स्याङ्जा । गाउँपालिकालाई शान्त र सुखी बनाउने परिकल्पनासँगै अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले मदिरा सेवन, उत्पादन र बिक्री वितरणलाई नियमन थालेको छ । गाउँपालिकाको १२ औं सभाले मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७९ पारित गरेर अभियानको सुरुआत गरेको हो ।
गाउँपालिकाको सभाले एउटा ऐन पारित गर्नुका साथै २ वटा ऐनका केही बुँदामा संशोधन गरेको जनाएको छ । गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (४) खण्ड (ख) (१३) र दफा १०२ बमोजिम ऐन बनाएको हो । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐनमा २१ दफा छन् ।
सभाले पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेको छ । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन ऐन सभाले पास गरेसँगै लागु भएको छ ।
ऐन लागु भएसँगै अब अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा २० वर्ष उमेर पुगेकाले मात्र मदिरा सेवन गर्न पाउने भएका छन् । पालिकाको अनुमति लिएरमात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने भएको छ ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक हितमा ध्यान दिँदै आपराधिक घटनालाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यले पालिकाले मदिरा प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन लागु गरेको पालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक स्थानमा सेवन गर्न पाइने छैन । साँझ ५ देखि ८ बजेसम्म पालिकाले तोकेको स्थानमा मात्र सेवन गर्ने पाइने ऐनमा उल्लेख छ । ऐन विपरीत बिक्री वितरण तथा सेवन गरेमा बढीमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न बन्देज लगाइएको छ । अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन, सञ्चय, बिक्री वितरण, ओसारपसार, निकासी, पैठारी गरेको सुराक दिनेलाई पुरस्कारको समेत व्यवस्था छ ।
यस्तै पूर्वाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा समितिमार्फत् गरिने निर्माण कार्यमा उपभोक्ताहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत नगद लागत सहभागिता र १५ प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा अब न्यूनतम १० प्रतिशत लागत सहभागिता र उत्पादनसँग कम जोडिने मन्दिर, मस्जिद, मसानघाट, धर्मशाला, सामुदायिक भवन, कूल मन्दिर आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा न्यूनतम २० प्रतिशत लागत सहभागिता कायम गनेगरी संशोधन गरिएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा कुनै संस्थाको व्यावसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा संस्थाको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको भनी संस्थाको ५ प्रतिशत सदस्यले छानबिनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले छानबिन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्थासहित संशोधन गरिएको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
माटो सुहाउँदो खेती गरे विदेशिनु पर्दैन : प्रमुख घर्ती
गण्डकीमा संविधान भर्सेज सर्वोच्च
गण्डकीमा अधिकारी सरकारलाई राप्रपाको साथ
अधिकारी सरकारविरुद्धको रिट खारेज, वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने
मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
hero news full width
मुख्य समाचार
लाटोकोसेरो संरक्षक राजु आचार्यलाई बेलायतमा अवार्ड
पाेखरामा कालो धुँवा फाल्ने गाडीका चालक कारवाहीमा
वैशाख २०, २०८१मजदुरलाई छैन मजदुर दिवस रौनक
वैशाख २०, २०८१पोखराको अमरसिंहको बिजुली पसलमा आगलागी, १ करोडको क्षति
वैशाख २०, २०८१गण्डकी प्रदेशमा सत्ता राजनीति : प्रदेश सभा सदस्य ६०, बहुमत ३० ले पुग्ने !
वैशाख १९, २०८१नारायणगढ–बुटवल सडक ३३ किमी कालोपत्रे
वैशाख १९, २०८१