पोखरा, ३० चैत । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण गण्डकी प्रदेशका जनतामा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न कार्य भइरहेको गण्डकी प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन , वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत १५को निर्णयानुसार प्रदेशमा “प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति”, जिल्लामा “जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति” र स्थानीय तहमा “पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति” गठन गर्ने निर्णय वमोजिम समितिहरु गठन भई कार्य प्रारम्भ भइरहेको मन्त्रालयले आइतवार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जानकारी दिएको हो ।
प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले तीनै तहका अनुगमन समितिले गर्ने कार्यको कार्यशर्त तयार गरी ८५ वटै स्थानीय तहबाट विभिन्न किसिमका तथ्याङ्क संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि मन्त्रालयले निश्चित ढाँचा तयार गरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहसँग तथ्याङ्क माग गरेकोमा सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आधारभूत तहका तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीको कठिन अवधिमा प्रदेशभित्र रहेका स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिक र असहायअशक्तहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ६ करोड ५० लाख रुपैँया बजेटको व्यवस्था गरिसकेको छ । यस समयमा सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई दाल, चामल, तेल, तरकारी, ग्याँस, डिजेल, पेट्रोल लगायतका दैनिक अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक र असहायअशक्तहरुलाई गरिने राहत वितरणमा प्रदेशस्तरीय तथ्याङ्क तयार गरी सोही तथ्याङ्कको आधारमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन तथा छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा राहत वितरण गर्न यो विद्युतीय माध्यमबाट संकलित तथ्याङ्कले सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु, उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले भने ।