पोखरा । गण्डकीको अर्थ तथा विकास समितिले अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि बिहीबार छलफल आयोजना गरेको थियो । समितिको बैठक १ बजेका लागि आह्वान गरियो । २ बजेसम्म समिति सभापति दीपक कोइराला बाहेक कोही पनि उपस्थित भएनन् । समितिमा ६ जना बहालवाला मन्त्री छन् । ६ जना एमाले तथा बाँकी २ जना माओवादीबाट सदस्य छन् । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार खड्का, ऊर्जा, खानेपानी तथा जलश्रोत मन्त्री हरिशरण आचार्य, पर्यटनमन्त्री मणिभद्र शर्मा, कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा र वन मन्त्री दीपक थापा अर्थ तथा विकास समितिको पदेन सदस्य हुन् ।
‘१ घण्टा कुरें । कोही पनि आउनुभएन,’ समिति सभापति कोइरालाले भने, ‘केही गलत सन्देश गएको हुन सक्छ ।’ समितिले हालको संसद्को गतिरोधबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको कोइराला बताउँछन् । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि संसद स्थगित छ । समितिले संसद् नचल्नुका कारण खोज्ने र छिटो सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन अर्थमन्त्रीलाई समेत डाँकेर बैठक बोलाएको हो । एमालेका सांसद भने सदनमा गर्नुपर्ने बजेट छलफल संसदीय समितिमा गर्न लागिएको भन्दै नआएको बताइएको छ ।
एमालेबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले एजेण्डा ठिक नभएकोले बैठकमा नगएको बताए । ‘सभापतिज्यूले अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा बजेटमाथि छलफल गर्ने भनेर एजेण्डा पठाउनुभएको थियो । सदनमा छलफल हुन नसकेको बजेट समितिमा कसरी छलफल गर्न मिल्छ ?,’ उनले भने, ‘संसदको अवरोध हटाउनका लागि बोलाएको भए पनि समितिले अवरोध हटाउन सक्छ ? सभामुखले हो नि त्यो काम गर्ने ।’
समितिले संसद् नचल्नुका कारण खोज्ने र छिटो सदन सञ्चालनका लागि निर्देशन दिन बोलाएको बैठकमा सभापतिबाहेक कोही आएनन्
समितिका सदस्य नभएर बैठक स्थगित भएको यो पहिलो घटना भने होइन । मन्त्रीहरूलाई मताधिकार सहितको सदस्य बनाउँदा अर्थ तथा विकास समितिको यसअघि पनि पटक–पटक बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । नयाँ सरकार गठनपछि आह्वान गरिएका समितिका अधिकांश बैठकहरु गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित हुने गरेको छ । ‘गणपूरक संख्या नपुगेपछि धेरै पटक बैठक स्थगित भएको छ । यसअघि २/४ जना माननीय आउनुहुन्थ्यो । बिहीबार कोही पनि आउनुभएन,’ सभापति कोइराला भन्छन्, ‘यसमा केही प्राविधिक कुराहरु छन् ।’ यसअघि जेठमा बसेको बैठकमा पनि सभापति कोइराला र अर्का सदस्य जनकलाल श्रेष्ठमात्रै उपस्थित भएपछि बैठक बस्न सकेन । मन्त्रीलाई मताधिकारसहितको उपस्थिति दिएपछि समिति प्रभावहीन भएको हो ।
‘मन्त्रीलाई समितिमा नराखौं भनेको हो । धेरै पटक सुझाव दिएको छु,’ सभापति कोइराला अघि भन्छन्, ‘सुनुवाइ भएको छैन । मन्त्रीलाई आफ्नै काममाथि नियमन गर्ने अधिकार दिंदा संसदीय प्रणाली राम्रो हुँदैन । गण्डकीले यो बुझ्नुपर्छ ।’ विशेष अवस्थामा सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुगमन गर्ने र गलत भएका ठाउँमा सच्याउन निर्देशन दिने काम समितिले गर्छ । गण्डकीमा गठित ४ वटै समितिको निर्देशन सरकारले खासै टेर्दैन । विधायन समितिलाई मात्रै बढी कार्यकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । देशका सबैजसो प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा समेत सरकारले सदनमा टेबुल गरेका विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा पठाएर छलफल गर्ने चलन छ ।
तर गण्डकीमा सबै विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइन्छ । जसका कारण विधायन समिति बढी क्रियाशील र व्यस्त देखिन्छ । अरु समिति खास परिस्थितिमा मात्रै औपचारिकताका लागि बैठक बस्ने गरेका छन् । २०७६ जेठअघि मन्त्रीलाई मताधिकार थिएन । त्यसपछि मात्रै नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रीलाई समितिमा मत अधिकार दिइएको हो । त्यसमाथि एउटै समितिमा सबै मन्त्रीहरु सदस्य हुँदा झनै समस्या थपिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा अर्थ तथा विकास समिति र विधायन समितिसँगै सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । सबै समितिमा फरक–फरक पार्टीका सांसदहरु सभापति छन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले ७ जना श्रष्टालाई सम्मान गर्दै
मुग्लिन–पोखरा सडक खण्डमा १३ वटा पुल सम्पन्न, ११ निर्माणाधीन
प्रदेशमा सञ्चालित आयोजनाहरुको प्रगति विवरण २ दिनभित्र पेस गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन
गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा कांग्रेसले दर्ता गरायो रिट, पेसी पर्सि
सुरु भयो ट्राफिक सप्ताह, मुख्यमन्त्रीले गरे उद्घाटन
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकीका सभामुखको कदमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया
मुख्यमन्त्री अधिकारीले रोजे पुरानै मन्त्री
वैशाख २५, २०८१ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
वैशाख २४, २०८१फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
वैशाख २४, २०८१गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
वैशाख २४, २०८१सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
वैशाख २४, २०८१