पोखरा । रातो किताबसहित करिब १ महिनापछि संसदमा फर्किएको सरकारलाई विपक्षीले अवरोध गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेट रकमान्तरको विरोध जनाएर आइतबारको बैठकमा अवरोध गरेको हो । असार १ मा बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले आइतबार रातो किताब ल्याएर सदन खुलेको छ । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन गरेर सरकारले रातो किताब ल्याएको हो ।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकको कारवाही सुर गरेलगत्तै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेको सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारको कार्यशैली खेदजनक भएको बताए । ‘हिजो हामीले रकमान्तर गर्दा उहाँहरुले विरोध गर्नुभयो । आग्रह र पूर्वाग्रहका साथ बोलेका छैनौं,’ उनले भने, ‘रकमान्तर कति करोड भयो र के आधारमा योजना छनोट भयो ? त्यसको फेहरिस्त दिनुस् ।’

उनले अहिलेको सरकारको संकेत राम्रो नभएकोतर्क गरे । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू इमानदार र आदर्श पुरुषको रुपमा सुनेका थियौं । तर सुन थाहा पाउन कसी नै लगाउनुपर्ने रहेछ । हेर्दा इमानदार देखिने तर व्यवहारमा जाँदा उहाँको काम राम्रो देखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट धेरै आशा र अपेक्षा गरेका छन् । लामो समय हामी सत्ता सञ्चालन गर्दा सल्लाह र सुझाव प्राप्त गरेका थियौं । उहाँहरु सत्तामा पुगेपछि राम्रो गर्नुहोला भनेको द्रूत गतिमा बढेको विकास ठप्प भयो ।’ बजेट ल्याउन आफूहरुले सहयोग गरे पनि सरकारले आफ्नो सहयोग नबुझेको गुनासो गरे । बजेट रकमान्तरको फेहरिस्त नआउँदासम्म सदन अघि बढ्न नदिने एमालेको चेतावनी छ ।

बजेटमा स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ भने समग्र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिको दायित्व रहेको मन्त्रालयमा ४५ करोड मात्रै बजेट राखिएको छ । ६ महिनाभित्र कोभिडविरुद्धको खोप सबै नागरिकलाई लगाउने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ अर्ब ८१ करोड चालु र ३२ करोड ७८ लाख पुँजीगत रकम छुट्याइएको हो ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छ । असार १ गते ३० अर्ब ३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले भौतिकमा मात्रै ८ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ ३६ करोड छ भने पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ११ करोड छ । त्यसपछि भौतिकबाट फुटाइएको ऊर्जा मन्त्रालयमा ४ अर्ब ६४ करोड बजेट छ । यसमा चालुतर्फ २६ करोड ६५ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ३७ करोड छुट्याइएको छ । गण्डकी सरकारले यही कार्यकालभित्र सबै पालिकामा स्तरीय सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । यहाँ एक घर एक धारा अभियान पनि तीव्रताका साथ अघि बढेको छ । अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधारतर्फ रहेकोले बजेट त्यहाँ केन्द्रित गरिएको हो ।

यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्रै रहेको युवा तथा खेलकुदमा २९ करोड ९४ लाख बजेट छ । विकासे मन्त्रालयमा यो रकम सबैभन्दा कम हो । १९ करोड ११ लाख चालु र १० करोड ८३ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको हो । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ अर्ब १५ करोड छ । भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा २ अर्ब १२ करोड बजेट छ । चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड र पुँजीगततर्फ २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा ८८ करोड ८२ लाख, अर्थ मन्त्रालयमा १७ करोड ३२ लाख छुट्याइएको छ । बाँकी २ अर्ब १६ करोड मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राखिएको छ । प्रदेश व्यवस्थापिकालाई १५ करोड ४४ लाख, लोक सेवा आयोगलाई ७ करोड ४७ लाख, नीति तथा योजना आयोगलाई ३ करोड ४७ लाख तथा कर्मचारीको सुविधाका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । ८५ स्थानीय तहलाई समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । गण्डकीमा ११ मन्त्रालय छन् ।

प्रदेशको चालु खर्च अधिक वृद्धि भएको छ । पूरा बजेटमध्ये १३ अर्ब ६ करोड चालु खर्च छ भने १६ अर्ब ९७ करोड पुँजीगत खर्च छ । प्रदेश सरकारले संघीयताअघिका सबै जिल्ला तहका कार्यालयहरु व्युँताएको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोत खोजी गर्न सकेको छैन । पूरा बजेटको १० प्रतिशतभन्दा कम छ, आन्तरिक आम्दानी । मन्त्रालयहरुको अस्वभाविक वृद्धिका कारण पनि चालु खर्चमा केही थप भएको हो भने प्रतिष्ठान, आयोग, समितिहरु अधिक खुलेका छन् ।