फाइल तस्बिर
पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद छन् । संविधानले सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन मिल्ने छुट दिएको छ । ७ मन्त्रीले काम चलाउँदै आएको गण्डकी सरकारले अहिले आएर ४ मन्त्रालय थपेको छ । कुनै मन्त्रीलाई ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मा छ भने कसैले पहिलेको मन्त्रालयबाट फुटाइएको एउटा मन्त्रालय पाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गृह मन्त्रालय अर्थात् सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन अधिकार आफैसँग राखेका छन् । संघ मातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समन्वय गर्न र सुरक्षा परिचालनका लागि सजिलो पार्न उनले गृह आफैसँग राखेका हुन् । यसले मुख्यमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह प्रशासन हेर्दै आएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट टुक्रयाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मा पनि उनी आफैले लिएका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्याइएको हो ।
अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको समेत जिम्मा छ ।
रामशरण बस्नेतलाई ३ वटा मन्त्रालय भागमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको काम उनले गर्ने छन् ।
नरदेवी पुनलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ भने विकास लम्साललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति र वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यसअघि यो दुवै मन्त्रालय एउटैमा थियो ।
राजीव गुरुङलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै निरन्तरता छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकार विस्तार गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बुधबारै शपथ लिएका छन् ।
पुरानै ५ मन्त्रीलाई उनले नियुक्त गरेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा किरण गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई नियुक्त गरिएको थियो । रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल र नरदेवी पुनले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । सांसद मनाङे भने काठमाडौं भएकोले सपथमा सहभागी हुन सकेनन् ।
यसअघि बस्नेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए भने लम्साल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र पुन सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । उनीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्न मन्त्रालय फोरेर विपक्षीलाई आकर्षण गर्न खोजेका छन् । बजेट अघि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने उनलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नै हम्मे पर्छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुपर्छ । गुरुङ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम म्याद जेठ २८ सम्म हो । आफ्नो सत्ता सुरक्षाका लागि विपक्षी सांसद फकाउनुपर्ने वाध्यता उनीसँग छ । ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग स्वतन्त्र सहित २८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले वैशाख २ मा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा जनमोर्चाको पनि समर्थन थियो । तर वैशाख २६ मा गुरुङको राजीनामा पछि राजनीतिक कोर्स फरक बन्यो ।
गुरुङलाई ढालेर सरकारमा जाने विपक्षीको दाउ जनमोर्चाको समर्थन नपाउँदा गुम्यो । जनमोर्चा सांसदको ढुलमुले व्यवहारलाई ‘क्यास’ गर्ने मुख्यमन्त्रीको दाउ छ । जसपालाई पनि फकाइरहेका छन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा खुलेर एमालेकै पक्षमा लागेका छन् भने अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि ढुलमुल गरिरहेका छन् । यद्यपि जनमोर्चा र जसपाले अहिलेसम्म पार्टीगत निर्णय सच्याएका छैनन् । यदि ती पार्टीका सांसदले अहिलेको गठबन्धन तोडेर गुरुङतिर नलागे अहिलेको सरकार जोगिन सकस छ ।
पहिलो बैठकमा नियुक्ति मात्रै
सपथ लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा रामशरण बस्नेतलाई तोकेको छ । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै पद गुमाएका नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र अन्य नियुक्ति पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरिधारि शर्मा र सदस्यमा डा. विष्णुराज बराल पुनः नियुक्त भएका छन् । अर्की सदस्य डा. भीमा ढुंगानाले भने बिदा भएर गइसकेकी छन् । मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा लमजुङ सुन्दरबजारका डा. भीष्म अधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसअघि गोविन्द नेपाली राजनीतिक सल्लाहकार थिए । उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अधिकारीलाई दिइएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड उपचार बनाउन संघ सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू नियुक्त भएकै दिन कोभिड उपचार कोषमा ४ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कोभिडको उपचारमा सहज होस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाउन लागिएको प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।
विपक्षीले अविश्वास दर्ता गराएपछि राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम वैशाख २९ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनकै स्वास्थ्य समस्याका कारण १ सातासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन पाएको थिएन । अहिले सहज भएपछि मन्त्री मण्डल विस्तार गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
सम जयन्तीमा रंगकर्मीको सम्मान
माघ २८, २०८१बार काउन्सिल पार्षद् सदस्यमा दयाराम गौतम निर्वाचित
माघ २६, २०८१‘ब्याक टु नाइन्टिज’ आज, पोखराका चर्चित ७ ब्याण्ड एकै स्टेजमा
माघ २६, २०८१बेलायती अधिराजकुमार र अधिराजकुमारीद्वारा परेड अवलोकन
माघ २५, २०८१थण्डरबोल्ट क्वाटरफाइनलमा, संकटा पराजित
माघ २५, २०८१