पोखरा । पोखरा ९ नयाँबजारमा सोही ठाँउका दीपक मगरातीले सटर भाडामा लिएर व्यावसाय चलाउँदै आएका थिए । गतवर्षको लकडाउनले व्यवसाय नचलेपछि उनले ताला लगाएर बस्न वाध्य भए । कोरोनाको पहिलो लहर अन्त्य भएपछि पनि लामो समय सटरबन्द गरेरै बसे, मगराती । त्यही बीचमा घरभाडाको विषयमा घरधनी बमबहादुर कार्कीसँग विवाद भयो । मगरातीले लगाएको तालामाथि अर्को ताला थपिदिए, कार्कीले । त्यसपछि सटर भित्रको सामान र डेकोरेसनको मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने मगरातीलाई लाग्यो । उनले समुदायस्तर, उद्योग वाणिज्य संघसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि धाए । तर न्यायको अभास भएन । त्यही बीचमा उनले पोखरा महानगरमा न्यायिक समिति रहेको चाल पाए । महानगरको न्यायिक समितिमा विवाद दर्ता गरे केही राहत होला कि भन्ने उनमा आशा पलायो ।

घर भाडाको विवाद शीर्षक राखेर गत वर्षको साउन २५ गते महानगरमा दर्ता गराए । त्यसपछि महानगरको न्यायिक समितिले काम सुरु ग¥यो । त्यपपछि पनि लकडाउनको प्रभाव रहेकै कारण प्रतिउत्तर असोजको ९ गते दर्ता भयो । त्यसपछि कात्तिकको ५ गते पेसी चढेर छलफल भयो । त्यही विषयमा फेरि मंसिर २४ गते पोखरा महानगरको न्यायिक समितिको इजलासले सर्वसम्मतरुपमा मेलमिलापको माध्यबाट टुंग्याउने निर्णय भयो । मगराती र कार्कीको विवादमा मेलमिलापकर्ताको मूख्य भूमिक रहने भयो । उनीहरुको विवादमा वडा नम्बर ४ का शिवजी कोइराला र वडा नम्बर २ को गजेन्द्र भारीलाई मेलमिलापकर्ताको रुपमा रोजियो । मेलमिलापकर्ताद्वय कोइराला र भारीले ६ चरणको बसाईपछि विवाद मिलाएका थिए । भाडा समायोजन, सम्झौता हेर्दा दुवै पक्षको गल्ती देखिएका कारण दुवै पक्षले गल्ती महसुस गरी मिलापत्र भएको थियो । दुवैपक्ष मिलेको निवेदन मेलमिलापकर्ताले न्यायिक समितिमा बुझाएलगत्तै महानगरको इजलासले अनुमोदन गर्‍यो, दुवै पक्ष खुसी भए ।

१ सय ३२ विवाद दर्ता भएकामा ३७ वटाको टुंगो लागिसकेको छ । टुंगो लागेकामध्ये २४ वटामा त मिलापत्र भएको छ

महानगरको न्यायिक समितिले मिलाइदिएका मगराती र कार्की जस्ता २४ विवादका निवदक र दोस्रो पक्ष खुुसी नै छन । देश नयाँ संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७६ चैतको ५ गतेदेखि न्यायिक समितिले काम थालेको हो । चैतभन्दा पहिलेदेखि नै तयारी थालेको महानगरको न्यायिक समितिले चैतको ५ गते पहिलो इजलास बसेर सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म महानगरको न्यायिक समितिमा १ सय ३२ विवाद दर्ता भएको महानगरका कानुन अधिकृत राममणि अधिकारीले जानकारी दिए । ती मध्ये ३७ वटा निर्णय भइसकेका छन् भने २४ विवाद मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मेलमिलाप भएका छन् । ७१ विवाद अझै प्रक्रियामै रहेको अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय महानगरको न्यायिक समितिको कामबाट धेरै नागरिक सन्तुष्ट भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । पोखराको न्यायिक समितिको काम अवलोकन गर्न अन्य पालिका पनि आउने गरेको उनले थपे । पोखराको ३३ वटा एउटा संस्थासहित १ सय ७४ जना मेलमिलाप कर्ता छन् ।

स्थानीयस्तरमा उठ्ने सामान्य खालका विवाद र मुद्दा मामिला तल्लो सरकारले नै टुंग्याउने परिकल्पनासहित गठन गरिएका न्यायिक समितिले आफ्ना काम थालेको छ । न्यायिक समितिकी संयोजक समितिकी संयोजक तथा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले समितिमा काम गर्न सुरु सुरुमा निकै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउछिन् । ‘त्यो बेला मलाई लाएको थियो कि, म भोलि मेरो ५ वर्ष सकिएर बाहिर जाने बेलामा मेरो पक्षमा कोही पनि हुदैन होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो,’ उनले भनिन्,‘किन भने दुवै पक्षको कुरा सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ । हामी कानुनको पृष्ठभूमिबाट नआएको हुनाले निकै गाह्रो भएको थियो ।’ कानुनका ज्ञाताहरुसँग बसेर सिकेपछि अहिले भने सहज भएको उनले बताइन् । सबैतिरबाट ज्ञान लिएर काम गरेपछि न्यायिक समिति अब्बल बनेको उनको भनाइ छ ।

अन्यौलमा चलिरहेका स्थानीय न्यायिक समितिलाई पोखरा महानगरपालिकाले भने न्याय सम्पादन सिकाउन थालेको छ । लकडाउनका बिचमा पनि अनलाइन मार्फत् न्यायिक उजुरी दिन मिल्नेगरि काम गरेको उनले बताइन् । पछिल्लो समय आफूहरुले गरेको कामको अरु पालिकामा पनि चर्चा चल्दा खुसी लाग्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।