पोखरा । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौलाले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले लोकतन्त्र र संसदीय मुल्य मान्यतालाई भत्काउने कार्य गरेको उनले आरोप लगाइन् । सोमबार नेपाल प्रेस युनियनले पोखरामा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैले भंग गरेको संसद पुनस्र्थापित भएपछि थोरै पनि नैतिकता भएको भए राजीनामा दिनुपर्ने थियो’ भन्दै उनले अब उनलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने बेला आएको बताइन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले उदांगो परिदिएको बताएकी छन् ।
‘समृद्धि र राष्ट्रवादका ठूलठूला गफ दिने प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद भारतीय गुप्तचर प्रमुखले मध्यरातमा भेटेर के के गरेको कुराले उदांगो भएको छ । उनको राष्ट्रवादलाई अब नेपाली नागरिकले चिनिसकेका छन्,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई भ्रमित पारेको भए पनि विस्तारै त्यो उदांगिदै गएको उनले बताइन् । गण्डकी प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताइन् । कर्णाली प्रदेशबाट विपक्षी दलहरुको सहकार्यको यात्रा अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश हुँदै केन्द्र र अन्य प्रदेशमा पनि सहकार्यले निरन्तरता पाउने उनको भनाइ थियो ।
नेतृ संग्रौलाले वर्तमान सरकारले हत्या हिंसा रोक्न, महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको अरोप लगाइन् । पीडितले न्याय नपाउने अनि पीडकहरु खुल्ला रुपले हिँड्दा त्रास बढाउने काम गरेको उनको भनाइ थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
वनमा आगो नलगाउन एमाले वडा कमिटी २१ को आग्रह
एकीकृत सरकारी कर्मचारीको भित्तेपात्रो विमोचन तथा शुभकामना आदानप्रदान
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
hero news full width
मुख्य समाचार
बुटवल पावर कम्पनीले ल्यायो विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव
क्षत्री समाज नेपालमा पोखराका रिव, महासचिवमा कृष्ण
वैशाख १६, २०८१यस्तो छ लगानी सम्मेलनको कार्यतालिका
वैशाख १६, २०८१नेपालमा लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण र सहि अवसर छ : महासंघ अध्यक्ष ढकाल
वैशाख १६, २०८१बुढ्यौलीमा भेडीगोठ मोह
वैशाख १६, २०८१पर्यटन प्रवद्र्धनमा गण्डकी र मधेश प्रदेशबीच सहकार्यको प्रतिबद्धता
वैशाख १६, २०८१