गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) मा विद्यार्थीले पुनः तालाबन्दी गरिदिएका छन्। १६ औं ब्याचका डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीले कलेजले विद्यार्थीसँग बढी लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग सहित मंगलबार राति मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्। विद्यार्थीले लगाएको ताला अस्पताल प्रशासनले राति नै प्रहरीको रोहवरमा खोलेको छ।

‘कलेज प्रशासनले कानमा तेल हाली विद्यार्थीले उठाएका जायज मागलाई पटक पटक वेवास्ता गर्दै आएको छ। विद्यार्थी मानसिक तथा आर्थिक तनाव खेप्ने तर प्रशासनका ब्यक्तिहरु चाहीँ आरामदायी कुर्चीमा बसेर माग सुनुवाइ नगरेका कारण तालाबन्दी गर्न बाध्य छौं, ’ विद्यार्थीले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘प्रशासनमा तालाबन्दी गरेकै दिन मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टको कार्यकक्षमा पनि ताला लगाएका थियौं। तर विद्यार्थीको सहमतिबिना कलेजले ताला फोडेका कारण पुनः तालाबन्दी गरेको सबैमा जानकारी गराइन्छ। ’ तालाबन्दी विद्यार्थीको सहमति विना खोले त्यसबाट आउने परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रशासनले नै लिनुपर्ने विद्यार्थीले चेतावनी दिएका छन्।

प्रशासन र मेसुको कार्यकक्षमा आन्दोलनरत विद्यार्थीले तिहार लगत्तैदेखि तालाबन्दी गरेका थिए। उनीहरुले रिठ्ठेपानीस्थित कलेज भने खोलिदिएका छन्।

भदौ २७ देखि ठप्प कलेज बुधबारदेखि खोलिएको हो। विभिन्न तहका आन्तरीक परीक्षा शुरु हुन लागेकोले खोलिदिएको आन्दोलनरत विद्यार्थी अनित सिन्हाले जानकारी दिए। ‘कलेजमा इन्टर्नल एक्जाम चल्दै छ। भोलि (बिहीबार) देखि एमविविएस पहिलो वर्ष र मंसिर १ गतेदेखि दोश्रो वर्षको आन्तरिक परीक्षा हुने तालिका छ, ’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि कलेजको ताला खोलेका हौं। परीक्षा सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नभए पुनः तालाबन्दी हुन्छ। आशा छ, त्यो अवस्था आउँदैन। ’ तोकिएभन्दा बढी रकम फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन निरन्तर हुने उनले सुनाए। गण्डकी मेडिकल कलेजले ४३ करोड रुपैयाँ नियमविपरीत रकम लिएको आरोप छ।

यता, कलेज प्रशासनले चाहीँ विद्यार्थीको गतिविधि गुण्डागर्दी शैलीको भएको बताएको छ। ‘राति ७ बजे ताला लगाउनु गुण्डागर्दी हो कि आन्दोलन हो? विद्यार्थी हुँदैमा मनपरी गर्न मिल्दैन। समाजले पनि बुझ्नु पर्यो नि, ’ उनले भने, ‘आन्दोलन एक ठाउँमा होला। चित्त नबुझेको होला। मुद्दा जिल्ला अदालतमा छ। विचाराधीन मुद्दामा यसरी मनलाग्दी गर्न मिल्दैन। ’ सरकारी र अन्य कलेजहरुले पनि यसैगरी शुल्क लिएको भन्दै उनले मुद्दाको फैसला आएपछि मात्रै अघि बढ्ने बताए।

विद्यार्थी अघिल्लो वर्षदेखि नै निरन्तर आन्दोलनमा छन्। पटक पटक बैठक बसेपनि यसको निष्कर्ष निस्किएको छैन। कलेजले रकम फिर्ता नगरेको भन्दै कलेजका ११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा समेत दर्ता गराएका थिए। केहीलाई पक्राउ गरी धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। यही कात्तिक १७ गते सरकारले तोकेकै शुल्क कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको छ।