पोखरा । गण्डकी प्रदेशका दुई गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएकै छैन । गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमी गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन । देशभर यस्ता २२ वटा गाउँपालिका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउन संघ सरकारले चालू बर्षका लागि ५ अर्व रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन सुरु नै भएको छैन । पश्चिमी बागलुङ, उत्तरी गोरखा र मनाङका गाउँपालिकाहरुमा टेलिकम र इन्टरनेट टावर छैन । जसले दैनिक कामकाजमा सकस छ । कतिपय गाउँपालिका सम्पर्क विच्छेद जस्तै छन् । देशभर ४० गाउँपालिकामा इन्टरनेट र टेलिकम नपुगेको तथ्यांक छ ।

गण्डकी प्रदेशभित्र दुईवटा संरक्षित क्षेत्र छ । गोरखामा मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र र अन्य ५ जिल्लामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना । संरक्षित क्षेत्र भएका ठाउँमा सबै श्रोत साधनको परिचालन एक्याप र एमक्यापले नै गर्छ । जसका कारण स्थानीय तहहरु श्रोत विहिन भएका छन् । संरक्षित क्षेत्र जस्तै वन क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले आफुखुसी विकास निर्माणको काम गर्न पाएका छैनन् ।

‘वन प्रशासन र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको द्धन्द्ध र विकास निर्माणमा अवरोध भइरहेका छन् । खाली चौर र सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्रलाई वनको परिभाषामा राखिँदा विकास निर्माणका लागि जमीनको अभाव झेल्नु परिरहेको छ,’ गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले भने, ‘नदीजन्य पद्धार्थको उत्खनन्, सडक निर्माण, वन्यजन्तुबाट हुने धनजनको क्षति लगायतका विषयमा विवाद निरन्तर चलिरहेको छ । कानुन संसोधन गरि स्थानीय तहका काममा गतिरोध अन्त्य गरिनुपर्छ ।’

महासंघको तथ्यांक अनुसार हाल देशभरका एक चौंथाई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहिन छन् । प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काममा बाधा सिर्जना भएको तामाङले बताए । ‘एक चौंथाइ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको छैन । हामीले पटक पटक यो बिषयमा आवाज उठायौं,’ उनले भने, ‘पठाएका पनि दक्ष र अनुभवी हुनुहुन्न । भर्खर बढुवा भएका र विकासे अड्डामा काम नगरेकाहरु छन् ।’ अनुभवी र दक्ष अधिकृतलाई न्युन कार्यभार भएका मन्त्रालय र आयोगमा अनावश्यक दरबन्दी बढाएर ठूला सहरमै राखेको महासंघको आरोप छ । कर्मचारी खटनपटनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिन उनले माग गरे ।

संविधान अनुसार जनताका सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएपनि संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग पर्याप्त नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘टाढाका बस्तीमा स्वास्थ्य र शिक्षा पुगेको छ । सडक, विद्युत, खेलकुदका धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘ठूला योजनामा संघ र प्रदेशकै मुख ताक्नुपर्छ । सोचेजति सहयोग छैन ।’ सिंह दरबारको विकेन्द्रीकरण संविधानबाट भैसकेकोले स्वायत्ततालाई स्विकार्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले वित्तिय समानीकरणको बजेट नबढाएको र सशर्त तर्फका बजेटको आकार घटाईएकोले विकासका काम द्रुतगतिमा गर्न नसकेको बताए ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणको मुख्य दायित्व संघ सरकारको भएपनि अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठ सुनाउँछन् । ‘संविधानले महामारी नियन्त्रणको सबै जिम्मेवारी संघ सरकारमा निहित छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु जोखिम मोलेर सक्रियता पुर्वक काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले अभिभावकीय दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन ।’ कोरोनाका कारण देशरभरका गाउँपालिकाका १ सय ५ जनप्रतिनिधि संक्रमित छन् । मंगलबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट वितरणमै विभेद भएको आरोप पनि लगाएका छन् । खासगरी कांग्रेस र विपक्षी पार्टीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा संघ र प्रदेशले बजेट पठाउन कञ्जुस्याईं गरेको उनीहरुको दुखेको । महासंघका महासचिव बंशलाल तामाङले मैले गरेको भन्ने होडबाजीले विकासमा बढी राजनीति घुसेको बताए ।

स्वास्थ्य, श्रम तथा रोजगार, भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण, कृषि विकास, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन तथा संस्कृति लगायतका मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने भनिएका विशेष आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ । संघ सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्व ५० करोड, सीपमुलक तालिमका लागि ४ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरेको छ । ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने, २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ७८ थोक बजार, १ हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय स्थापना गर्ने घोषणा थियो ।