लामो समयदेखि नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो र छँदैछ। प्राचीन काल, मल्ल काल अथाव सो भन्दाअघिदेखि नै एकात्मक व्यवस्था कायम रही आएको छ। पञ्चायती कार्यकाल र २०४६।०४७ सालको परिवर्तनदेखि हालसम्म एकात्मक व्यवस्था छ। एकात्मक व्यवस्था भएको मुलुकलाई संघात्मक व्यवस्थामा जान प्रशव वेदना हुन्छ र ठूलो कठिनाईको सामना गर्नु पर्दछ। नेपालजस्तो सानो मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना गर्न अप्ठेरो पर्दछ। माओवादी पार्टी संघीयता हाम्रो एजेण्डा हो भनी उद्घोष गर्ने गर्दछ तर सो कुरा असत्य हो। संघीयता माओवादीको एजेण्डा भएको भए सात दल र माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे सम्झौता र शान्ति सम्झौतामा संघीय व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरा लेखिनु पर्ने थियो। शान्ति सम्झौतामा पनि संघीयता सम्बन्धी विषय लेखिएको छैन। साथै ०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्दा पनि “संघीयता” भन्ने शब्द लेखिएको थिएन। अन्तरिम संविधान घोषित भएपछि तर्राई, पहाड, मधेश र जतासुकै आदीवासी जनजाति, जातजाति सबैले संघीय व्यवस्था स्थापनाका निमित्त चर्को नारा लगाई आन्दोलनमा उभिएपछि पहिलोपटक अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (१) मा संशोधन गरी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनः संरचना गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको र संविधानभित्र संघीयता प्रवेश हुन गएको हो। जनयुद्धको अवस्थामा माओवादीले संविधान सभा र जातीय राज्यको कुरा मात्र उठाएका थिए। संघीयताको विषय उठाएका थिएनन्।

विगतको संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा संघीयताको मस्यौदा तैयार गरी संविधान सभामा पेश गर्नका निमित्त संविधान सभा नियमावली २०६५ को नियम ६६ अनुसार राज्य पुन संरचना र राज्य शक्तिको बांडफांड समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिमा एमाओवादीले आधाभन्दा कम जनसंख्या भएको पहाडमा १२ प्रदेश लिम्वुवान, किरात, शेर्पा, ताम्सालि·, नेवा, सुनकोशी, नारायणी, तमुवान, मगरात, जडान, कर्णाली, खप्तड र तर्राईमा मिथिला भोजपुरा कोच मधेश र लुम्विनी अवध थारुवान एक समेत जम्मा दुर्इ प्रदेश पहाडमा एकल जातीय आधारका प्रदेश र मधेशमा वहुजातीय आधारमा प्रदेश राख्नु पर्ने प्रस्ताव ल्याए तर सो प्रदेशको बांडफांड गर्ने माओवादीले सो समिति मार्फ पेश गरिएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन। यस्तै फरक मतको ६ प्रदेशीय काङ्ग्रेस एमालेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। यही अवस्थामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ (२) अनुसार राज्य पुन संरचना आयोग गठन गरियो सो आयोगमा एमाओवादीको सिफारिसमा दुर्इजना, काङ्ग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा, समेतको सिफारिसमा दुर्इ जना र एक जना तटस्थ व्यक्ति मदन परियार समेत ९ जनाको आयोग बन्यो। एमालेबाट सिफारिस एक जना समेत ६ जनाले १० प्रदेशको प्रस्ताव राखे बाँकी तीन जनाले ६ प्रदेशीय प्रस्तावसहित प्रतिवेदन पेश गरे यस तर्फपनि कसैको ध्यान गएन। आयोगद्वारा प्रस्तावित १० प्रदेशीय प्रस्तावमा राजनैतिक सहमति भएको भए पनि संघीयताको समस्या समाधान हुन सक्थ्यो र संविधान बन्न सक्तथ्यो तर त्यसप्रति नेताहरूको ध्यान गएन।

