लमजुङ, ३० बैशाख । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले जनप्रतिनिधिले गरेको यथार्थ परक निर्णयका विरुद्ध पर्ने उजुरीदेखि डराउनु नपर्ने बताएका छन् । लमजुङको बेसीशहरमा आयोजना भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गर्दै सोमबार सचिव न्यौपानेले त्यस्तो बताएका हुन् ।

आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयको आयोजनामा लमजुङका पालिकाका प्रमुखहरू, वडाअध्यक्षहरू सहितका जनप्रतिनिधिका लागि सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा उनले केहीले खरिद ऐन खारेज हुनुपर्नेसम्मका माग गरेको पनि सुनिन्छ । तर त्यसको सिद्धान्त अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार प्रतिपदान गरिएको हो ।

जनप्रतिनिधिले वस्तुगत ढंगबाट यथार्थपरक निर्णय गरेको खण्डमा त्यस्ता निर्णयका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी नै परेपनि ती मुल्तवीमा जान्छन् डराउनु पर्र्दैैन भने । उनले भने ‘तर एउटै जिल्लाका स्थानीय तिहको दररेटमा धेरै अन्तर देखिएको छ, नियतवस त्यस्तो निर्णय गरिएको देखिनु हुँदैन ढुवानी बाहेकको हकमा जिल्ला दररेट फरक हुनु हुँदैन ।’

सचिव न्यौपानेले अख्तियारले मूलत तीन वटा काम गरिरहेको बताउँदै पहिलो संविधान प्रदक्त अधिकारमा अनुसन्धान, अभियोजन र मुद्दा चालउने हो कानुन बमोजिम गरिएको कार्यमा कसैलाई अख्तियारले दुःख दियो भन्ने लाग्छ भने त्यो संविधान र कानुनको भावना नबुझेको ठहर्छ भने । दोस्रो भ्रष्टाचार मुक्त सभ्य र सुसंस्कृत नागरिक समाजको निर्माण र भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि निर्देशन तथा राय दिने काम गर्दछ न्यौपानेले उल्लेख गरे ।

उनले अख्तियार लोकतान्त्रिक पद्दति बचाउने एक अभिन्न अंग भएको दावी गर्दै सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आवश्यक छ भने ।

सो अवसरमा आयोगको पोखरा कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिजालले १२ पेज लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारको अर्थ र परिभाषादेखि काम, कर्तव्य, अधिकार कानुनी संरचना, प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन सहितका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । उहाँले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय मालपोतमा ६५.५ प्रतिशत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २८.५ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य कार्यालयमान ८.३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । उनले लमजुङमा चालु आवको साउनदेखि हालसम्म जम्मा ३६ वटा उजुरी परेको र त्यसमा २० वटा फस्र्याेट भएको र १६ वटा उजुरीमा छानविन भइरहेको बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा लागेको दाग मेटाउने काम गर्न ढिला गर्न नहुने बताउँदै सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार पूर्ण नियन्त्रण हुनुपर्ने र्औंल्याए ।

उक्त कार्यक्रममा बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिंह अर्याल तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भटराईले आ– आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
फोटो छ ।