पोखरा, ८ जेठ । पोखराका अधिकारकर्मीहरुले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला कदमले समाप्त पार्ने नियत भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले संसदको दोस्रो पटकको विघटन राजनीतिकरुपमा प्रतिगामी, कानुनी दृष्टिले गैरसंवैधानिक र राष्ट्रियताको कसीमा जनता र मुलुकप्रतिको गद्धारी भएको ठहर गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ ९ का लागि आह्वान भैसकेको अवस्थामा समयसीमा तोकेर वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दावा पेस गर्न भनिनु, आफूले विश्वासको मत लिन सक्दिनँ भनी राष्ट्रपतिसमक्ष जाहेर गरेको कुरा सार्वजनिक रुपमा प्रकट गरिएको अवस्थामा हठात जालसाजी तवरले १ सय ५३ सांसदको समर्थन भनी दाबा प्रस्तुत गर्ने र विपक्षी दलहरुको बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहितको दाबाको कुनै परीक्षण नगरी मध्यरातमा संसद विघटन गरिने कार्य जनतामाथि सुनियोजित षड्यन्त्र भएको बताइएको छ ।

कोरोनाको महामारीबाट नेपाली समाज अक्रान्त भएको बेलामा न्यूनतम सुविधा नपाएर बिरामी मर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै कोरोनाको औषधी आयात गर्दा अर्बौ रकम घोटाला भएको तथ्य र्साजनिक हुने भयले संसद विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कोरोना महामारीमा चुनाव असम्भव प्रायः भएको बताउँदै संसद पुनःस्थापना गरी वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्न नागरिक समाजले माग गरेको छ ।

अधिकारकर्मी वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, रामबहादुर पौडेल, इन्द्रकमल मानन्धर, विष्णुहरि अधिकारी, शशि तुलाचनले शनिबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।