पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा गठन भएदेखि अहिलेसम्म ४६ वटा विधेयक (संशोधन सहित) पास गरिएको छ । सांसदहरुले छैटौं अधिवेशनसम्म २ सय ५६ घन्टा ३० मिनेट २४ सेकेन्ड संसदमा विताए । उनीहरु निर्वाचित भएपछिको समय हिसाव गर्दा १ प्रतिशत समय पनि संसदलाई दिएनन् । यद्यपि समितिका बैठक र सरकारसँग सम्बन्धित अरु बैठकहरुमा भने थप सामान्य उपस्थिति देखिन्छ ।

संसदबाट पास भएका ऐनहरु जनतासँग जोडिनेभन्दा आफ्नै सेवा सुविधा र साझा अधिकार सूचीमा केन्द्रित छ । केही प्रतिष्ठान, प्राधिकरण र समिति गठन गर्ने ऐन बनाइएको छ । नयाँ संरचना अनुसार प्रणालीको विकास अझै हुन सकेको छैन ।

सिधै जनतासँग जोडिने ऐन निकै कम बने, बनेका ऐन पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन्

पहिलो अधिवेशनमै पारित भएको प्रदेशसभा सांसद र मन्त्रीहरुको तलब भत्ता २०७६ सालमा संशोधन गरियो । सोही बेला पास भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सम्बन्ध्ी ऐन असंवैधानिक भएपछि सुविधा शीर्षकमा मासिक तलबभन्दा महंगो रकम दिने ऐन आयो । ८ वटा ऐन बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान सँग सम्बन्धित छन् । आयोग र गठन सम्बन्धी थप ५ वटा ऐन छन् ।

सिधै जनतासँग जोडिने ऐन निकै कम बने । खोप सेवा ऐन, वर पीपल चौतारो संरक्षण, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन, लोकसेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, सवारी तथा यातायात ऐन, सुशासनको प्रत्याभूति गराउने ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, प्राविधिक शिक्षा तथाा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, प्रदेश प्रहरी ऐन र कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन तुलनात्मक रुपमा जनजीविकासँग जोडिएको छ । तर यी ऐन कार्यान्वयनमा भने गएको छैनन् । दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पनि जनतासँगै जोडिएका छन् । सरकारले ल्याउने अधिकांश विधेयक नियमित अड्को फुकाउने खालका मात्रै छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रदेशसभाले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछिन् । ‘महेन्द्रकालीन विधेयक ल्याएर बहुमतको नाममा जस्ताको त्यस्तै पास गर्छन् । हामी विरोध गर्छौं तर सुनुवाई हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘जसको नीति उसैको नेतृत्व भएन । तत्कालीन माओवादीले संघीयता परिकल्पना ग¥यो । गणतन्त्र विरोधीहरुले यसको नेतृत्व गरे ।’ राम्रा सुझाव दिए पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा संशोधन नहुनु दुखद भएको उनले सुनाइन् ।

गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेका ठीक ३ वर्ष भएको छ । बितेको ३ वर्षलाई हेर्ने हो भने संघीयतालाई मजबुत बनाउने गरी प्रदेशसभामा गम्भीर छलफल भएको भेटिएन । संसद बैठक सकिने बित्तिकै जिल्ला दौडिने प्रचलनले प्रदेशसभा सांसदको प्राथमिकतामा परेन । कतिपय सांसदहरु हाजिरी किताबमा उपस्थित भए पनि बैठकमा भेटिँदैनन् । जनता नेताको प्राथमिकतामा नपरेको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा । ‘आर्थिक रुपमा कमजोर देशलाई संघीयता के काम ?,’ उनले भनिन्, ‘कसले धेरै सुविधा लिने । कसले राम्रो गाडी चढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । जनताको लागि काम गरिएको छैन । बरु यो संघीयताको खर्च जनताका लागि लगाऔं ।’ ऐन निर्माणमा बहुमतले पेलेर हुबहु पास हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘ह्रस्वदीर्घ पनि परिवर्तन हुँदैन । छुटेका कुरा राखौं र केही संशोधन गरौं भन्दा बहुमत देखाउनुहुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कानुनमा प्रतिपक्षी सांसदहरु विरोध गर्ने मात्रै हो । आफ्नो विज्ञता देखाउन पाउँदैनन् ।’

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक ओमकला चालिसेले अहिलेसम्मको संसद बैठकलाई भाँडाकुटी खेलको संज्ञा दिन्छिन् । ‘भाँडाकुटी खेलेजस्तो छ । सरकारले ल्याएका विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो । दफावार छलफल हुँदा सुझाव दिन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर अल्पमतको कदर नै भएन । हाम्रा सुझाव समेटिएन । विधेयकमा हेरफेर भएन ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारको आवश्यकताका आधारमा संसद क्रियाशील हुने बताए । ‘संसदले विधेयक लेऊ भनेर माग्ने होइन । सरकारलाई काम गर्दै जाँदा जे कुराको अपुग हुन्छ, त्यही ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘विधेयकहरु सर्वसम्मत रुपमै पास भएका छन् । यहाँ राजनीतिक एकता छ ।’ प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा उनले अथ्र्याए । ‘बिना विरोध नाम र राजधानी तोकियो । केही महत्वपूर्ण ऐनहरु बनाएका छौं । यो गर्व गर्न लायक काम हो,’ उनले थपे, ‘केही समय कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा लाग्यो । यो बाहिर देखिने काम होइन । संघीयताको नतिजा विस्तारै देखिन थालेको छ ।’ बनेका ऐन कार्यान्वयन भने सुस्त भएको उनको भनाइ छ ।

