लोगो लगाउनमात्र होइन काम गर्ने चाहनाले प्रदेश सभामा आएको भन्दै त्यसै अनुसार सरकारले माहोल बनाइदिन आग्रह गरे ।

बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले मन्त्रालयहरु खर्च गर्न अग्रसर देखिए पनि राजस्व संकलनमा भने सुस्त देखिएको बताए । अनुगमन र अन्तर प्रदेश भ्रमणमा छुट्याइएको रकममाथि सोच्नै पर्ने उनको भनाइ थियो । सचिव रिज्यालले भने, ‘पदाधिकारी र सचिवहरुका लागि छुट्याइएको इन्धनले नपुगे कार्यालय प्रयोजन भनेर भर्ने गरिन्छ । यसले पनि खर्च बढाएको छ ।’ कर्मचारीका लागि अन्तर प्रदेश भ्रमण आवश्यक नै नरहेको उनले बताए । सचिव रिज्यालले भने, ‘कहिलेकाहीँ पाएको सुविधा मैले पनि लिएँ होला, वास्तवमा कर्मचारीलाई यस्तो भ्रमण आवश्यक नै छैन, बरु छिमेकी मुलुक भारतका प्रान्तले गरेको अभ्यासका बारेमा अध्ययन गर्न जाँदा राम्रै हुन्छ ।