पोखरा । कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी रहँदा जिल्ला अदालतमा भने बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइ हुने भएको छ ।
यस्तै बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिइनेसम्बन्धी निवेदनको कारबाही, पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थनसम्बन्धी कार्य, अभियुक्तलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि हिरासतमा राख्न अनुमति दिइने जस्ता कार्य जारी रहने छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख १५ देखि २१ सम्म लागु हुने गरी जारी गरेको निषेधाज्ञामा ‘स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, औषधी तथा औषधीजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण लगायतका अत्यावश्यक सेवा तथा कार्य गर्ने बाहेकका अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह नगर्ने’ उल्लेख छ । तैपनि जिल्ला अदालत कास्कीको सोमबारको निर्णयअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सुनुवाइ लगायतका सेवा जारी रहने भएका हुन् ।

यस्तै, अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने र थुनछेक आदेश गरिने भएको छ । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ अन्तर्गतका निवेदन सुनुवाइ, पक्षहरु तारेखमा नरहेका र एकपक्षीय सुनवाइ हुने डिसमिस, तामेली लगायतका मुद्दाको किनारासम्बन्धी, विचाराधीन मुद्दा मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता लगायत सेवा जारी रहने जनाइएको छ ।