पोखरा, १५ चैत । ब्यवसायीले गरेको लगानी सुरक्षा नभएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्धा दायर भएको छ ।
परिचय एडभरटाइजिङका प्रमुख सोभित बस्यालले लगानी सुरक्षा र ब्यवसायीलाई विकल्प दिनुपर्ने माग सहित अदालतमा उजुरी गरेका हुन् । उनको उजुरीमाथी बुधबार बहस भएको छ । अदातले चित्तबुझ्दो जवाफ पेस गर्न महानगरलाई निर्देश गरेको छ ।
‘होर्डिङ बोर्डका बिषयमा के भएको हो ? निवेदकले दिएको निवेदन उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु किन नपर्ने हो ? कुनै कानुनसम्मत आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेश गर्नु ।–अदालतले भनेको छ ।’
महानगरले डिजिटल बोर्डको लागि भन्दै होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय गरेको छ । सोही आधारमा २ सातादेखि हरेक चोकमा रहेका होर्डिङ बोर्डहरु च्यात्दै हिडेको छ । तर अदालतको निर्देशनपछि यसबारे कुनैपनि काम गर्न नपाउने भएको छ ।
बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ता दामोदर अधिकारीले बसह गरेका थिए । सोही बहसका आधारमा उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने बिषयमा चैत २५ गते छलफल हुनेछ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
hero news full width
मुख्य समाचार
भलिबलमा अटल हिमाल
गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको जड नै माओवादी : कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे
वैशाख २३, २०८१प्रदेश विघटन हुन जोगाउने जिम्मा सभामुखको हो : माओवादी नेता चुमान
वैशाख २३, २०८१