पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सांसद छन् । संविधानले सांसद संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन मिल्ने छुट दिएको छ । ७ मन्त्रीले काम चलाउँदै आएको गण्डकी सरकारले अहिले आएर ४ मन्त्रालय थपेको छ । कुनै मन्त्रीलाई ३ वटा मन्त्रालयको जिम्मा छ भने कसैले पहिलेको मन्त्रालयबाट फुटाइएको एउटा मन्त्रालय पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गृह मन्त्रालय अर्थात् सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन अधिकार आफैसँग राखेका छन् । संघ मातहत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समन्वय गर्न र सुरक्षा परिचालनका लागि सजिलो पार्न उनले गृह आफैसँग राखेका हुन् । यसले मुख्यमन्त्रीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गृह प्रशासन हेर्दै आएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट टुक्रयाएर  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जिम्मा पनि उनी आफैले लिएका छन् । कोभिड नियन्त्रणका लागि सहज बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्याइएको हो ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको समेत जिम्मा छ ।

रामशरण बस्नेतलाई ३ वटा मन्त्रालय भागमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयको काम उनले गर्ने छन् ।

नरदेवी पुनलाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ भने विकास लम्साललाई पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति र वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । यसअघि यो दुवै मन्त्रालय एउटैमा थियो ।

राजीव गुरुङलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट फुटाइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै निरन्तरता छ ।

बुधबार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकार विस्तार गरेका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बुधबारै शपथ लिएका छन् ।

पुरानै ५ मन्त्रीलाई उनले नियुक्त गरेका हुन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा किरण गुरुङ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई नियुक्त गरिएको थियो । रामशरण बस्नेत, विकास लम्साल र नरदेवी पुनले विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । सांसद मनाङे भने काठमाडौं भएकोले सपथमा सहभागी हुन सकेनन् ।

यसअघि बस्नेत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री थिए भने लम्साल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र पुन सामाजिक विकास मन्त्री थिइन् । उनीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी दिइएको हो ।

संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पक्षमा बहुमत पार्न मन्त्रालय फोरेर विपक्षीलाई आकर्षण गर्न खोजेका छन् । बजेट अघि नै विश्वासको मत लिनुपर्ने उनलाई नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नै हम्मे पर्छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुपर्छ । गुरुङ वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्तिम म्याद जेठ २८ सम्म हो । आफ्नो सत्ता सुरक्षाका लागि विपक्षी सांसद फकाउनुपर्ने वाध्यता उनीसँग छ । ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेका उनीसँग स्वतन्त्र सहित २८ सांसद छन् । बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ सांसदले वैशाख २ मा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमा जनमोर्चाको पनि समर्थन थियो । तर वैशाख २६ मा गुरुङको राजीनामा पछि राजनीतिक कोर्स फरक बन्यो ।

गुरुङलाई ढालेर सरकारमा जाने विपक्षीको दाउ जनमोर्चाको समर्थन नपाउँदा गुम्यो । जनमोर्चा सांसदको ढुलमुले व्यवहारलाई ‘क्यास’ गर्ने मुख्यमन्त्रीको दाउ छ । जसपालाई पनि फकाइरहेका छन् । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा खुलेर एमालेकै पक्षमा लागेका छन् भने अर्का सांसद खीमविक्रम शाही पनि ढुलमुल गरिरहेका छन् । यद्यपि जनमोर्चा र जसपाले अहिलेसम्म पार्टीगत निर्णय सच्याएका छैनन् । यदि ती पार्टीका सांसदले अहिलेको गठबन्धन तोडेर गुरुङतिर नलागे अहिलेको सरकार जोगिन सकस छ ।

पहिलो बैठकमा नियुक्ति मात्रै
सपथ लगत्तै बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले सरकारको प्रवक्तामा रामशरण बस्नेतलाई तोकेको छ । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै पद गुमाएका नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य र अन्य नियुक्ति पनि मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गिरिधारि शर्मा र सदस्यमा डा. विष्णुराज बराल पुनः नियुक्त भएका छन् । अर्की सदस्य डा. भीमा ढुंगानाले भने बिदा भएर गइसकेकी छन् । मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा लमजुङ सुन्दरबजारका डा. भीष्म अधिकारी नियुक्त भएका छन् । यसअघि गोविन्द नेपाली राजनीतिक सल्लाहकार थिए । उनलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अधिकारीलाई दिइएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड उपचार बनाउन संघ सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू नियुक्त भएकै दिन कोभिड उपचार कोषमा ४ करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कोभिडको उपचारमा सहज होस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाउन लागिएको प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

विपक्षीले अविश्वास दर्ता गराएपछि राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम वैशाख २९ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनकै स्वास्थ्य समस्याका कारण १ सातासम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन पाएको थिएन । अहिले सहज भएपछि मन्त्री मण्डल विस्तार गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।