पोखरा । २ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमण रोक्नका लागि पोखरा महानगरपालिका सहित तीनवटै सरकारका नाममा कार्यजिम्मेवारी दिएर फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको फैसला अनुसार सरसफाईको काम महानगरको जिम्मामा छ भने सीमा निर्धारणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई छ । अतिक्रमित भनिएका घरटहरा हटाउने जिम्मा तीनवटै सरकारलाई दिईएको छ । बर्षेनी मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणले ताल साँघुरिँदै गएपछि यसको संरक्षणको माग सहित सर्वोच्चमा मुद्धा परेको थियो । एकबर्षभित्रको म्याद तोकेर काम गर्न फैसला सुनाईएकोमा कुनैपनि सरकारले फैसला अनुसार काम गरेनन् । अहिले तीनवटै सरकारलाई मानहानीको मुद्धा छ । तथापी देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । अघिल्लो बर्ष तालमा डाँडाबाट बगेर आउने गेग्रान रोक्नका लागि ४ वटा ठूला सिल्ट्रेसन ड्याम बनाईएको छ । महानगर र प्रदेश सरकारको बराबर लगानीमा ड्याम बनाईएको हो । ३४ करोड लागत लगाएर बनाईएको ड्याम गुणस्तरीय नभएपछि केहि भत्कियो ।

त्यसपछि पोखरा महानगरपालिकाले प्रारम्भीक प्रतिबेदन बनाउँदै करिब ५ सय घर टहरा भत्काउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यीमध्ये २४५ वटा संरचना स्थायी छन् भने बाँकी २४८ संरचनाहरु अस्थायी छन् । ३५ र ६५ मिटर मापदण्डको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । महानगरले प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन भित्रै प्रदेश सरकारले सीमांकन गर्न समिति गठन गरेको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । यही समितिले सीमांकन गरेपछि त्यहाँभित्रको संरचना महानगरले हटाउने छ । महानगरले २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई आधार मानेर ६५ मिटरको मापदण्ड लागू गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । त्यही सतहलाई आधार मान्दा १ हजार २ सय ८० रोपनी जग्गा ब्यक्तिको लालपुर्जाभित्र पर्छ । ३५ मिटर लागु हुँदा ५ सय ९९ रोपनी र ३० मिटरमा ५ सय ३ रोपनी जग्गा पर्ने देखिन्छ ।

सीमा निर्धारण समितिका सदस्यहरुमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्यि ताल संरक्षण समितिका सदस्य, नापी विभागका उपसचिव तथा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन् । फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । पोखरा महानगरले नापी कार्यालय कास्कीसँगको प्राविधिक सहयोगमा प्रारम्भीक प्रतिवेदन बनाएर ४ सय ९३ घर टहरा भत्काउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदन अनुसार मालपोतको मुल्यांकन अनुसार न्यूनतम १० अर्व भन्दा बढी मुआब्जाको रकम बुझाउनुपर्छ भने चलनचल्तीको रकम दिए ३४ अर्व लागत अनुमान गरिएको छ ।

यता सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले तालको मापदण्डका नाममा जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउन लागिएको आरोप लगाए । ‘कसैले जग्गा मिचेका छैनन् । बरु तालले हाम्रा जग्गाको अतिक्रमण गरेको छ,’ उनले भने, ‘ताल संरक्षणका नाममा जग्गाधनीलाई सुकुम्बासी बनाउन मिल्दैन । यसको कडा प्रतिरोध गर्छौं ।’ चलनचल्तीको मुआब्जा वा जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिए तालको परियोजनामा कुनै अवरोध नगर्ने उनको भनाई छ । ‘विकास सबैलाई चाहिन्छ । फेवा सबैको गहना हो । यसको विस्तार र विकासमा हामी कुनै अवरोध गर्दैनौं,’ उनले थपे, ‘तर सुकुम्बासी भएर जग्गादान गर्न सकिँदैन । सरकारले बेलैमा यो सोचोस् ।’

नव नियुक्त संयोजक पौडेलले पूराना नक्साका आधारमा उपयुक्त सीमांकन गरिने बताए । ‘सर्भेयर लगाएर पूराना नक्साका आधारमा उपयुक्त खालको सिमांकन गर्छौं । त्यसपछि फजुल दर्ता भएका र हक अधिकार पाएर दर्ता गरिएका जग्गा छुट्याउँछौं,’ उनले भने, ‘मापदण्डका बारेमा अहिले नै निर्णय लिन सकिँदैन । सर्बपक्षीय सुझावका आधारमा निर्णय हुन्छ ।’ उनले २०५८ सालभन्दा अघिको तालको आकारलाई समात्नुपर्ने बताए । उनी सभापति भएकै बेला तालको आकार ४.२५ बर्गकिलोमिटर कायम गरिएको थियो । ‘पुख्र्यौली जग्गा भएकाको ब्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नछ । २० बर्षअघिको भन्दा ठूलो ताल बनाउनुप¥यो नि,’ उनले अघि थपे, ‘ताल पुरिएर खेत बनाएका छन् । त्यसको खोजी गरेर फेवालाई नयाँ स्वरुप दिन सरकारले कठोर कदम चाल्नुपर्छ ।’ उनले दशैं लगत्तै काम थाल्ने जानकारी दिए ।