२०६९ ज्येष्ठ २ गते सबै प्रमुख राजनैतिक दलहरूद्वारा सहमति गरिएको वहुजातीय ११ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखियो सो पनि कार्यान्वयन गरिएन। ३ गतेबाट मधेशी दलहरूले विरोध शुरु गरे। ज्येष्ठ ५ गते प्रचण्डले हामीहरूलेे एकल जातीय राज्य स्थापना गर्न सकेनौ तपाईहरूले संर्घष गर्नुहोस भनी जनजातिहरूलाई उक्साएको कारण हिमाल, पहाड, मधेश जतासुकै विरोधका आवाज घन्कन थाले। जेष्ठ १४ गते बाबुरामले संविधान सभाको घाँटी निमोठेर अन्त्य गराए। संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई सफल हुन दिएनन्। गत संविधान सभामा माओवादी ठूलो पार्टीएकाले संविधान बन्न नसकेको कुरा सर्वविदितै छ। यस पटकको संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि माओवादी नेताहरूले हामीले बहुमत नपाएकोले संविधान नबनेको हो। हामीले बहुमत नपाएमा संविधान बन्दैन हामीलाई बहुमत दिनुहोस भन्दै हिँडेका छन्। यो हास्यास्पद सोचाई हो।

गत संविधान सभाको कार्यकालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्दैनौं, न्यायिक सर्वोच्चता हुनु हुँदैन, देशको सार्वभौमिकता विधायिका अन्तर्गतको एउटा समितिमा रहनु पर्दछ। राजनैतिक पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ। एकल राष्ट्रपतिका हातमा सम्पूर्ण राजकीय शक्ति नीहित हुनु पर्दछ। संसदीय व्यवस्था मान्दैनौ, एकल वहुलबाद मान्दैनौ, वहुदलीय दर्शन मान्दैनौँ एकल जातीय आधारको संघीय व्यवस्था हुनु पर्दछ भनी एमाओवादीले अडान लिएको कारणले संविधान निर्माण गर्न व्यवधान उत्पन्न भएको हो। माओवादीले विगतमा लिएका अडानहरू आज पनि यथावत रुपमा छन्। हाल माओवादीको निर्वाचन घोषणा पत्र जारी हुन आएको छ। विगतको संविधान सभामा लिएका धारणासँग हाल प्रकाशमा आएका विचार पनि मिल्दा जुल्दा छन्। प्रदेशको संख्या १४ बाट ११ भनेतापनि एकल जातीय प्रदेश पहिले जस्तै लिम्वुवान, किरात, ताम्सालि·, नेवा, तमुवान, मगरात, आदि छन्। प्रदेश अन्तर्गत २४ स्वायत्त क्षेत्र बनाउने भनिएको छ। विभिन्न जन जातिका नाउँमा स्वायत्त क्षेत्र नामाकरण गरिएको छ। १२५ भन्दा बढी जनजाति, जात जाति भएको देशमा केहीका नाउँमा प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रको नामाकरण गर्दैमा सबैको चित्त बुझ्ने कुरा नै हुँदैन। प्रदेशभन्दा तल जिल्ला हुन्छ, क्षेत्र भनेको प्रदेश हो, प्रदेश भन्दा तल स्वायत्त क्षेत्र हुँदैन। विश्वको कुनै देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन। यो औचित्यपूर्ण कुरा होइन। भोट बैड्ढ बढाउने नियतमात्र हो। ०६९ जेष्ठ २ गते वहुजातीय ११ प्रदेश बनाउँदा माओवादीले ववण्डर मच्चाएर संविधान बन्न नदिने काम गरे हाल पुन ११ प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउनु अशोभनीय कुरा हो।

