हेमजा । सामुदायिक वनको परिचालन गरी महिला सशक्तिकरणमा जोड दिइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीको आयोजनामा बिहीवार सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका वक्ताले सो कुरामा जोड दिएका हुन्।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश महिला आर्थिक रुपमा पछाडि परेको चर्चा गर्दै उनीहरुलाई हरेक दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन सामुदायिक वनको भूमिका रहने पनि औँल्याइएको छ ।

नेपालको संविधानद्वारा कुल ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपनि सामुदायिक वन क्षेत्रमा भने ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने प्रावधानले पनि थप महिला सशक्तिकरण हुने उनीहरुको विश्वास छ।

कतिपय अवस्थामा वन समूहमा कार्य गर्दा महिला तथा पुरुष उपभोक्ताले समान काम गरेपनि महिलाको कामलाई पुरुषको तुलनामा आधा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने गरेकोतर्फ पनि सचेत गराइएको छ।हरेक वन समूहमा उद्यमको अवधारणा विकास गरी महिला सशक्तिकरण गर्नुपर्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष छ।

प्रमुख अतिथि पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले सामुदायिक वनमा निर्भर महिला सशक्तिकरणका लागि वन क्षेत्रमा अलैँची, सुन्तला, एभोगाडो, अम्रिसो लगायतका खेती गरी बजारीकरण गर्नुपर्ने औँल्याए। उनले वडाले विकास निर्माणका कार्य गर्दा महिला पुरुष भनी विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई दक्ष र अर्धदक्ष कामदारका रुपमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिए।

महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले हरेक तह, तप्कामा महिला सशक्तिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सशक्तिकरणको ठूलो पक्ष अर्थसँग जोडिएको स्पष्ट पारे।हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गरेका सुवेदीले वैज्ञानिक नभई दिगो वन व्यवस्थापन पक्षमा वकालत समेत गरे।

सो कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्य सरिता कुमाल, जिल्ला अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछाने, प्रदेश सदस्य लक्ष्मी अधिकारी, प्रदेश स्थायी समिति सदस्य दिनेश श्रेष्ठ, महासंघका गाउँपालिका अध्यक्षहरु क्रमशः अन्नपूर्णका आनन्दराज अधिकारी, रुपाका बुद्घिबहादुर घिमिरे, माछापुच्छे«का चुडामणि अधिकारी तथा हेमजास्थित फुर्केटारी सामूदायिक वनका सल्लाहकार मित्रलाल त्रिपाठी लगायतले पनि धारणा राखेका थिए ।

उनीहरुले ‘एक वन, एक उद्यम’ लाई जोड दिनुपर्ने, वन क्षेत्रमा अन्तरवाली कृषि जडिबुटी खेती लगाउनुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने, बाँदर नियन्त्रणमा चाँसो दिनुपर्ने, लिङ्गका आधारमा वन समूहका गतिविधिमा विभेद गर्न नहुने, छाडा चौपायाँ तथा सीमा अतिक्रमण रोक्नुपर्ने, वनको संरक्षण मात्रै भन्न नहुने लगायतका धारणा राखेका थिए ।

जिल्ला महासंघ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम जिल्ला कोषाध्यक्ष अम्बिका आचार्यले संचालन गरेकी थिइन्।