एजेन्सी । गत साता अमेरिकी संसद भवनमा भएको हिंसामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै अमेरिकी संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस भएको छ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट पेस गरिएको महाभियोगमा ट्रम्पमाथि अमेरिकी संसदमा भएको हिंसालाई सक्रिय रुपमा प्रोत्साहन गरेको र विद्रोह भड्काउन खोजेको आरोप लगाइएको छ।

अमेरिकाको तल्लो सदन सिनेटकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीसहित डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्य नेता राष्ट्रपति ट्रम्पलाई जो बाइडनले सत्ता सम्हाल्ने निर्धारित तिथि अगावै ह्वाइट हाउसबाट निकाल्न चाहन्छन्।

सिनेटको दुई तिहाई बहुमत जरुरी

जनवरी २० तारिखमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडनले सपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसको नौ दिनअघिमात्रै दर्ता भएको यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना भने निकै कम छ।

एक वर्षअघि पनि आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै ट्रम्पले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न युक्रेनसँग सहयोग मागेको आरोप लगाउँदै महाभियोग प्रस्ताव पेस भएको । हाउस अफ रिप्रजिन्टेटिभबाट पारित उक्त प्रस्ताव सिनेटमा विफल भएको थियो।

अमेरिकी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिलाई उनको पदबाट हटाउन, मुद्दा चलाउन र दोषि ठहर गर्न सिनेटमा दुईतिहाई मत आवश्यक पर्छ।

विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदको संख्याले मात्र दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने हुँदा ट्रम्पलाई हटाउनका लागि उनकै दलका सदस्यहरुको पनि मत आवश्यक पर्ने छ– त्यो पनि राम्रै संख्यामा। अहिले सिनेटमा रिपब्लिनका सांसदको बहुमत छ। रिपब्लिकनका केही सांसदले महाभियोगको पक्षमा मत दिने संभावना रहे पनि महाभियोग नै पारित हुने गरी संख्या पुग्ने संभावना निकै कम देखिन्छ।

अमेरिकी मिडियाका अनुसार रिपब्लिकन सांसदहरु राष्ट्रप्रति ट्रम्पप्रति रुष्ट भए पनि जाँदै गरेका राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा छैनन्।

शिकागो विश्वविद्यालयका कानुन र संविधान विशेषज्ञ डा इब्राहिम गिन्सबर्गले बीबीसीसँगको कुराकानीमा अहिलेको महाभियोग पनि यसअघिको जस्तै सफल नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार केही रिपब्लिकन सांसद ट्रम्पको विरोधमा देखिए पनि अधिकांश उनलाई महाभियोग लगाइहाल्ने पक्षमा छैनन्।