मौन मनाङे

सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे संसदमा निकै कम उपस्थित हुन्छन् । अर्को रोचक कुरा के छ भने उनी अहिलेसम्म कुनै पनि बैठकमा बोलेका छैनन् । मौन बसेरै सरकारलाई सघाइरहे । उनीमात्रै एक यस्ता सांसद हुन्, जो प्रदेशसभाको कुनै पनि बैठकमा एक शब्दसम्म बोलेका छैनन् । ‘बैठकमा बोलेर के काम छ ?,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले केही गरेन । अब जनताले सबैलाई लठ्ठी हान्छन् । म त्यही दिन कुरिरहेको छु ।’ आगामी बैठकहरुमा पनि नबोल्ने उनी बताउँछन् । जनअपेक्षा अनुसार प्रदेशले काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ ।

निस्क्रिय संसदीय समिति

गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा संसदीय समिति छन् । मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा रहेका यी समितिहरु बितेका ३ वर्षमा खासै सक्रिय भएनन् । प्रदेशसभालाई सक्रिय बनाउने दायित्व पनि यिनै समितिहरुको हो । समिति नै सुतेपछि संसद सामान्य कार्यसूचीमै बित्नु नौलो होइन । समितिहरु गठन भएदेखि सबैभन्दा बढी बैठक विधायन समितिको भएको छ । १ सय ७ वटा बैठक बसेर विधेयकमाथि विभिन्न निर्णय गरिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिको ४२ वटा, सार्वजनिक लेखा समितिको ३६ वटा र प्रदेश मामिला समितिको ३० वटा बैठक भए ।

कोरोना संक्रमणका कारण सोचेजति बैठक बस्न नसकेको बताउँछन्, प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापा । ‘अहिलेको वर्ष कोभिडले प्रभाव पा¥यो । विगतका वर्षहरुमा सरकार नै बढी अन्यौलमा प¥यो । अझै पनि सिस्टमको अभाव हो । सुरुमा समिति सञ्चालनको पैसा नै भएन,’ उनले भने, ‘कतिपय अनुगमन गरिएका निर्णय कार्यान्वयन पनि भएन । सत्ता समीकरणका कारण पनि समितिको सक्रियता कम भएजस्तो लाग्छ ।’ योजनागत अनुगमन नगर्दा सक्रियता कम भएको उनले सुनाए ।

गण्डकीमा ऐन विधायन समितिमा मात्रै दफावार छलफल हुन्छ । समितिका सभापति मोहन रेग्मी सरकारको आवश्यकताका आधारमा विधेयक आउने बताउँछन् । ‘सरकारलाई काम गर्दा जुन विधेयक चाहिन्छ त्यही ल्याएको छ । हामीले फटाफट छलफल गरेर संसदमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘समितिका कारण कुनै विधेयक रोकिएको छैन ।’ संसद कामविहीन हुँदा विधेयक छिटो बनाउनका लागि दबाब समेत दिएको उनले बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा सक्रियता घटेको बताउँछन् । ‘कतिपय निर्देशन सरकारले इग्नोर गरेको छ । समितिले निर्देशन दिन सक्छ । सरकारले नमान्दा केही गर्न नसक्ने निरीहता छ,’ उनले भने, ‘सरकार जति इमान्दार हुन्छ, समितिको क्रियाशीलताले अर्थ पाउँछ । सकारात्मक गन्तव्य भेटिन्छ । नत्र कुनै अर्थ रहेन ।’ सरकारले समितिका निर्देशनलाई सम्पत्तिको रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ । समितिले मागेका कागजपत्र महिनौं बित्दा समेत सरकारले उपलब्ध गराउँदैन ।

विधेयकहरुको दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनुपर्ने अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाको माग छ । ‘विधेयक बनाउने र छलफल गर्ने प्रणाली नै गलत छ । सम्बन्धित समितिमा आउँदैन । विधायन समितिमा मात्रै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त कार्यान्वयनलाई मात्रै हेरेका छौं । अर्को कुरा, विधेयक ड्राफ्ट हुँदैमा धेरै इन्ट्रेस्ट मिसिएर आउँछ । यो रोक्नुपर्छ ।’ समितिले दिएका निर्देशन सरकारले खासै पालना नगरेको उनले बताए । गणतन्त्र र संघीयताको सपना पस्किने प्रदेशसभा तत्कालीन पञ्चायतले बनाएको नगर प्रशिक्षण केन्द्रको सानो सभाहलभित्रै हरायो । संसद भवन बनाउने योजना पटक पटक प्रस्ताव भयो । तर नतिजा निस्किएन ।