पोखरा । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पहिलो वर्ष पोखराले ४ अर्ब २९ करोडको बजेट बनायो । त्यसमध्ये ६७ प्रतिशत अनुदान थियो । आफ्नै स्रोतबाट डेढ अर्ब संकलन गर्ने अनुमान गरिएकोमा ९१ करोड ९ लाख मात्रै संकलन भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब २६ करोड आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ अर्ब ३९ करोड जम्मा भयो । त्यो वर्ष ६ अर्ब १७ करोड बजेट अनुमान गरिएको थियो । तेस्रो अर्थात् आव २०७६/७७ मा पनि महानगरले सोचेजति कर उठेन । २ अर्ब ७४ करोड उठाउने महानगरको लक्ष्य भए पनि १ अर्ब २३ करोडमात्रै उठ्यो । बजेट ७ अर्बको बनाइएको थियो । अहिले घटाएर ५ अर्ब ३४ करोडको बजेट ल्याइएको थियो । कोभिडका कारण बजेटको आकार साँघुरियो । २ अर्ब १८ करोड आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बटुल्ने योजना थियो । हालसम्म १ अर्ब ६६ करोडमात्रै संकलन भएको छ ।

अध्ययन नै नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्दा पोखराले अनुमान गरेअनुसार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य कहिलै पनि भेट्टाएको छैन । ‘लक्ष्य अनुसार आम्दानी कहिलै भएको छैन । मुस्किलले ५० प्रतिशत राजस्व उठ्छ,’ महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले भने, ‘अघिल्लो वर्ष लक्ष्यको ४० प्रतिशत उठ्यो । यो वर्ष पनि शत प्रतिशत सम्भव छैन ।’ उनले प्रमुख क्षेत्रहरुबाट आम्दानी सोचेअनुसार नभएको बताए । पोखराले सही व्यवस्थापन गर्न सके सबैभन्दा राम्रो करको स्रोत सम्पत्ति कर नै हो । व्यवसाय कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन लगायत शुल्कहरु छन् । घाटगड्डीबाट राम्रै आम्दानी गर्छ । ‘सम्पत्ति करबाट १ अर्ब उठ्नुपर्ने हो, ८ करोड हाराहारीमात्रै उठ्छ । ठूला खाले २० प्रतिशत पनि करदाताहरु करको दायरामा आएका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘घरहरुको अभिलेखीकरण छैन । ५ तलाको घर छ, १ तलाको कर तिर्छ । यसले बहाल कर पनि छुटिरहेको छ ।’

पोखराले कुनै पनि वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण स्रोत संकलनको क्षमता हो

तथापि अरु पालिकाभन्दा पोखराको आम्दानीलाई राम्रो मान्नुपर्ने पौडेलको तर्क छ । ‘अरुलाई हेर्दा त हाम्रो आम्दानी राम्रो छ । यही पर्याप्त होइन । अन्त ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशत आफ्नो आय हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी छ ।’ महागरपालिकाले योजना धेरै बनाउनका लागि मनपरी आन्तरिक स्रोतको आम्दानी अनुमान गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘योजना धेरै चाहियो । माथिको अनुदान धेरै नआएपछि आन्तरिक आम्दानी धेरै देखाउनेभन्दा अरु विकल्प छैन,’ जानकारहरु भन्छन्, ‘पूरा गर्नै नसक्ने लक्ष्य राख्नु घाटा बजेट सरह हो । यसलाई सुधारिएन भने बजेट प्रणाली बिग्रिन्छ ।’

पोखराले दीर्घकालीन आम्दानी हुने विशेष स्रोतको खोजी गर्न सकेको छैन । राजस्व संकलन क्षमतामा समेत कमजोरी देखिन्छ । कर्मचारीहरुले करदातासँग मिलेर व्यक्तिगत फाइदामा लाग्दा संस्थागत आम्दानी कम भएको प्रमाणहरु यसअघि महानगरबाटै सार्वजनिक भएको थियो । राजस्वका कर्मचारीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि कम मूल्यांकन गरिदिने र तिर्नुपर्ने राजस्वमा समेत छुट गराइदिएका कारण राजस्व संकलन उत्साहजनक भएको छैन । अहिले पनि जमिन र घरसँग जोडिएको क्षेत्रबाट संकलन भएको पैसाले नगरपालिका चलिरहेको छ । खेतीयोग्य जमिन बर्सेनि घटिरहेको छ । उद्योग, कलकारखाना बढेको छैन । पर्यटनको राजधानी मानिएको पोखरामा पर्यटकीय क्षेत्रबाट राजस्वमा उल्लेख्य योगदान देखिँदैन ।

त्यसमाथि प्राकृतिक स्रोतबाहेक पोखराले पछि निर्माण गरिएका गन्तव्यहरु छैनन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । पर्यटन क्षेत्रबाट पोखराले पौने करोड पनि उठाउन सकेको छैन । राजस्व परामर्श समितिको संयोजक तथा उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ राजस्वको प्रणाली स्थापना गरेको बताउँछिन् । ‘कर भनेपछि रिसाउँथे मान्छेहरु । अहिले सिस्टममा आयो । स्रोत थप गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘घर जग्गा र व्यवसाय दर्तामा जोड दियौं । वडाबाट नै दर्ता व्यवस्था मिलायौं । पूर्ण भन्न सक्दिनँ धेरै हदसम्म राम्रो भएको छ ।’ उनले नागरिकमा कर तिर्ने धारणाको विकास अझै गराउन नसकिएको बताइन् । ‘महेन्द्रपुलका घरवालाले सटर ५ हजारमा दिएको सम्झौता गर्छन् । तपाईं हामी सटर खोज्न गयौं भने पचासौं हजार लिन्छन्,’ उनले थपिन्, ‘अरु तिर पनि यस्तै छ । नागरिकहरु सकेसम्म कर छल्न खोज्छन् ।’

समयमा सबै नागरिकले नियमानुसार कर तिरे पोखराले संघको आश गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको गुरुङको भनाइ छ । एकातिर बजेटको आकार घट्दै जाने र अर्कोतिर बजेट खर्चिने दर झन् कमजोर हुनुले पोखराको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । पोखराको बजेट खर्च यो वर्ष खासै उल्लेख्य नहुने भएको छ । वैशाख मसान्तसम्म ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूर्वाधारको खर्च ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । प्रशासनिक खर्च करिब पूरै भए पनि विकास बजेट पूरा खर्च नहुने पक्का छ । अनुदानबाटै सुरु भएको महानगरको यात्रा अनुदानमै सीमित छ ।

स्रोत सुनिश्चित हुने दाबीसहित पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत महत्वपूर्ण केही स्रोतहरु लामो अवधिका लागि ठेक्का दिन लागेको छ । खासगरी पाताले छाँगो, सेती खोंच र यहाँका खोलाहरु निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागिएको हो । ४० वर्षसम्म निजी क्षेत्रले ती स्रोत चलाउन पाउने गरी महानगरपालिका ठेक्का दिन तयार देखिएको छ । तर प्रस्तावित ठेक्काबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी हुने देखिँदैन ।