पोखरा । गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन आइतबार (आज) देखि डाँकिएको छ । काँग्रेसको लगातार अवरोधपछि चैत ५ देखि रोकिएको बैठक खुल्दै नखुली सरकारको सिफारिसमा बैशाख २३ मा आएर पाँचौ अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो।

आइतबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सहित विभिन्न विधेयकहरुमाथि छलफल हुने छन् । असार १ मा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएकोले तयारीस्वरुप अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो।

संसद् र सचिवालयमा ९ वटा विधेयक छ । ४ वटा नयाँ दर्ता गरिएको छ भने ३ वटा विधायन समितिमा छलफलकै क्रममा छ । २ वटा विधेयक विधायन समितिबाट पास भएर संसद्मा ‘टेवुल’ भैसकेको छ । छैठौं अधिवेशनमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रमसँगै केही विधेयक पनि पास हुनेछन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक सदनमा छ भने गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन विधेयक, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन विधेयक र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सदनमा सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएकोमा उतै थन्किएको छ । प्रदेश विकास समिति, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक नयाँ दर्ता भएको छ ।

नदीपुरबाट सभागृह बसाइसराइँ
गण्डकी प्रदेशको संसद् पनि कोरोना कहरमा परेको छ । साँघुरो कोठाभित्र चल्दै आएको संसद् बैठक कोरोनाबाट जोगिन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझावसँगै नदीपुरबाट सभागृह सरेको छ । नदीपुरस्थित नगर प्रशिक्षण केन्द्रको बैठक कक्षमा यसअघि संसद् चलाइएको थियो ।

अहिले कोरोनाका कारण सोही भवनमा बैठक बस्ने अवस्था छैन । त्यसैले पोखरा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको पोखरा सभागृहमा संसद् चलाउने निर्णय गरिएको छ । त्यसैका लागि रंगरोगन र सिंगारपटार पनि प्रदेश सरकारले नै गरिरहेको छ ।

सभागृहको प्रत्येक २ वटा कुर्ची र एउटा लाइन नै छोडेर सांसदको बसाइँ तोकिएको छ । अगाडि बेवल भने हुने छैन । कसैैलाई बोल्नुपरे उठेर अगाडि पुग्नुपर्छ । माथिल्लो तलामा दर्शक र पत्रकारलाई बस्ने ठाउँ तोकिएको छ । भुइँ तलामा सांसदहरु र कर्मचारी बस्नेछन् ।

सभामुखको कार्यकक्ष, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कार्यकक्ष लगायत सदनलाई अत्यावश्यक कक्षहरु तयार गरिएको छ । छैटौं अधिवेशनका सबै बैठक यही हलमा चलाइने सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

नेकपाको बैठकमा मन्त्रीको आलोचना
नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रीहरुको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठेको छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले मात्रै प्रदेश सरकार धानिरहेको देखिन्छ । मन्त्रीहरुको भूमिका निकै कमजोर भयो,’ एक सांसदले भने, ‘मन्त्री ज्यूहरुको कामलाई लिएर दलको बैठकमै आलोचना भएको छ ।’

अर्का सांसदले पनि मन्त्रीहरुको कार्यशैलीलाई लिएर संसदीय दल सन्तुष्ट नभएको बताए । ‘चैतपछि पो लकडाउन भयो । त्योभन्दा पहिले केले रोक्यो काम गर्न ?,’ उनले भने, ‘मन्त्री भनेको छ, गाडी चढेको छ । काम केही छैन । यही हिसाबले प्रदेश सरकारप्र्रति जनताको गुनासो झन् बढ्दै जानेछ ।’ खासगरी बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनबारे बैठकमा छलफल भएको थियो ।

सांसदहरुले आगामी बजेटबारे सुझाव पनि दिएका छन् । पछिल्लो घटनाक्रम मध्यनजर गर्दै अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रम लागू गर्न तथा स्वास्थ्य र कृषिलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको हो । सरकारले संसदीय समितिहरुसँग पनि सुझाव लिएको छ ।

काँग्रेसको बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध निर्णय
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काँग्रेसका सांसदहरुलाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै देख प्रकट गरेको छ । चैत ५ मा काँग्रेस सांसदहरु सरकारले गरेका कामको असन्तुष्टि लिएर मुख्यमन्त्री गुरुङलाई भेट्न पुगेका थिए । तर कार्यकक्षमा छिर्नेबित्तिकै काँग्रेसका सांसदहरुलाई अभद्ररुपमा प्रस्तुति दिएको काँग्रेसको आरोप छ । त्यही घटनालाई लिएर काँग्रेसले २ महिनापछि खेद प्रकट गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दवाडी दलको प्रवक्ता
नेपाली काँग्रेसले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको प्रवक्तामा प्रकाशचन्द्र दवाडीलाई तोकेको छ । शनिबार बसेको दलको बैठकले उनलाई प्रवक्ता जिम्मेवारी दिएको हो । दलको भूमिका सदनमा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढिरहेका बेला संसद् गठन भएको साढे २ वर्षपछि जिम्मेवारी तोकिएको हो । दवाडी गोरखा क्षेत्र २ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

विधेयक पेश हुन नदिने
काँग्रेसले छैटौं अधिवेशनको पहिलो दिन हुने संसद् बैठकमा कुनै पनि विधेयक पेश हुन नदिने तयारी गरेको छ । ४ वटा दलका नेताले बोलेपछि सरकारको धारणा अनुसार सदनबारे निर्णय लिने काँग्रेसले जनाएको छ । शनिबार बसेको बैठकले नै ११ गतेको संसद् लगत्तै बैठक बसेर थप कदम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

‘प्रदेशमा सरकार भएको महसुस नागरिकले गर्न पाएनन् । कोरोनाले जनतालाई थिचिरहेको छ तर सरकार सुरमा मस्त छ,’ नवनियुक्त प्रवक्ता दवाडीले भने, ‘सरकारले गरेका सबै कामको प्रमाण सहित सदनलाई जवाफ दिनुपर्छ । अन्यथा सदन अघि बढ्न सक्दैन ।’ यसअघिको १४ बुँदे मागपत्र अझै सुनुवाइ नभएको र कोरोना थप एजेण्डा बनेको उनले बताए ।

‘काँग्रेसले १४ बुँदा अघि सारेर सदन अवरुद्ध गरेको विषय टुंगिएकै छैन । सदन अवरुद्ध हुँदाहुँदै अधिवेशन नै अन्त्य गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब १५ औं बुँदा पनि थपिएको छ । कोरोना १ नम्बर बुँदा हो । सरकारले जिम्मेवार भएर नागरिकको रक्षामा लाग्नुपर्छ । नभए काँग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन ।’