पोखरा । गण्डकी प्रदेश भित्रको वनलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा मंगलबार टेबल भएको छ ।

२४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले सदनमा पेस गरेका हुन् । विधेयकमा वन संरक्षण क्षेत्र र विशेष वनको व्यवस्था गरिएको छ । वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित सामुदायिक, साझेदारी र चक्ला वनको व्यवस्था, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पर्यापर्यटन तथा वन उद्यम विकास गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा बिक्री वितरण, निजी आवादीका रुखहरुको कटान र ओसारपसारमा थप सरलीकरणका लागि विधेयकले सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसैगरी व्यावसायिक कवुलियती वन सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेशभित्र स्थापित वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलव्ध गराउन प्राथमिकता रहने गरी विधेयक तयार गरिएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि तोकिएको परिमाण र मूल्यभन्दा बढीको गोलिया काठ र दाउरा बिक्री गर्दा इ– टेन्डर गर्नु पर्ने छ । यसैगरी, पुरानो घर गोठको काठ दाउरा निर्माण प्रयोजनका लागि ओसारपसार गर्न तथा बाह्य बिक्री वितरण समेत गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । अब यो विधेयक शैद्धान्तिक छलफलपछि सम्बन्धित समितिमा जाने छ ।