पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष काउ फार्म सञ्चालनका लागि सेयर लगानी गर्ने गरी ११ करोड मन्त्रिपरिषद बैठकबाट छुट्यायो । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्डमार्फत ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी लगानी गर्न लागिएको थियो । तर अध्ययन नै नगरी बजेट विनियोजन गरिदिँदा धेरै प्रश्न र आशंका उब्जिए । अहिलेसम्म बजेट निकासा नै भएन । सरकारको सपनाको काउ फार्म अलपत्र प¥यो । १ वर्षअघि माघ १५ गते प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौता हुने वित्तिकै सञ्चारमाध्यमले आयोजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएपछि निर्णय भएको रकमसमेत निकासा दिइएको छैन । विवादकै बीच चालु आर्थिक वर्षमा पनि १२ करोड रुपैयाँ काउ फार्मका लागि छुट्याइएको छ । तर निकासा भएको छैन । चौतर्फी आशंकाका कारण प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसको गतिलैसँग अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले आयोजना राम्रो भए पनि व्यवस्थापकीय दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘स्थानीयलाई सेयर वितरण गर्ने भनिएको छ । तर कति प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिने हो ? भविष्यमा नीतिगत समस्या आउन सक्छ । त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ । सरकारले लगानी अनुसार चासो नदेखाएकोले आयोजना अलपत्र पर्न सक्ने लेखा समितिको आशंका छ ।

प्रदेश सरकारले नै गौरवको योजना गाई फार्मको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने पक्काजस्तै भएको छ

सभापति कुमार खड्का प्रस्तावनामै सैद्धान्तिक त्रुटि देख्छन् । ‘त्यति ठूलो योजना दिँदा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । हचुवाको भरमा दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा दिएर सेयर किन्ने भनेको छ । त्यो कम्पनीसँग सरकारलाई दिने केही पनि छैन । उधारोमा सरकारले लगानी गर्न मिल्दैन ।’ कम्पनी सञ्चालकको विगत राम्रो नभएकोले सरकार फस्न सक्ने संकेत उनले गरे । ‘चिनियाँ कम्पनीले जनताको नाममा पठाएको सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको हक अधिकार लाग्ने कुरा सही छैन,’ उनले भने, ‘जसले यो प्रस्ताव गरेको छ, उही व्यक्तिको छवि राम्रो छैन । जनताले प्रदेश सरकारलाई हेरेर जग्गा दिएका छन् । भोलि दुरुपयोग हुन सक्छ ।’

प्रस्तावित आयोजनामा ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ । पहिलो चरणमा ८ हजार र पछि थप ९ हजार वटा होलिस्टेन जातका गाई पाल्ने लक्ष्य छ । उक्त जातको १ गाईले दिनमा ३० लिटरसम्म दूध दिन सक्छ ।

गण्डकी सरकारले गठन भएकै वर्ष २ वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको थियो । सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष पूरा हुँदै छ । हालसम्म प्रदेशमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक समेत निकाल्न सकेको छैन । यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाइएको साढे २ वर्ष पूरा भयो । सरकारले बोर्ड उपाध्यक्ष अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशसहित बागमती र २ नम्बर प्रदेशमा चीनको चाइनीज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सिएएमएस) कम्पनीसँग गाई फार्म सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि गण्डकीमा तनहूँको शुक्लागण्डकी १२ फिरफिरेको बाँझो जमिनमा गाईपालन गर्न लागिएको हो । हालसम्म करिब ३ हजार रोपनी जग्गा कम्पनीले आफ्नो नाममा लिइसकेको सञ्चालक रामकुमार खड्काले बताए ।

‘बुझ्न र बुझाउन गाह्रो भयो । सरकारको प्रणाली अनुदानमा चलिरहेको हो । सिधै पैसा लैजाने र खाने,’ उनले भने, ‘यो सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा छ । प्रतिफलमा आधारित हुन्छ । सरकारको सिस्टमले यसलाई बुझ्न सकेन । मैले पैसा लगेर खाने भयो भन्ने रिस भयो ।’

सरकार सहभागी भएपछि आयोजनामा सरकारकै नेतृत्व रहने उनले बताए । ‘सेयर हाल्दा त्यहाँको सम्पत्ति पाउने हो नि । लगानी गरेपछि नाफा भए नाफा पाउँछ नोक्सान भए नोक्सान पाउँछ,’ खड्का भन्छन्, ‘अब सरकारले सहयोग नगरे पनि आयोजना अघि बढ्छ । त्यहाँका जनताहरु आयोजना सञ्चालनका लागि आतुर छन् । त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार गाईसँगै प्रविधिको विकास हुने छ । गाई फार्म सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा, बाटो, बिजुली र पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगर्दा अहिलेसम्मका सबै प्रगति खेर जाने देखिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा परियोजना कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैनन् । ‘अब केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । केही पनि काम उत्साहजनक रुपमा अघि बढेन,’ उनले भने, ‘हामीलाई निजी क्षेत्रसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा भएन । केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं ।’ गण्डकी काउ फार्मको सट्टा नयाँ कम्पनी बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । ‘यो कम्पनीमा केही समस्या आयो । नयाँ कम्पनी बनाउने कि भन्ने सुझाव पनि आएको छ,’ थापाले भने, ‘मोडालिटीबारे छलफल भएको छैन । काम हुँदैन भन्नु राम्रो होइन तर काममा प्रगति देखिएन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट सुझाव सहितको अधिकार नपाउँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित आयोजना अनुसार सिएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले विधि निर्माण नगरी बजेट निकासा दिन नसकिने बताए । ‘अनुदान दिएजस्तो खातामा पैसा पठाइदिने होइन । सरकारले लगानी गर्ने भनेपछि एक हिसावको प्रक्रिया हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो प्रक्रिया नपुगेसम्म पैसा दिन मिल्दैन । त्यसै मन्त्रालयले निकासा दिन सक्दैन ।’ क्याबिनेट मेम्बर (मन्त्रीहरु) बीचमै समझदारी नहुँदा प्रदेश सरकारले नै गौरवको योजनाको रुपमा प्रस्ताव गरेको गाई फार्मको कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने पक्काजस्तै भएको छ ।