पोखरा, ९ बैशाख । पोखरामा राहत नाममा ‘राजनीति’ भएको भन्दै आपसी झगडाले उग्ररुप लिँदा वितरण नै स्थगित हुन पुगेको छ ।

पोखरा वडा १८, सिमानामार्गमा मंगलबार एक संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत वितरण गर्न पुगेको वडाले पीडितलाई भन्दा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई वितरण गर्न थालेपछि पीडितहरु आक्रोशित बनेका थिए । जसका कारण राहत वितरण नै स्थगित हुन पुगेको हो ।

सोही वडामा निर्माणाधीन एक हाउजिङ कम्पनीले सो क्षेत्रका ८० घरपरिवारका लागि वितरण गर्ने भनी वडालाई ४० बोरा चामल र ४० किलो नून उपलब्ध गराएको थियो । चामल प्रतिबोरा २५ किलोग्रामका थिए ।

सरकारले वितरणले गरेको राहत नभै कुनै निजी कम्पनीले उपलब्ध गराएको राहतमा समेत राजनीति भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।

वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको उपस्थितिमा उनीहरुलाई वितरण गर्न खोजिएकोमा वास्तविक पीडितलाई वास्तै नगरी अघिल्लो चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई बोलाएरै राहत लिन आउन भनेको भन्दै पीडित आक्रोशित बनेका थिए ।

यसबारेमा वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई राहत दिने हो । सानातिना कुरामा नअल्झिऔं । वास्तविक पीडितको डाटा संकलनका लागि समिति बनायौं । अब केही दिनमा मात्र वितरण हुनेछ ।’

सो घटनाको भिडियो खिच्नेक्रममा संचारकर्मीलाई समेत वडाध्यक्ष थापाले भिडियो नखिच्न र अनावश्यक प्रचार नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनका अनुसार वडाले यसअघि ८० जनाको लिस्टिङ गरेको हो । सो लिष्टमा घर नै भएका पनि समेटिएका थिए । तर डेराकोठामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरीब तथा श्रमिक वर्ग राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको भनी आक्रोशित बन्दा वितरण रोकिएको स्थानीय किरण पराजुलीले बताए ।

विवाद साम्य पार्न पछि प्रहरी नै गुहार्नुपरेको थियो । सो राहत वास्तविक पीडितसमक्ष पु¥याउन आफ्नो रोहवरमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । जसमा किरण पराजुली, राजु नेपाली, विष्णु बास्तोला, अदित मियाँ, नारायण आचार्य र देव गुरुङ सदस्य छन् । वास्तविक पीडितको पहिचान गरी लगत संकलनपछि वडाध्यक्ष थापाको उपस्थितिमा राहत वितरण गरिने बताइएको छ । वडाध्यक्ष थापा नेकपाबाट स्थानीय तहको चुनाव जितेका हुन् ।

यता, स्थानीय रामचन्द्र आचार्यले राहतका नाममा राजनीति नगरी घरै नभएकाहरु ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई मात्र वितरण गर्न सुझाव दिन्छन् ।
यसैगरी, पोखरा महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु जो भोकै बस्न बाध्य छन्, उनीहरुलाई प्याकेज खाना घरघरमा पु¥याउन थालेको छ । आइतबारदेखि पोखराका केही वडामा सुरु अभियान पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

विसं २०६२/०६३ मा चलेको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत कुनै दलहरुले राहतका नाममा कसैलाई खाद्यान्न वितरण गरेका थिएनन् । बेला–बेलामा कर्फ्यु समेत जारी हुने गरेको सो जनआन्दोलनमा मानिसले खाना नपाएरै मरेको गुनासो सुन्नमा आएको पाइएन । तर देशलाई महामारी परेको बेला सरकारले गरेको लकडाउनको पाँचौ दिनदेखि नै राहत नाममा राजनीति सुरु भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।