काठमाडौँ, १७ वैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस जोखिमको कारण उत्पन्न परिस्थिति, बजेट र अन्य विषयबारे तत्काल छलफल गर्नका लागि संघीय संसद्को बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले राहतमा तीव्रता दिन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी तत्काल आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन माग गरेको छ । कोरोनाको जोखिम सामना गर्न मुलुकलाई जरुरी पर्ने ठूलो रकमका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, सांसद विकास कोषको नीति खारेज गरेर कोरोनाविरुद्धको सचेतना, सामग्री, राहत र उपचारमा रकम पर्याप्त प्रबन्ध गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
पिसिआर प्रविधिमार्फत परीक्षणलाई ७७ जिल्लामै व्यापक तीव्रता दिंँदै संक्रमणको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत सबैलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको यथेष्ट व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि बैठकले माग गरेको काँग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । पार्टीले देशभरिका क्वारेन्टाइनलाई उचित मापदण्डनुरुपको व्यवस्थापन तत्काल गर्न/गराउन तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा भइरहेको कठिनाइ अन्त्य गरेर सहज वातावरण निर्माण गर्न र औषधि उत्पादन तथा आयातमा समयमै सचेत रहनुपर्ने सुझाव बैठकले सरकारलाई दिएको छ । राजधानीलगायत विभिन्न शहरी क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई तत्काल समुचित व्यवस्थापन गर्न गराउन बैठकले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । साथै विश्वका विभिन्न देशमा अप्ठ्यारामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि बैठकले सरकारसँग माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
संघीय सांसद डा. सुरेन्द्र यादव र स्वास्थ्य सामग्री खरीदसम्बन्धी विषयमा तत्काल कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन माग गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको छ ।
बैठकले पिपिइलगायत अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्रीको कमीका बीच उच्च मानवीय भावनाका साथ अग्रपङ्क्तिमा रहेर कार्य गरेका स्वास्थ्य, सुरक्षा, सरसफाइ एवं सञ्चारकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गरेको छ । राहत सहयोग पुर्याउन पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकाय, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा कांग्रेसका तर्फबाट स्थानीय तथा विभिन्न तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्रियाशीलता आगामी दिनमा पनि निरन्तर राख्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका संगठनिक संरचना तथा विगतमा अन्य राजनीतिक दलको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेका र त्यस्तो राजनीतिक दल परित्याग गरी काँग्रेसमा प्रवेश गरेका केन्द्रीय तहका तथा मातहत निकायका पदाधिकारी, सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यको समायोजन सम्बन्धमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार गरिएको मनोनयनलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१