पोखरा । पोखरा महानगरपालिका १४ मा रहेको ल्यान्डफिल्ड साइटको विवाद समाधान भएसँगै पोखरामा ६ दिनपछि फोहर उठ्न थालेको छ । ल्यान्डफिल साइट प्रभावित बासिन्दा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र पोखरा महानगरबीच आइतबार पुरानै सम्झौता एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । सहमति लगत्तै पोखराका चोक चोकमा थुप्रिएको पोखराको फोहोर ६ दिनपछि उठाउन सुरु भएको छ ।
आइतबार कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ४ बँुदे सहमति गरेपछि फोहर उठाउन सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ४ बुँदे सहमतीमा पहिले भएका ७ बुँदे सहमति १ हप्ता भित्र कार्यान्वयन गर्ने, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थित बनाउने, पुलको डिपिआर गरेर आगामी वर्ष सुरु गर्ने, ल्याबसहितको सहरी स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने रहेको ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित जनसरोकार समितीका अध्यक्ष बोधराज कार्कीले जानकारी दिए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता भएर समस्या समाधानको बाटो खुला भयो,’ उनले भने, ‘ल्यान्डफिल साइट खुल्यो, आजैबाट फोहोरका गाडीहरुले फोहोर बोक्न सुरु गरेका छन् ।’
महानगरले आफूहरुसँग लिखित सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेर बेवास्ता गरेको भन्दै ल्यान्डफिल साइटका बासिन्दाले मंगलबारदेखि फोहोर बोक्ने गाडी प्रवेशमै रोक लगाएका थिए । जसका कारण विगत ६ दिनदेखि पोखरा १४ का बासिन्दाले फोहोर बोक्ने गाडी रोक्दा ७ सय टनभन्दा बढी फोहोर थुप्रिएको थियो । जसका कारण महानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएको थियो ।
स्थानीयसँग पुरानै सम्झौता १ हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि फोहोर बोक्ने गाडी चल्न थालेको पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले बताईन् । आइतबार साँझबाट फोहोर उठाउन सुरु गरिए पनि थुप्रिएका सबै फोहोर उठाइसक्न ४÷५ दिनसम्म लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।
समितिले ल्यान्डफिल्ड जाने बाटो गैह्री गाउँ चोकमा बाटो बन्द गरी कुनै पनि फोहोरका गाडीलाई जान दिएका थिएनन् । तत्कालीन समयको २८ बुँदे सम्झौता पूरा नभएपछि पछिल्लो समय ७ बुँदे सम्झौता गरिए पनि पूरा नभएको उनको भनाइ थियो । पछिल्ला समय गरिएको सम्झौतामा फोहोर फालिसकेपछि गाडी सेनिटाइजर गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ल्याब स्थापना गर्ने, सडकखण्डको काम बहुवर्षीय योजनामा समेट्ने, वडा २१ र ३३ लाई जोड्ने गरी मोटरेबल पुल बनाउने, दाहसंस्कार स्थल, खेल मैदान बनाउने जस्ता सम्झौता गरिएको थियो ।
साविक पोखरा उप–महानगरपालिका १८ र हाल पोखरा महानगर १४ का स्थानीय ल्यान्डफिल्ड प्रभावित बासिन्दाहरु र तत्कालीन पोखरा उप–महानगरपालिकाबीच २०५७ भदौ १३ गते २८ बुँदे सम्झौता गरेको समितिका उपाध्यक्ष ललित बानियाँले बताए । तत्कालीन समयको माग पूरा नभएपछि फेरि २०६५ साल चैत ११ गते पोखरा उप–महानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत मदन भुजेल र राजनीतिक दलका संयन्त्रहरुबीच फोहोर व्यवस्थापन एवं विकास निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पुनः सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि पनि सम्झौताअनुसार काम नभएपछि २०७७ साल मंसिर २ मा गरिएको ७ बुँदे सम्झौतालाई समेत पटक पटक उल्लंघन गरेको बानियाँले बताए । वडा १४ क्षेत्रका बासिन्दा स्वास्थ्य भई बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई समेत ख्याल नगरी ल्यान्डफिल्ड सञ्चालन गरिएको समितिको आरोप थियो । समितिले २०७८ माघ ९ गते बसेको ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित जनसरोकार समितिको बैठकले २४ घन्टे अल्टिमेटमको पत्र सम्बधित कार्यालयमा बुझाएको थियो । अल्टिमेटम दिँदा समेत बेवास्ता भएकाले स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।