पोखरा । चल्तीको नाम सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको शीर्षक नै अर्थमन्त्रीले काटिदिएपछि गण्डकीमा बजेटमाथिको छलफल सुरु नै हुन सकेको छैन ।
असार १ गते बजेट वक्तब्यपछि संसद बैठक चलेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको ७२ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्री रामजी बरालले एकात्मक शासन प्रणालीको ‘अवशेष’ भन्दै काटिदिए । गठबन्धनको बैठकको मौखिक निर्णय र मुख्यमन्त्रीको निर्देशनसमेत अटेर गरेका अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै हालतमा सांसदले बाँड्ने उक्त कार्यक्रम समावेश नगर्ने अडान लिए ।
उनको अडानपछि सत्ता गठबन्धनभित्रैका दल र सांसदहरुले बरालको राजीनामा मागे । लामो समय निकास ननिस्किएपछि केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल गरेर छुटेका कार्यक्रम राख्ने सहमतिसहित पोखरा फर्किएका अर्थमन्त्री बरालले पुनः पुरानै अडान दोहो¥याएका छन् । ‘काठमाडौंको सहमति मान्न तयार हुनुभएको छैन । पटक पटक मुख्यमन्त्री र उहाँबीच बैठक र संवाद भैरहेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर कुरा मिलेको छैन । छुटेका कार्यक्रम नहाले र गठबन्धनको निर्णय नमाने ‘फायर’ गर्ने भन्ने छ । त्यो अधिकार मुख्यमन्त्रीज्यूले लिनुभएको छ ।’
वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) संसदमा दर्ता नहुँदै बजारमा बाहिरिएको घटना पनि गठबन्धनभित्रै गतिलै मसला बनेको छ । मन्त्रालयहरुले सिलिङभित्रै रहेर पठाएको बजेटमा समेत अर्थमन्त्रीले कैंची चलाएको आरोप मन्त्रीहरुले नै लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री बरालले भने काठमाडौंमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘सहमतिमा संसद चलाउनुस् भनेर पठाउनुभएको हो । हामी सहमतिमा जान तयार छौं । कतै अवरोध छैन,’ उनले भने, ‘अब कहाँबाट रोकिएको हो थाहा छैन ।’ बरालका अनुसार सोमबार (हिजो) देखि संसद चलाउन यसअघि नै तयारी भैसकेको थियो । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू र मैले छलफल गरेर यही सोमबारदेखि संसद बोलाउने भनेका थियौं । मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रमुख सचिवलाई भनिसक्नुभएको थियो । संसद चल्न ठिक भएको हो,’ उनले भने, ‘कसलाई कहाँ चित्त बुझेन । काठमाडौंमा खबर पुर्याउनुभएछ । उताबाट बोलावट भयो । संसद चल्न सकेन ।’ बैठक सन्चालनबारे भने अझै निर्णयमा पुगेको छैन ।
बजेट पेस भएको २ साता बित्दासमेत संसदमा छलफल सुरु हुन सकेको छैन
‘बैठक मुख्यमन्त्रीज्यूको हातमा छ । उहाँले चाहेको दिन बोलाउनुहुन्छ,’ बरालले अघि थपे, ‘कुन दिन बैठक बस्छ म भन्न सक्दिनँ ।’ उनले छुटेका कार्यक्रमलाई बजेट पास भएपछि समावेश गर्न सकिने बताए । ‘त्यही कार्यक्रम अब त आउँदैन । तर अरु कुराहरु बजेट पास भएपछि पनि सहमति गर्न सकिन्छ । राख्न सकिन्छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘संसद रोकेर त निकास निस्किँदैन । छिटै चलाउनुपर्छ ।’ आर्थिक वर्ष सकिनै लागिसक्यो । अबको १५ दिनभित्र बजेट पास हुनुपर्छ । बजेटमाथि नै छलफल भएको छैन । वार्षिक विकास कार्यक्रमाथि छुट्टै छलफल हुन्छ । अहिले गण्डकीमा अर्थमन्त्री एकातिर र सत्तागठबन्धन अर्कोतिर देखिएको छ ।
सदन नचलेपछि शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर ५ गतेदेखि बजेटमाथि छलफल गर्ने सहमति भएको हो । आजसम्म सदन अघि बढेन । प्रदेशसभाले बजेट अधिवेशनको बैठक नियमित गर्न सकेको छैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने, ‘सरकारले रातो किताब छाप्नका लागि समय थप मागेको थियो । यत्रो दिनसम्म किन चलेन ? सरकारकै मन्त्रीहरुबीच अन्तरद्वन्द्वका कुरा आएका छन् । यथार्थ के हो हामी बुझ्न सकेका छैनौं ।’
उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उपयुक्त हुँदाहुँदै बजेटबाट काट्ने प्रयास गरिएको बताए । ‘जनताका बीचमा प्रदेशलाई स्थापित गराउनका लागि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्यायौं । कार्यविधि परिवर्तन भयो तर कार्यान्वयन भैरहेको हो । अहिले त्यो कार्यक्रम छैन र नराख्ने आशय छ,’ उनले भने, ‘यो त अन्तिम वर्ष हो । जनतासँग सम्पर्क हुँदा राम्रै हुन्थ्यो, किन टुटाइयो ?’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम त्रुटिवश तलमाथि भएको बताएका छन् ।
‘हाम्रो प्रदेशमा राम्रै नतिजा दिएको कार्यक्रम हो । डकुमेन्टको आधारमा भन्नुपर्दा नियमित कार्यक्रम भएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा नराखेको हो । रेगुलर कार्यक्रममै पर्ने मान्यता अनुसार नीति कार्यक्रममा परेन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटमा यो समावेश भएको छैन । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक भनेर कार्यक्रम आएको छ । हामी आन्तरिक रुपमा कुरा गरिरहेका छौं ।’ उनले संसद छिटै सुचारु गर्ने बताए । ‘सरकारले आफ्नै परिस्थिति हेरेर सदन चलाउन आग्रह गर्ने हो । कतिपय कुराहरु आएका छन् । विविध कारणले गर्दा केही दिन स्थगित राखेको हो । छिटै संचालनमा ल्याउँछौं,’ उनले भने ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
ट्राफिक सप्ताहको ब्यानरमा प्रदेशका मन्त्रीको शपथ !
फडिन्द्रले इन्कार गर्दा माओवादीले दिन सकेन मन्त्री
गण्डकीमा एमालेका सीता सुन्दास र बेदबहादुरले लिए मन्त्रीको शपथ
सीतालाई सामाजिक. बेदबहादुरलाई खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मा
सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै खगराज
hero news full width
मुख्य समाचार
मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारी, आजै साढे ४ मा शपथ
संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत, कांग्रेस सर्वोच्च जाने
वैशाख २४, २०८१भलिबलमा अटल हिमाल
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा सभामुखले संविधान मिचेको कांग्रेसको आरोप
वैशाख २३, २०८१गण्डकीमा ३० सिटलाई बहुमत, मुख्यमन्त्रीमा खगराजको निरन्तरता, सभामुखलाई कांग्रेसले देखायो कालो झन्डा
वैशाख २३, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित
वैशाख २३, २०८१