पोखरा । चालु वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको गण्डकीको बजेट आउँदो वर्ष घटेर ३१ अर्ब हाराहारी झर्ने भएको छ । संघ सरकारले पठाउने अनुदान र आफैंले उठाउने राजस्वसमेत घटेकाले बजेटको आकार साँघुरिनेछ ।

आउँदो वर्ष ३१ अर्ब हाराहारीमात्रै बजेट आउने आकलन छ । यद्यपि यो मोटामोटी आँकलनमात्रै हो । ‘मन्त्रालयलाई ३१ अर्बको सिलिङ दिएका छौं । वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको रकम संघबाट पुरानै अनुपातमा आउँछ,’ अर्थमन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘कोभिडको कारणले राजस्व संकलन भएन भने अझै घट्ला । यसवर्ष बजेट खर्च हुन्छ । अल्या गरेर ल्याउने बजेट पनि १ अर्बभन्दा माथि जाँदैन ।’

असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको १५ दिन अगाडि सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउनुपर्छ । सरकार त्यसैको आन्तरिक तयारीमा छ । आउँदो वर्ष क्रमागत योजना पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने मन्त्री गुरुङले सुनाए । ‘पूरानै आयोजना प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसपछि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, औषधी उपचार, पूर्वाधारमा जोड छ,’ उनले भने, ‘तेस्रो लहर आउँछ भनेर जानकारहरुले भनिरहेका छन् । दोस्रो लहर आउँछ भन्ने लागेको थिएन, आयो । आउने महामारी सामना गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ ।’

कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका र ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत पुग्ने गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम घोषणा हुने

प्रदेश सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्यमा बढी लगानी गरेको छ । कोभिडका कारण थलिएको व्यवसाय उकास्न १ अर्बको कोष घोषणा गरेर व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज तिर्न थालेको छ । ५० लाखभन्दा कम कारोबार वर्षमा गर्ने व्यवसायीलाई प्रकृति हेरेर १५ लाखसम्म ऋणको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने घोषणा गरेको थियो । साढे ७ अर्बभन्दा बढी ऋण व्यवसायीले बैंकसँग मागेका छन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसपटक कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका र ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत पुग्ने गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम घोषणा हुने सरकारले जनाएको छ । ‘कसैको परिवारकै मुख्य मान्छे बितेर बिचल्लीमा परेका छन् । ती परिवारलाई लक्षित गरेर रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाउँछौं,’ मन्त्री गुरुङले थपे, ‘राहतमात्रै दिएर चल्दैन । काम लिएर पैसा दिने योजना बन्छ ।’

सरकारले धेरै कार्यालयहरु थपेको छ । आयोग, प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मातहतका संरचनाहरु, प्राधिकरणहरु थपिएका छन् । यसले प्रशासनीक खर्च बढ्नेछ । मन्त्रालय पनि थप भएको छ । अहिले ४३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको चालु खर्च ५० प्रतिशत बढ्ने अड्कल छ । तर सरकार ५० प्रतिशत नकटाउने बताउँछ । ‘मन्त्रालयमात्रै फुटाएको हो । थप खर्च यसमा बढ्दैन । निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमा गाभेर तिनै कर्मचारीबाट काम गर्ने भनिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मन्त्री किरण गुरुङले भने, ‘केही रकम बढ्न सक्छ । सकेसम्म कम गर्नेछौं ।’ यसवर्ष ९० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च हुने आकलन छ । अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब बजेट खर्च हुन नसकेर चालु वर्षमा जोडिएको थियो । बजेट घटेपछि सरकार नयाँ कार्यक्रम बनाउने पक्षमा देखिँदैन ।

कसरी आउँछ बजेट ?
नीति तथा कार्यक्रम पास भयो र सरकारले विश्वासको मत पायो भने बजेट नियमित प्रक्रियाबाट आउँछ । अन्यथा यो सरकारले बजेट ल्याउनै सक्दैन । स्वतन्त्रलाई मन्त्री दिएर २८ सांसद रहेको सत्तारुढ दललाई बहुमत पु¥याउन ३ सांसद चाहिन्छ । काठमाडौंको राजनीतिक गठजोड प्रदेशमा कायम रहे त्यो संख्या लगभग पुग्दैन । बहुमत नपुगेर नीति तथा कार्यक्रम, विश्वासको मत, बजेट केही पनि पास हुँदैन । अर्थमन्त्रीले केही समयअघि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थाको संकेत गरेका थिए ।

नयाँ नियुक्तिपछि भने नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउने बताएका छन् । ‘अध्यादेश चाहिँदैन । बजेट पास हुन्छ । नियमित प्रक्रियाबाट ल्याउँछौं,’ उनले भने । तर जानकारहरु नियमित प्रक्रियाबाट बजेट यही सरकारले पास गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । यदि सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन र संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम पनि सरकार बनेन भने मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ । प्रदेश चुनावको तयारीमा होमिनेछ । १–२ दिनभित्रै बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी छ । बजेट अवागै मुख्मयन्त्रीले बहुमतको लागि कसरत गर्नेछन् ।