पोखरा । फेवाताल किनारका ज्ञानबहादुर जलारी वर्षौंदेखि माछा मारेर दैनिकी चलाउँदै आएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले तालमा क्रुज चलाउने प्रस्ताव अघि सारेसँगै जलारीहरु विस्थापित हुने चिन्ता उनलाई छ । तालको पहिचान जलारी समुदायले गरेका भन्दै उनले विकासका नाममा कसैलाई उठिबास नलगाउन आग्रह गरे । ‘मान्छेहरु चन्द्रलोक पुगेर फर्किसके । हामी किनारमै छौं,’ उनले भने, ‘क्रुजको आवाजले माछा मार्छ । माछा भएन भने जलारी समुदाय विस्थापित हुन्छन् । वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिदिनुस् ।’
पोखरा महानगरपालिकाले महत्वपूर्ण सम्पदा ४ दशकका लागि लिजमा दिने तयारी गरिरहँदा यहाँका विज्ञ र नागरिक समाजले त्यसको पारदर्शिता खोजेका छन् । लामो समयका लागि सम्पदा जिम्मा दिँदा सर्वसाधरण नागरिकले समेत थाहा पाउने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
पातले छाँगो, सेती खोंच, फेवा र वेगनास ताल, सराङकोट डाँडा, होर्डिङ बोर्ड लगायतका सम्पदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडलमा ३५ वर्षसम्मका लागि ठेक्का दिने तयारी छ । ‘सेतीको संवेदनशील भागमा काम गर्दै छौं । भौगर्भिक अध्ययन गरौं,’ उनीहरुले भने, ‘सम्भव छ भने ठेक्का दिँदा हुन्छ । नत्र विचार गर्नुपर्छ ।’
पैसाका लागि मात्रै जिम्मा दिन लागेको होइन । क्षणिक नाफा देखेर पोखरालाई भड्खालोमा हाल्दिनँ : मेयर जिसी
नागरिक समाजले दुरगामी असर पर्ने यस्ता आयोजना जनस्तरबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बताएको छ । ‘अहिलेको एउटा निर्णयले भावि सन्ततिसम्म असर गर्छ । पछिसम्म नकारात्मक असर नपरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल भन्छन्, ‘महानगरले नागरिक स्तरबाट सुझाव माग्नुपर्छ । सबैलाई आयोजनाबारे जानकारी दिनुपर्छ ।’
प्राडा भूगोलविद कृष्ण केसी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम राम्रो भए पनि त्यसको जोखिम आँकलनमा चुक्न नहुने सुझाव दिन्छन् । ‘प्रकृति अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । सपना देख्नु असाध्यै राम्रो कुरा हो । यसलाई हतोत्साही गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर यो कार्यक्रम केहि दिनलाई देखाउने रमझम मात्रै नहोस् । दीगो बनाएर लैजाऔं ।’ उनले सेतीको डिलभिर बढी जोखिमयुक्त भएकोले बेलैमा सचेत हुनुपर्ने बताए ।
विज्ञ इन्जिनियर किसान गुरुङले सेती खोंच र पातले छाँगो भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त भएकोले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरे । ‘पहिले भौगर्भिक अध्ययन गरौं । कुनै भवितव्य भए कसरी समाधान गर्ने भन्ने योजना बनाऔं,’ उनी भन्छन्, ‘घर बनाउन हुँदैन भनेर रोकिएका ठाउँमा यति ठूला संरचना कत्तिको व्यावहारिक र सुरक्षित हुन्छन् ?’ सेती नदी किनारको जोखिमलाई आँकलन गरेरै ५ देखि ७० मिटरसम्म मापदण्ड तोकिएको छ ।
वातावरणविद् डा. अनिल सुवेदीले जैविक विविधता नमासिने गरी योजनाको ‘ड्राफ्ट’ गर्न सुझाए । अर्का विज्ञ प्राडा यादव शर्मा गौंडेल आम्दानीमा मात्रै ध्यान दिनुभन्दा संरक्षणमा चासो राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘महेन्द्रपुल भासिए पोखरा नै तहसनहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले माग्नु स्वभाविक हो । तर ४० वर्षका लागि एकैपटक दिनु हुँदैन । यसले दुरगामी रुपमा गलत असर पर्छ ।’
पिपिपी मोडलका विज्ञ डा. केशरजंग बराल सबै जोखिम व्यवस्थापनको योजना बनाएर मात्रै आयोजना अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘वातावरणीय प्रभाव हेर्नुपर्छ । आर्थिक–सामाजिक प्रभावको खोजी गर्छौं,’ उनले भने, ‘संरक्षण सहितको विकासमा हाम्रो जोड छ ।’
मेयर मानबहादुर जिसीले सम्झौताको चरणमा प्रवेश नभएको बताए । ‘छलफल र वहसकै अवस्थामा छ । हाम्रा सन्तानले गाली नगर्ने गरी यो सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने, ‘पैसाका लागि मात्रै जिम्मा दिन लागेको होइन । क्षणिक नाफा देखेर पोखरालाई भड्खालोमा हाल्दिनँ ।’ उनले पिपिपी मोडल सफल भएका देशहरुबाट सिकेर पोखरामा प्रयोग गर्ने सुनाए । ‘हिजो प्रयोगमा समस्या भएको हो । कतिपय देश यसैबाट समृद्ध भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अर्बौं खर्च गर्नेले नाफा हेर्छ । तर नागरिकलाई प्रतिवन्ध लगाएर ठेक्का दिन सकिँदैन । जतन गरेर उपभोग गर्ने मोडलमा काम हुन्छ ।’ उनले पिपिपी आयोजनाको काम सकारात्मक रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए ।
यसबाहेक, पोखराको रामघाटको ड्याम, मोरेखहरे स्थित सेती नदीमा ड्याम, फेवातालको ४ वटा ड्यामको मर्मत सहित निर्माण सामग्री संकलन र बिक्री, सहिद पार्कमा कफी सप, तालहरुमा रहेको जलकुम्भी झार संकलन गरेर मल वा ग्याँस सम्बन्धी प्लान्ट स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१