चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले सात सरकारी विद्यालयलाई स्कुल बस उपलब्ध गराएको छ । गत वर्ष पाँच विद्यालयलाई बस खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको र चालु आर्थिक वर्षमा दुई विद्यालयसँग बस खरिदका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र पौडेलका अनुसार यस वर्ष साझापुर मावि मेघौली र श्री मावि ढड्डाघारीलाई बस खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको छ । ती दुई विद्यालयलाई रु १७ लाख ५० हजारका दरले बजेट उपलब्ध गराइँदै छ ।
ती विद्यालय र महानगरपालिकाबीच बस खरिदका लागि सम्झौता गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नारायणी मावि, भीमनगर मावि, कविलास मावि, प्रभात मावि र लक्ष्मी माविलाई बस खरिदका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको थियो । ती विद्यालयलाई रु १६ लाख ५० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइएको र बाँकी केही रकम निकासा दिन बाँकी रहेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन ठूलो लगानी गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, विद्यार्थीमैत्री कक्षाकोठा निर्माणका साथै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल देखिन थालेको छ, यसको प्रतिफलस्वरुप सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै बढेको छ ।” विद्यालयसम्म विद्यार्थीलाई सहज आवतजावतका लागि बस उपलब्ध गराउने नीति महानगरले लिएको उहाँको भनाइ छ ।
उपप्रमुख पार्वती शाहले यातायातको अभावमा कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित नहोस् भन्नका लागि महानगरले बस उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकता अनुसार थप विद्यालयलाई बस उपलब्ध गराइँदै जाने बताउनुभयो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
स्टेप बाई स्टेप माविमा सर्कलहरू पुनर्गठन
नेसनल क्रियसनमा निर्वाचन
विन्ध्येश्वरी आदर्शमा चित्रकला
बालोदयमा विद्यार्थी क्लबका लागि निर्वाचन
डिज्नील्यान्डमा चुनाव सिकाउन मतदान
hero news full width
मुख्य समाचार
व्यास नगरपालिकामा मेयर चुनावको पुन मतगणना गर्न आदेश
पोखरामा बुद्ध जयन्तीको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम
जेठ २, २०८१जिबी राईको राहदानी रद्द भएन
जेठ १, २०८१पोखराको प्राइम सहकारी पनि समस्याग्रस्त, डेढ अर्ब हिनामिना
जेठ १, २०८१सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
जेठ १, २०८१राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
जेठ १, २०८१