पोखरा । स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नागरिकसँग जोडिने गरी कार्यसम्पादन गर्नु उसको दायित्व हो । स्थानीय तहसँग भूगोल र जनसंख्या छ । त्यही भूगोल र जनसंख्याको नजिकमा रहेर उसले शासकीय अभ्यास समेत गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताको मुख्य आयाम उनीहरूले अभ्यास गर्ने वित्तीय साधनको जवाफदेहितामा निर्भर गर्छ । संघीयताको सफलता स्थानीय तहहरूले अभ्यास गरेको वित्तीय साधनको अनुशासनमा निर्भर गर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई नागरिकबाट नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन्, अर्थात् मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । अर्कोतिर ऐन, कानुनले पनि स्थानीय तहको कार्य मूल्यांकनका लागि विभिन्न प्रावधान तय गरेको छ । यसै अन्तर्गतको एउटा संयन्त्र हो, वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लास्थित पालिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको नतिजा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार वित्तीय सुशासनमा रुपा गाउँपालिकाले ६७ अंक ल्याएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले ६४.५, अन्नपूर्णले ६२, मादीले ६०.५ र पोखरा महानगर पालिकाले ६० अंक प्राप्त गरेका छन् ।
मूल्यांकनको कार्यविधि अनुसार विभिन्न १ सय १८ वटा सूचकलाई आधार बनाएर कुल १०० पूर्णांकमा मूल्यांकन गर्ने प्रावधान छ । सोही मूल्यांकनका आधारमा अघिल्लो वर्ष अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ७०, रुपाले ६४.५, माछापुच्छ्रे ५४, मादीले ५३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
जिसस कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका सबैले ६० प्रतिशत भन्दा माथिको नतिजासहित वित्तीय जोखिमको अवस्था मध्यम देखिएको बताए । वित्तीय सुशासनमा अब्बल देखिने गरी नतिजा ल्याउने गरी लक्ष्य तय गर्न उनले आग्रह गरे ।
उनले सुशासन र समृद्धिको महत्वपूर्ण जग नै वित्तीय सुशासन भएकाले हरेक पालिका चालु आर्थिक वर्षमा बेरुजुरहित हुनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न कर्मचारी र जन प्रतिनिधिहरू लाग्न आग्रह गरे ।
उक्त मूल्यांकनमा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ लाई आधार बनाइ योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन, लेखांकन तथा प्रतिवेदन, अनुगमन मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षण र राजश्व व्यवस्थापनका विषय क्षेत्र तोकी १ सय १८ सूचकमा आधारित भएर सय पूर्णांकमा मूल्यांकन गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बताए ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले अघिल्लो वर्षभन्दा मेहनत गरेर काम गरे पनि नतिजा खस्केकामा दुख मनाउ गरे । कर्मचारीको फेरबदलले यस्तो भएको हो कि भन्ने आफूलाई लागेको भन्दै उनले आगामी दिनमा कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव यमुना प्रधानले ऐन, नियममा आधारित भए नै मूल्यांकन प्रणाली बनाइएकाले यसलाई पालिकाले झन्झटका रुपमा नलिन आग्रह गरिन् । सुशासन र पारदर्शिता कुनै पनि शासन व्यवस्थाका अपरिहार्य तत्व भएकाले त्यसै अनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरपालिकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले पालिकाहरुले कार्य सम्पादन समयमै गरे पनि अभिलेखीकरणमा कम ध्यान दिएकाले अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको स्वीकार गरे ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन अवलम्बन गरिएका यस्ता कदमलाई स्थानीय तहले सामान्यरुपमा लिन नहुने भनाइ राखे ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले पालिकाको मूल्यांकन प्रणाली कागजी घोडाजस्तो भएको टिप्पणि गरे । उनले भने, ‘यी मूल्यांकन प्रणालीले पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने प्रभावकारी होला नत्र भने कागजी घोडामा सिमित हुन्छन् ।’
जिससका शाखा अधिकृत झविश्वर रेग्मीले काम गराइ र बुझाइमा एकरुपता नहुनु, नतिजाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समीक्षाको अभाव, अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्नु जस्ता समस्या देखिएको बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
पोखराका भवन निर्माणमा नयाँ प्रविधि
सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा ३७७ जनालाई सेवा प्रदान
लिटल फ्लावरमा विविध कार्यक्रम
स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघमा राजकुमार
महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै वडा कार्यालय
hero news full width
मुख्य समाचार
कसको हातमा पर्ला वर्ष खेलाडीको उपाधि ?
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
वैशाख २६, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
वैशाख २६, २०८१प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
वैशाख २५, २०८१गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
वैशाख २५, २०८१सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
वैशाख २५, २०८१