पोखरा । पटक पटक विवादमा पर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन गरिएको उक्त शीर्षकको बजेट खर्च नगर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कान्तिपुरका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता स्मरण गराइदिएको छ ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश पद सम्हालेपछिको पहिलो इजलासले दिएको आदेशसँगै संघ र सातै प्रदेशले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा चालु वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च हुनबाट जोगिएको छ । यो शीर्षकको बजेट सांसदहरूले तजबिजीमा जथाभावी खर्च गर्दै आएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वाेच्चले कार्यकारी अधिकार संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै संघीय र प्रदेश सांसदको काम व्यवस्थापकीय हुने पनि सर्वाेच्चले स्मरण गराएको छ । सर्वाेच्चले सांसद विकास कोषको कार्यक्रमले सांसदहरूबीच नै विभेद गरेको कुरालाई पनि संज्ञानमा लिएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसदका लागि फरक मापदण्ड अपनाएको सर्वाेच्चले उल्लेख गरेको छ ।

पूरै समाचारका लागि