एमाओवादीले पहिचानसहितको संघीयता भनेको छ। पहिचान भनेको के हो – जात जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म वर्ग, क्षेत्र, लि·, पेसा आदिका आधारमा हुने चिनारीलाई पहिचान भनिन्छ। काङ्ग्रेस र एमालेले पनि वहुपहिचानसहितका संघीयता हुनुपर्दछ भनेका छन्। माओवादीले केही जातिको मात्र कुरा उठाएको छ। काङ्ग्रेस एमाले आदि पार्टीले त वहुजातीय पहिचान भनेर सबै जात जातिको भाषा संस्कृति धर्म, वर्ग, क्षेत्र लि·, आदिलाई मान्यता हुनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। वहु पहिचान भनेको लिम्वुवानकिरातकोशी, ताम्सालि·, नेवावागमति, तमुमगरातगण्डकी, आदि प्रदेशको नामाकरण वहुपहिचान हो। यसबाट जनजाति, जात जातिको भाषा, संस्कृति, धर्म लि·, आदि र जग्गा जमीन, नदी, हिमाल, पहाडको पहिचान खुल्दछ। विकास क्षेत्र, जिल्ला, अञ्चल आदि भौगोलिक पहिचान हो। माओवादीले भने जस्तो एकल पहिचान संकीर्ण कुरा हो। वहु पहिचान महत्वपूर्ण र सबैलाई बोध गराउने शब्द हो। प्रदेश निर्माण गर्दा सामर्थ्यतालाई पनि अंगिकार गर्नु पर्दछ। सामर्थ्य भनेको आर्थिक आत्म निर्भरता, सडक, बिजुली, शिक्षा सञ्चारसहितको भूगोल हो। साथै खेतीयोग्य जमिन, ज·ल, चरन, जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, भौगोलिक सुगमता, प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था, सुरक्षा र प्रशासनिक सुगमता पनि राज्यको सामर्थ्यता हो। काङ्ग्रेस एमाले आदि लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रदेशमा उपरोक्त व्यवस्था सहितको सामर्थ्यता हुनु पर्दछ भनेका छन् तर माओवादीले सामर्थ्यताको कुरा उठाएको छैन। एमाओवादीले संघीयताको नाममा ज्यादै संकुचित अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। हामीले मात्रै संघीयता मान्दछौं भनी झुटृा आधारहीन कुरा प्रचार गरेको छ। नेपालमा मसाल -जनमोर्चा) ले मात्र संघीयता स्वीकार गरेको छैन। काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, राप्रपा नेपाल आदि लोकतान्त्रिक पार्टीले संघीयतालाई स्वीकार गरेका छन्। काङ्ग्रेस र एमालेले त वहुजातीय, वहुपहिचान सामर्थ्य र पहिचान सहितको बहुजातीय ७ प्रदेश हुनु पर्ने प्रस्ताव अगाडि ल्याएका छन्। नेपाल जस्तो दुर्इ करोड ६५ लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा ६,७ ओटा भन्दा बढी प्रदेश बनाइनु उचित हुँदैन।

एमाओवादीले विगतमा एकल जातीय १४ प्रदेश हुनुपर्ने कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न जन निर्वाचित राष्ट्रपति रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अधिनायकवाद उन्मुख संविधान बन्नु पर्ने आदि कुरामा अडान नछाडेकाले संविधान बन्न नसकेको हो। साथै माओवादीले आफूलाई अग्रगामी भनेको छ। माओवादी अग्रगामी होइन पश्चगामी पार्टीो किन कि उसले पुरानै कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ। माओवादी सिद्धान्त पुरातन सोच हो। यो अग्रगामी परिवर्तनकारी सिद्धान्त होइन। शासकीय स्वरुपको सम्बन्धमा मिक्स व्यवस्थामा जाने सहमति हुन थालेको थियो तर सो तर्फएमाओवादीको ध्यान गएन। संघीयता लोकतान्त्रिक व्यवस्था आदि विषयमा माओवादी र अन्य राजनैतिक पार्टीका बीचमा सहमति हुन नसकेको कारणले संविधान बन्न नसकेको कुरा सर्वविदितै छ। आगामी दिनमा दक्षिण अफ्रिका र भारतमा जस्तै संविधान निर्माणको सिद्धान्तमा अग्रीम निर्णयहुनु पर्दछ। एमाओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले समेत सबै पार्टीचक भएर विगतमा नमिलेका विषयमा आ-आफ्ना अडान छाडेर एक वर्षभत्रै संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिनु पर्दछ। राजनैतिक नेताहरूका बीचको बैचारिक मतमतान्तर, वेमेल र वैमनश्यताका कारणले संविधान निर्माण कार्यले सफलता पाउन नसकेकोले आफ्ना बीचका मत मतान्तर हटाएर ७ प्रदेशीय संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण कार्यलाई गति दिनु पर्दछ। संविधान सभाको निर्वाचन पछिको संविधान निर्माण कार्यलाई सफल बनाउन माओवादीले मेरा गोरुको बाह्रै टक्का भन्नु हुँदैन सम्पूर्ण राजनैतिक शक्तिका बीचमा सहमति हुनु पर्दछ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)