पोखरा । प्रदेश भित्रको सरकारी वन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ । संघ सरकारले बनाएको ऐन र नियमावलीले भने प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्षमा वन विधेयक ल्याएको छ । जुन विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ । अर्थ तथा विकास समितिले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । वनसँग सम्बन्धित संघ संस्था र स्थानीय सरकार प्रमुखहरुसँग आइतबार छलफल गरिएको छ । छलफलका क्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले चीनसँग बाँदर–च्यांग्रा साँट्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा बाँदर आतंक बढेको र किसानहरुले दुख पाएका भन्दै चीनबाट च्यांग्रा ल्याएर नेपालले बाँदर पठाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बाँदर जनताका लागि सबैभन्दा घातक बनेका छन् । चीनमा बाँदरको मासु प्रयोग हुने रहेछ । बरु यहाँका बाँदर चीन पठाऔं,’ उनले भने, ‘त्यसको सट्टा चीनबाट नेपालले च्यांग्रा ल्याउन सक्छ । बाँदर च्यांग्रा सटहीको व्यवस्था ऐनमा राखौं ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सरकारले ऐनमै विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए । ‘अहिले हाम्रो गाउँका बस्ती खाली हुनुमा बाँदर प्रमुख कारण हो । हामीले कठोर निर्णय गर्न पनि जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हानिकारक वन्यजन्तुलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै व्यवस्था गरोस् । मारेर सुकुटी बनाएर बेच्ने हो कि, बन्ध्याकरण गर्ने हो कि, विदेश निर्यात गर्ने हो कि । अरु देशले जस्तै चीनमा निर्यात गरेर चीनबाट च्यांग्रा ल्याउने नीति सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ ।’

वन्यजन्तुबाट हुने असर पहाडी क्षेत्रमा जस्तै हिमाल र तराईमा पनि छ । हिमालमा हिउँ चितुवाको समस्या छ भने तराई क्षेत्रमा बँदेल र गैंडा तथा बाघको आक्रमण छ । हिंस्रक जनावरबाट भएको क्षति राज्यले व्यहोर्छ । तर बाँदर लगायत जनावरले गर्ने क्षतिमा कुनै वास्ता गरिएको छैन । ‘पहाडमा बाँदरको समस्या जस्तै तराई मधेशमा बँदेल र गैंडाका समस्या छन् । वन खाली भएका कारण वन्यजन्तु बस्तीमा पसेका हुन्,’ नवलपुरका विश्व बगालेले भने, ‘खुइला डाँडामा वृक्षरोपणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वनमा फलफूल रोप्ने अभियान चलाऔं ।’

सरोकारवालाहरुले वनको नियमन र व्यवस्थापन मात्रै नभई उपयोगका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले प्रदेश काठजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि सही व्यवस्थापन नहुँदा बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अर्बौं रकमको काठ विदेशबाट निर्यात हुन्छ । हाम्रा वनमा काठ कुहिएर गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । वनको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन, उपयोगमा पनि ध्यान पुगोस् ।’ प्रदेशभित्र उत्पादन भएको काठलाई प्रदेशले खपत गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने सरकारले कर लिने नाममा ढाड सेक्न खोजेको आरोप लगाए । ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ३ ठाउँमा कर बुझाउँछ ? कर कति तिर्नुपर्ने हो, वडामा तिर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँबाट कुन सरकारले कति लिने हो लिनुस् । एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा ल्याइएको छ ।’ विधेयकमा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बेच्दा प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र समूह बाहिर बेच्दा प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघको वन ऐनमा समूहले आर्जन गरेको आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत उद्यम विकास तथा बाँकी ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन क्षेत्रको राजश्व स्थानीय तहले नै उठाएर प्रदेशलाई पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ओझाको सुझाव छ । ‘दहत्तर, बहत्तर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजश्व प्रदेशमा पठाउनुपर्ने दायित्व अहिले छैन । अब वन ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्नुस् । स्थानीय तहमा विभाज्य कोष बनाएर स्थानीय तहले नै कर उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘नत्र संघीयता बलियो हुँदैन । कर पनि पर्याप्त उठ्दैन ।’ उनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताएका छन् ।

गण्डकीमा करिब ४ हजार सामुदायिक वन समूह छन् । त्यसबाहेक कबुलियती वन, चक्ला वन लगायत पनि छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सिकार आरक्ष पनि कार्यान्वयनमा छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले उपभोक्ता मैत्री ऐन ल्याउने बताएका छन् । ‘म एउटा उपभोक्ता बनेरै विधेयकको मस्यौदा बनाएको हुँ । केही कमजोरी हुन सक्छ, सच्याउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्तामुखी ऐन बन्छ । पर्याप्त सुझाव दिनुस् ।’ विधेयकमा विभिन्न संघ संस्थाले संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन् । सबै सुझावलाई समेटेर संशोधित विधेयक संसदमा फर्काउने सभापति भोजराज अर्यालले जानकारी दिए ।