पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । शनिबार रातिदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा संसद एकै पटक अन्त्य भएको हो । दुवै सदनका सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छ । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ५९ वटा कानुन बनाएको छ । ६२ विधेयक संसदमा पेस गरिएकोमा ३ वटा विधायन समितिमै छलफलको क्रममा छ । आमसञ्चार विधेयक, गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन संशोधन विधेयक पास गर्ने तयारी गरिए पनि हतारमा संसद अन्त्य गरेका कारण छलफल हुन पाएन । २०७४ मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनबाट गण्डकीमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिक २४ सांसद निर्वाचित भएका थिए । यहाँ एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, नयाँशक्तिका २ र एक स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका थिए । पूरा सांसदमध्ये ४० जना पुरुष र २० जना महिला थिए ।

जनतालाई छुने कानुन बनेन

संविधानमा छुट्टाछुट्टै अधिकार तोकेर अहिले तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा छ । अनुसूची ५ मा संघको ३५ अधिकार, अनसूची अनुसूची ६ मा प्रदेशको २१ अधिकार र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ अधिकार सूची छ । त्यसबाहेक संघ र प्रदेशमा २५ वटा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार छन् । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, वित्तीय संस्था सञ्चालन, रेडियो, एफएम र टेलिभिजन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्थापन, निजामति सेवा, लोकसेवा आयोग, प्रदेश विद्युत, सञ्चाइ, खानेपानी सेवा, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा, लोकमार्ग, अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्था, खानी अन्वेषण तथा व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगीकीकरण, व्यापार व्यवसाय, गुठी व्यवस्थापन लगायतको जिम्मेवारी प्रदेश मातहत छ ।

यीमध्ये केहीबाहेक एकल अधिकार सूचीका ऐन प्रदेश सरकारले बनाउन सकेन । प्रदेशले बनाएका अधिकांश विधेयक कर्मचारी भर्ना, नयाँ नियुक्ति र सेवा सुविधामा केन्द्रित छ । प्रदेश संरचनाको प्रत्यक्ष महसुस हुने खालका ऐन थोरैमात्र बनेका छन् । पास भएका एकल अधिकार सूचीका विधेयक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । पास भएका प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय सञ्चालन ऐन, सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन, समी चौतारा संरक्षण ऐन, सहकारी ऐन लगायत केही कानुनहरु पास भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । प्रहरी ऐन बनेकै दिनदेखि थन्किएर बसेको छन् । यातायात ऐन बल्ल कार्यान्वयनमा गएको छ ।

संघीयताको औचित्य एकल अधिकार सूची कार्यान्वयनमा जोडिए पनि सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील हुन सकेको छैन । त्यसमाथि बनेका कानुन कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख कसैले गरेका छैनन् । विधेयक निर्माण र पास भएका ऐन कार्यान्वयनमा संसदीय समितिले दबाब दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म यसबारे समितिले कुनै पहलकदमी लिएको छैन । कतिपय संघले बनाएका कानुन हुबहु प्रदेशबाट पास गर्दा पनि कार्यान्वयनमा सकस परेको छ ।

२ मुख्यमन्त्री, १७ मन्त्री

गण्डकीमा हाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिमको सरकार छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पार्टी विभाजनपछि विघटन भयो । माओवादीको समर्थनबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । ५ वर्षको यो अवधिमा गण्डकीले २ जना मुख्यमन्त्री र १७ जना मन्त्री पाएको छ । पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा गुरुङले सरकार टिकाउनका लागि मन्त्रालय फुटाएर ११ पुर्‍याए । उनले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाएका थिए । पछिल्लो सरकारले मन्त्रालय अझै फुटाएर १२ मन्त्री बनायो ।

सरकार टिकाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाइयो, निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई अस्वाभाविक सुविधा दिइयो

५ वर्षमा ४ प्रदेश प्रमुख

संघीयतासहितको निर्वाचनपछिको ५ वर्षको अवधिमा गण्डकीले ४ जना प्रदेश प्रमुख पायो । राजनीतिक खिचातानीमा परे प्रदेश प्रमुखहरु । सत्तामा रहेको बेला कांग्रेस र माओवादीले ७ प्रदेश भाग लगाएर प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा गण्डकी कांग्रेसको भागमा प¥यो । यहाँ बाबुराम कँुवरलाई पहिलो प्रदेश प्रमुख बनाएर पठाइयो । चुनावपछि गठबन्धन फरक बन्यो । कुवँरलाई हटाएर माओवादीका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख बने । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधसहित नेकपा फुट्यो । माओवादीले एमालेको साथ छोड्ने बित्तिकै सरकारले प्रदेश प्रमुखमाथि प्रहार गर्‍यो । एमाले नेतृ सीताकुमारी पौडेल गण्डकीको प्रदेश प्रमुख बनिन् । ३ वर्ष नपुग्दै सत्ता फेरियो । नेकपा टुटफुट भयो । नयाँ सरकार आएपछि पौडेललाई हटाएर पुनः कांग्रेसका पृथ्वीमान गुरुङ प्रदेश प्रमुख बनेका छन् ।

नाम राख्ने दोस्रो प्रदेश

तत्कालीन प्रदेश नम्बर ४, असार २२ २०७५ मा गण्डकीका रुपमा नामकरण भयो । नयाँ शक्ति पार्टीका २ सांसद विपक्षमा रहेको उक्त प्रस्ताव सभामुखबाहेक ५७ सांसदको हस्ताक्षरबाट निर्णय भएको हो । त्यसअघि असार १८ गते प्रदेश राजधानी पोखरालाई सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भयो । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्नका लागि कांग्रेस सांसद विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । उक्त समितिकै सिफारिसका आधारमा नामांकन र राजधानी टुंगो लागेको हो ।

सरकारको छायामा संसद्

संविधानतः संसदको अधिनस्थ सरकार रहनुपर्ने हो । तर गण्डकी प्रदेशसभा सधैं सरकारको छायामा पर्‍यो । सत्तारुढ दलका सभामुख हुँदा संसदले आफ्नो स्पष्ट बाटो लिन सकेन । सरकार संसदप्रति जवाफदेही पनि हुन सकेन । २०७४ फागुन ३ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो । माओवादी सांसद नेत्रनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रुपमा सभामुख निर्वाचित भए । फागुन ६ गते उपसभामुखमा एमाले सांसद सिर्जना शर्मा निर्वाचित भइन् । त्यसपछि प्रदेशसभा नियमित रुपमा अघि बढ्यो । प्रदेश सभामा ४ वटा संसदीय समिति छन् । विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गठन गरिएको छ । तर समितिका कामकाज खासै प्रभावकारी भएनन् । सरकार टिकाउनकै लागि संसदमा निकै कम सांसद रहेका पार्टीलाई पनि अस्वाभाविक सुविधा दिइयो । संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार उपभोग गर्न सकेन ।